१७ कात्तिक, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले श्रमजीवी पत्रकारले सधैँ तलब÷सुविधा नपाएको गुनासो र आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थालाई स्थायीरूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सञ्चारग्रामस्थित प्रेस काउन्सिल नेपाल, न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति र सूचना तथा प्रसारण विभागका कार्यालयको भ्रमण गर्दै उनले पत्रकारको पारिश्रमिकसम्बन्धी समस्याको दिगो समाधान खोजिने बताएका हुन् ।
“पत्रकारलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम् तलब÷सुविधा मिडियाले नदिएको भन्ने सुनेको छ” उनले भने, “नियामक संस्थाले पत्रकारले तलब पाए÷नपाएको हेरेर मात्रै संस्था नवीकरण गर्नुपर्छ ।”पत्रकार र सिङ्गो आमसञ्चार क्षेत्र मर्यादित र व्यावसायिक बन्नुपर्ने बताउँदै उनले मिडियामा पछिल्लो समयमा सबै विषयलाई नकारात्मकरुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृति बढेको जनाए । उनले ती निकायका काम प्रभावकारी र छिटो छरितोरुपमा सम्पादन गर्न निर्देशन समेत दिए ।
मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले पत्रकार बन्न प्रवेश परीक्षा हुनुपर्ने बताउँदै पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा आउने गुनासोलाई प्रेस काउन्सिल नेपालले उचित सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले धेरै सञ्चार गृहले कोरोनाको बहानामा पत्रकार निकाल्ने वा तलब नदिने गरेको पाइएको बताउँदै अझैसम्म अधिकांश मिडियाले सामाजिक सुरक्षा कोष लागू नगरेको जानकारी गराए । अर्यालले भने, “कतिपय संस्थाले २०÷२५ वर्ष काम गरेकालाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गरेको पनि पाइन्छ । यसको समग्र अवस्थाबारे हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ ।”
प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यबाहक अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकीले कोभिड सङ्क्रमण फैलिरहँदा पनि काउन्सिलले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिएको बताए । काउन्सिलले अहिले पनि अनुगमन, मूल्याङ्कन र स्वमूल्याङकनलाई निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ ।
विभागका महानिर्देशक किरणराज शर्माले सेवाग्राहीले विभागमा पाइने सेवा र आवश्यक कागजातबारेमा वेभसाइटमा सूचना राखिएको
बताए । उनले युट्युबलगायतका नयाँ मिडियालाई नियमन गर्ने कानून नभएपनि धेरै पीडित भएका उजुरी विभागमा आइरहेको बताए ।
