७ कात्तिक, काठमाडौं । चाडबाडको बीचमा राजनीतिक सरगर्मी बढेसँगै तत्काल संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्ममा यो विषयले औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रवेश पाएको हो ।
गत १४ असोजमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी र केही नेताहरूको बैठकले विशेष अधिवेशन माग गरेको थियो । तत्काल संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेससंगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि उभियो । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा भने दुईथरी मत रहेको छ ।
गत १८ असारमा संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । लामो समयसम्म संसद नहुँदा सरकारले मनपरी गर्न थालेको भन्दै विपक्षी दलहरूले संसद बैठकको माग गरेका हुन् । गत वर्ष हिउँदे अधिवेशन ३ पुसमा सुरु भएको थियो । नियमित रुपमा जाँदा यस वर्ष पनि पुषमै अधिवेशन सुरु हुन्छ ।
दुई अधिवेसनबीचको अन्तराल ६ महिना पु¥याउन नहुने कानूनी प्रावधान छ । त्यसअनुसार सरकारले आगामी पुस दोस्रो सातासम्म अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
एक चौथाई पु¥याउने योजनामा कांग्रेस
सरकारले अधिवेशन आह्वानको सिफारिस नगरे एक चौथाईको समर्थन जुटाएर अगाडि बढ्ने योजनामा कांग्रेस छ । तर, यो विषयमा कांग्रेसले औपचारिक रुपमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको भने छैन ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँणले संसद बोलाउने विषयमा सरकार गम्भीर नभए कांग्रेसले प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । त्यसका लागि अन्य दलहरुसँग समेत छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउनेबारे पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ । हामीले नै एक चौथाई पु¥याएर बोलाउने प्रक्रियाका विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छौं ’ खाँण भन्छन्, ‘अन्य दलहरुसँग पनि छलफल चलेको छ । सरकार गम्भीर भएन भने छठपछि प्रक्रियाका विषयमा थप छलफल भएर अगाडि बढ्छौं ।’
संविधानमा के छ ?
संविधानअनुसार एक चौथाई सांसदहरुले चाहेको खण्डमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ मा छ ।
‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा वैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पुर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ’ उपधारा ३ मा भनिएको छ ।
संवैधानिक कानुनविज्ञ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यका अनुसार यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो । ‘एक चौथाई सांसदले माग गरेको खण्डमा अधिवेशन आह्वान गर्नैपर्छ’ आचार्य भन्छन् ।
नेकपाका १ सय ७४ सदस्य प्रतिनिधि सभामा छन् भने नेपाली कांग्रेसमा ६३ जना छन् । संसद अधिवेशन बोलाउन लागि प्रमुख प्रतिपक्षसँग पर्याप्त संसद संख्या छैन । किनभने प्रतिनिधी सभामा २७५ सदस्य भएकाले एक चौथाई पुग्न ६९ सांसद आवश्यक पर्छ ।
कांग्रेसका ६३ मध्येका एक विजयकुमार गच्छदार बालुवाटार, ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा आरोपित भएकाले निलम्बित छन् । कांग्रेसबाटै निर्वाचित अर्का सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलम रौतहट बम काण्डमा जेल परेका छन् ।
यसरी हेर्दा एक चौथाई पु¥याउयन कांग्रेसलाई ९ जना अन्य दलका सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ । उसले सत्तारुढ नेकपा, जसपासँग सहयोग लिन सक्छ । जसपामा ३४ जना सांसद छन् । जसमध्ये रेशम चौधरी टीकापुर घट्नाका अभियुक्तका रुपमा थुनामा छन् भने अर्का सांसद हरिनारायण रौनियार ठेक्कापट्टा घोटालामा मुछिएपछि निलम्बनमा छन् ।
जसपाका सांसद एकवाल मियाँ भन्छन्, ‘कांग्रेसले निर्णय गरेको खण्डमा संसदको अधिवेशन आव्हान गर्ने विषयमा हाम्रो साथ रहन्छ ।’
उनले थपे, ‘जनताको आवाज कतै आएको छैन । सरकारको मनपरी हुन थाल्यो । भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउन र ऐन कानुन बनाउन तत्काल अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।’
नेकपामा दुई थरी मत
संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेकपामा भने दुई थरी मत रहेको छ । नेकपाका राष्ट्रिय सभाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराई पुसयता संसदको अधिवेशन बोलाउन संभव नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेकपामा तत्काल संसद बोलाउने विषयमा छलफल भएको छैन ।
‘अधिवेशन सम्बन्धी छलफल भएको छैन । नियमित हुँदा पुसको पहिलो वा दोस्रो हप्ता हुने हो । अहिले महामारी बढिरहेको स्थितिमा संसदको अधिवेसन हुँदैन’ सांसद भट्टराई भन्छन्, ‘सावधानी अपनाएर चलाउने संभावना कम छ । नेताहरु, मन्त्रीहरु सांसदहरुलाई नै महामारीले समातिरहेको छ ।’
तर, नेकपाका अर्का सांसद पम्फा भुसालको भनाइ फरक छ । उनी भन्छिन्, ‘सरकारले तिहारलगत्तै संसद बोलाउने सिफारिस गर्दा हुन्छ । नियमति भनेर पुससम्म कुर्न हुँदैन ।’
छिटो अधिवेशन बोलाउनुपर्ने आवश्यकताबारे नेतृ भुसालको तर्क छ, ‘नागरिकता विधेयक, निजामति लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरु विषयगत समितिबाट पारित भएर हाउसमा गएको छ । अधिवेशन नहुँदा ति अड्किएका छन् । केही महत्वपूर्ण कानुनहरू पनि ल्याउनुपर्ने छ जो प्रदेशको अधिकारसँग जोडिएका र संघका पनि छन् ।’
सरकारको छैन सुरसार
संविधानमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ भने संसद अधिवेशन बोलाउनेबारे केही सोचिनसकेको बताउँछन् ।
‘कांग्रेसले अधिवेशन माग गरेको होला । तर, यसबारे केही सोचिएको छैन । ठोस रुपमा केही भएको पनि छैन,’ मन्त्री गुरुङ भन्छन् ।
सरकारलाई संसद अधिवेशन छिटो बोलाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ या छैन भन्ने विषयमा उनी खुल्न चाहेनन् ।
