२५ असोज, काठमाण्डौ । सरकारलाई चाडपर्व लक्षित खर्च व्यवस्थापनका लागि पैसाको व्यवस्थापन गर्न दबाब परेको छ । विकास खर्च नभएपनि महामारीका कारण अपेक्षित राजश्व नउठ्दा पैसा जुटाउन अर्थ मन्त्रालयको दौडधुप सुरू भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म सरकारले १ खर्ब ४७ अर्ब ८९ करोड राजश्व उठाएको छ । त्यस्तै विभिन्न कोष व्यवस्थापनबाट सरकारले यो बीचमा १७ अर्ब उठाएको छ । यसँगै कूल १ खर्ब ६५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
यही बीचमा जम्मा १२ अर्ब विकास खर्च गरेको सरकारले लगानी, ऋणको सवाँ तथा ब्याज भुक्तानीमा ३ अर्ब खर्चिएको छ । गएको २ महिनामा १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ । कूल सरकारी खर्च १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ भएको छ ।
नियमित आम्दानीबाट खर्चको जोहो नहुने अवस्था दशैंअघि नै आएपछि सरकारले घाटा पूर्तिका लागि आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ ।
सरकारले हालसम्म ३० अर्ब ऋण उठाएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । ऋणसमेत जोड्दा सरकारको ढुकुटीमै २८ अर्ब बढी नगद रहेको छ ।
तर दशैं आइसकेको र घटस्थापनाको १५ दिन अघि नै दशै खर्च फुकुवा हुन थालेकाले अन्य समयको तुलनामा मासिक खर्च यो समयमा धेरै हुन्छ । सामान्य समयमा सरकारको अनिवार्य दायित्व ४० अर्बको हाराहारीमा हुन्छ भने दशैंको समयमा कम्तिमा ६० प्रतिशत खर्च थपिन्छ ।
यसरी हेर्दा असोज मसान्तदेखि कात्तिकको पहिलो साताभित्र सरकारलाई ५० अर्ब बढीको दायित्व थपिने छ ।
असोजको तलब भुक्तानी गर्नुपर्दा अहिलेको रकम अपुग हुने निश्चित छ । तर असोज २५ गतेसम्म कर संकलन गर्ने अन्तिम मिति हुने छ । पछिल्लो समय आन्तरिक खपत बढ्दै गएकाले मूल्यअभिवृद्धि कर संकलनमा सुधार हुने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ ।
सरकारसँग बजेटको सिलिङ भएसम्म नगदको समस्या खासै हुँदैन । सरकारले बजेट घाटा पूर्तिका विभिन्न माध्यम बजेटबाटै घोषणा गरेको हुन्छ । त्यहाँबाट पुरा गर्छ । ऋण उठाउने विकल्प छ । त्यस्तै विभिन्न कोष व्यवस्थापनको माध्यम हुनसक्छ । नगद त जुटिहाल्छ नि । सरकारलाई आर्थिक संकट त पर्दैन,’ पौडेलले भने ।
विकास खर्चले गति नलिएको समयमा सरकारलाई दशैंअघि स्रोत व्यवस्थापनका हिसाबले आराम नै मिलेको हुन्थ्यो । तर यो पालि भने दशै खर्चका लागि पैसा जुटाउन सकस भएको छ ।