२३ असोज, काठमाण्डौ । भूमिसुधार मन्त्री पद्यमा अर्यालाले हालै गरेको जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धी निर्णय गरेपछि दशैं अगाडी कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण (कित्ताकाट) खुला गर्ने सरकारी निर्णयको विरुद्धमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुन सकेन ।
२० असोजका लागि तोकिएको पेशी सर्वोच्चका न्यायाधीशसहितका केही कर्मचारीमा नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण देखिएपछि कात्तिक १७ गतेसम्मका लागि सरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको कृषि भूमि खण्डीकरण गर्ने १८ असोजको मन्त्रीस्तरीय निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले रिट दर्ता गरेका थिए । यो रिटमा दसैं अगाडि सुनुवाई नहुने निश्चित प्रायः भएको छ ।
रिटको पेशी १७ कात्तिकका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए । उनी कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै गएपछि अदालतको केही सेवा संकुचन भएको बताउँछन् ।
अदालतको आदेश अनुसार दसैं अगाडि जग्गा कित्ताकाट सम्भव नभएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
दसैं अगाडि खोल्ने तयारी
२०७४ साउनमा मन्त्रालयले गरेको जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय मन्त्री अर्यालले गत भदौमा खारेज गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भने नियमावलीमार्फत दसैं अगाडि नै कित्ताकाट खोल्ने तयारीमा छ । मन्त्रालएका एक अधिकारी भन्छन्, ‘एक दुई दिनमा नियमावली पारित गरेर कित्ताकाट फुकुवा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भूमि नियमावली छलफलमा रहेको जानकारी दिए । कानून अनुसार कित्ताकाट खोल्न बाधा नपर्ने उनको भनाइ छ ।
जग्गा कित्ताकाटबारे अन्यौल भएपछि सेवाग्राही गुनासो लिएर मन्त्रालयसम्म पुग्ने गरेका छन् । कानुनतः कस्तो जग्गा कित्ताकाट हुने र कस्तो जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने भन्ने स्पष्ट नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कित्ताकाट २०७५ कै अवस्थामा
गोपाल दहित मन्त्री भएका बेला रोक्का गरेको जग्गा कित्ताकाटको निर्णय मन्त्री अर्यालले २०७५ पुसमा संशोधन गरिन् । त्यतिबेला सम्बन्धित स्थानीय तहले ‘खेती योग्य जग्गा’ होइन भनेर सिफारिस गरेपछि खण्डिकरण गर्न पाइने निर्णय भएको थियो ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल मन्त्रालयको २०७५ पुसको निर्णय अनुसार कित्ताकाट जारी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अंश बण्डा, अदालतको आदेशलगायतको कित्ताकाटमा कुनै बाधा छैन ।’
कृषिभूमिको खण्डीकरण, घडेरी प्लटीङ जस्ता कित्ताकाट मात्रै रोकिएको पौडेल बताउँछन् । सेवाग्राहीको व्यवहारिक समस्या हेरेर कित्ताकाट गरिएको जानकारी उनले दिए ।
मन्त्रालयको १८ भदौको निर्णयमा ‘भूउपयोग नियमावली जारी भई भूउपयोग नक्सारडाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोको आधारमा हुने गरी हाललाई भूउपयोग ऐन २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रहेर जग्गाको कित्ताकाट गर्न’ सकिने भनिएको छ ।
