२७ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले ल्याएको स्थिर ब्याजदर नीतिप्रति नेपाल बैंकर्स संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । एकीकृत निर्देशनको विषयवस्तुमाथि छलफलको क्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले स्थिर ब्याजदर नीति लागूू गर्ने क्षमता नेपालका बैंकहरुसँग नभएको बताएका हुन् । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ
(एक्यान) ले आयोजना गरेको छलफलमा दाहालले यो व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा असन्तुलन हुनसक्ने भन्दै यसलाई राष्ट्र बैंक र बैंकहरु बसेर छलफल गर्नुपर्ने माग समेत गरे ।
मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमाथिको संशोधन गर्दै विभिन्न प्रगतिशील व्यवस्था लागूू गरेको थियो । कुल ७३ पेज र १९८ बुँदामा समेटिएको उक्त संशोधनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रभाव पार्नेगरी ४० वटा भन्दा बढी व्यवस्था गरिएका
छन् । त्यसमध्ये केही बुँदाहरु बैंकले बैंकलाई सहजता थप्नेगरी आएको छ भने केही विषय चाहिँ भाषागत त्रुटी सच्याउने र अस्पष्टता हटाउनेगरी आएको छ । यस्तै केही बुँदाले भने बैंकहरुको वित्तीय अवस्थामा ठूलै असर गर्ने बैंकरहरुको भनाइ छ ।
यस्ता छन् एकीकृत संशोधनका मुख्य बुँदाः
– बैंकहरुले हरेक समयमा पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नु पर्नेछ । अन्यथा लाभांश वितरण गर्नबाट बैंक वञ्ति हुनेछ । पहिले पनि यो व्यवस्था लागूु भए पनि अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा राष्ट्र बैंकले बोनस शेयर बाँड्ने अनुमति दिने व्यवस्था गरिएकोमा अब त्यो गर्न समेत नसक्नेगरी कडाई गरिएको हो । यस्तो रिपोर्ट राष्ट्र बैंकमा महिना सकिएको १५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने, व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएका त्यसलाई पुँजीकोष अनुपातको प्रयोजनको लागि १५० प्रतिशत जोखिम भार दिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
- कुनै ऋणी ३ महिनासम्म बैंकको सम्पर्कमा नरहेमा त्यस्तो ऋणीलाई गायब भएको मान्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गायब भएका ऋणीको परिभाषा प्रष्ट्याउन यो व्यवस्था ल्याएको हो ।
- कोभिडबाट उच्च प्रभावित र मध्यम प्रभावित व्यवसायीले १० प्रतिशत ब्याज चुक्ता गरेमा त्यस्तो ऋणको पुनंसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ । यसबापत १२.५ प्रतिशतको प्रोभिजनिङ घटाएर १ प्रतिशत मात्रै प्रोभिजनङ गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले बैंकहरुलाई राहत पुग्ने देखिएको छ ।
- अहिले तेस्रो पक्षको धितो लिएर ऋण लिँदा सामान्य ऋणको तुलनामा थप २० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अहिले पनि कायमै राखिएको छ । तर, कुनै संस्थाको सञ्चालक, प्रोमोटर र उनीहरुको एकाघरका परिवारका सदस्यलाई तेस्रो पक्ष नमानिने व्यवस्था यसअघि रहेकोमा यसलाई हटाइएको छ । यसले गर्दा बैंकहरुले थप प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई सम्बन्धित स्वामित्वकर्तालाई आपसी सहमतिका आधारमा मूल्य तय गरेर फिर्ता गर्नसक्ने हटाइएको छ । यस्तो सम्पत्ति फिर्ता गर्दा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको मूल्य वा त्यस्तो धितोबापत ऋणीले तिर्नुपर्ने ऋण रकममध्ये जुन बढी हुन्छ त्योभन्दा धेरै भए मात्रै फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसो हुँदा अब वास्तविक स्वामित्वकर्ता सम्पत्ति फिर्ताका लागि आउने सम्भावना अन्त्य भएको छ । यसले त्यसलाई लिलाम बढाबढलाई प्रोत्साहित गर्छ ।
- संस्थापक शेयरको धितोमा ऋण प्रवाहमा सहज बनाइएको छ । यसअघि कुनै संस्थापक शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा त्यसको नवीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि ऋणीले कर्जा चुक्ता गरेर मात्रै फेरि ऋण पाउन सक्थे । अब ०.५ प्रतिशत भन्दा कम शेयर होल्ड गर्ने शेयरधनीका हकमा त्यस्तो ऋणको नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले धेरै ऋणीको समस्या समाधान भएको छ ।
- विदेशी सम्पत्तिको जमानतमा ऋण दिँदा त्यस्तो जमानतकोस्वामित्व हस्तान्तरण हुने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
- बैंकहरुले परियोजनामा ऋण प्रवाह गर्दा वातावरणीय र सामाजिक उत्तरदायित्व मापदण्ड पालना गर्नुपने भएको छ । २ वर्षअघि नै यो मार्गनिर्देशन आए पनि एकीकृत निर्देशनमा अहिले मात्रै यसलाई समेटिएको हो । यसअनुसार कुनै पनि परियोजनामा ऋण प्रवाह गर्दा यसको वातावरणीय र सामाजिक प्रवाह विश्लेषण गरेर योग्य भए मात्रै ऋण प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
- विकास बैंक र वित्तीय संस्थालाई स्टक आइपोथिटिकल लोन दिन बन्द गरिएको छ । पहिले वित्त कम्पनी मात्रै थियो । तर, व्यवहारमा विकास बैंकले पनि अहिलेसम्म कुनै हाइपोथेटिकल ऋण प्रवाह गरेका थिएनन् । त्यसैले यो व्यवस्थाले खासै असर गर्दैन । हाइपोथेटिकल कर्जा भनेको ब्यालेस सिटको आधारमा प्रवाह गरिने कर्जा हो जसमा कुनै धितो हुँदैन ।
- कोभिड प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएकोे आवधिक कर्जामा पनि अब १० प्रतिशतसम्म थप ऋण प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि अति प्रभावित क्षेत्रमा गएको वर्किङ क्यापिटल लोनमा मात्रै २० प्रतिशतसम्म कर्जा थप गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अहिले सबै प्रकारका प्रभावित उद्योगलाई यो सुविधा दिएको थियो । त्यस्तै त्यसको भुक्तानी अवधि १ वर्ष रहेकोमा त्यसलाई हटाइएको छ ।
- १५ लाखभन्दा साना ऋणीसँग पनि अग्रिम भुक्तानी चार्ज लिन पाउने । यसअघि यो लिन नपाउने व्यवस्था थियो । तर यस्तो चार्ज ०.१५ प्रतिशत भन्दा नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
- अस्पतालको ऋण पुनसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत् आयोजनाको ऋण भुक्तानी अवधिमा सहजता थप गरिएको छ ।
- बैंकहरुको त्रैमासिक वित्तीय विवरण त्रैमास सकिएको १५ दिनभित्र प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । अहिले १ महिनाभित्र यस्तो विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एनएफआरएस अन्तर्गत विवरण प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।
- प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा सञ्चालकले राजीनामा दिएको वा बर्खास्त भएको अवस्थामा त्यसको जानकारी समेत त्कालै राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि नियुक्ति हुँदा मात्रै त्यस्तो जानकारी दिनुपथ्र्यो ।
- डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सीईओको सिफारिसमा नभएर सीईओको सिफारिसमा गठित समितिको सिफारसमा बोर्डले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिले गरेको निर्णय भन्दा समितिले गरेको निर्णय परिपक्व हुने मान्यतामा आधारित भएर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर समितिमा कोको हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन ।
- एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक एक कार्यकाल भन्दा बढी एउटै समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चालक समिति अन्तर्गत विभिन्न समिति हुने गर्छन् । ती समितिहरुमा एउटै सञ्चालक पटकपटक दोहोरिने गरेकोमा त्यसलाई निरुत्साहित गर्न यो व्यवस्था आएको हो ।
- राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको व्यवस्थापन तहका व्यक्तिलाई घरकर्जा र गाडीकर्जा बाहेक अरु कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । उच्च व्यवस्थापन भन्नाले सीईओ र सोभन्दा २ तह तलका कर्मचारीसम्मलाई व्यवस्थापन तह मान्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले थप प्रष्टता कायम गरेको छ ।
- बैंकहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम ५ प्रतिशत वित्तीय साक्षरतामा खर्च गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि प्रत्येक प्रदेशमा १०–१० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, आफ्ना कर्मचारीको कोभिड उपचारमा खर्चने पैसा यसअन्तर्गत लेखांकन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
- बैंकहरु एकआपसमा मर्जर हुँदा एकीकृत कारोबारको ३ महिनासम्म मात्रै कुलिङ परिरियडसम्बन्धी छुट व्यवस्था लागूु हुने व्यवस्था गरेको छ ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माइक्रोफाइनान्समा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा यो व्यवस्था हटाइएका छ । माइक्रोफाइनान्सको नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न थालिएको र उनीहरुको मर्जर प्रक्रिया अघि बढेका कारण यसमा थप लगानी गर्ने व्यवस्था हटाएको छ । त्यस्तै, संस्थापक शेयरमा भएको लगानी मात्रै विपन्न क्षेत्र कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
- औद्योगिक व्यवसाय ऐनले तोकेका साना तथा मझौला उद्योगको परिभाषालाई राष्ट्र बैंकले मान्यता दिएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंक आफैंले यस्तो क्षेत्र तोक्थ्यो ।
- बैंकहरुले पुँजीको संरचना परिवर्तन गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले साधारणसभाले पारित गरेर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा जानुअघि मात्रै त्यस्तो स्वीकृति लिनुपथ्र्यो । कतिपय अवस्थामा स्वीकृति नपाउँदा ठूलो समस्या समेत आउने गरेको थियो ।
- कुनै बैंकको लगानीकर्ता कम्पनी छ भने त्यसको अन्तिम हिताधिकारीको बारेमा प्रमाण खुल्ने कागजातसहित आर्थिक वर्ष सकिएको ९० दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी साझेदारको हकमा सम्बन्धित देशले प्रमाणित गरेको कागजात चाहिने व्यवस्था गरेको । यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा कडाइ गरेको छ ।
- कुनै प्राइभेट कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिएको छ भने त्यस्तो कम्पनीको १० प्रतिशतसम्म शेयर होल्डिङ गर्नेको नाम कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ । यसअघि यो १० प्रतिशत थियो । कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीको विवरणमा व्यक्तिको नागरिकता नम्बर र संस्थाको भए प्यान नम्बर समेत प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
- कल डिपोजिटको ब्याजदर बचत खाताको न्यूनतम ब्याजदरको बढीमा ५० प्रतिशत मात्रै हुने व्यवस्था गरिएको छ । यअघि यो बचत खाताको न्यूजतम ब्याजदरभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न क्षेत्र कर्जा बाहेक अरु कर्जामा आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
- बैंकहरुले कुनै महिना सुरु हुनुभन्दा पहिले नै ऋण वा निक्षेपको ब्याजदर प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकहरुले तोकिएको प्रिमियममा कुनै पनि प्रकारको छुट दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा सुरुमा कम ब्याजदरमा ऋण दिने बताए ३ महिनामै फेरि बढाउने अवस्था निरुत्साहित गरेको छ ।
- कुनै ऋणीले चाहेमा व्यक्तिगत ऋणहरुलाई स्थिर ब्याजदर कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । यो नयाँ कर्जा र अहिले प्रवाह भएको कर्जामा समेत लागूु हुनेछ ।
- बैंकहरुले प्रत्येक महिना तोकिएको स्प्रेडदर लागूु गर्नुपर्ने । यसअघि असार मसान्तमा मात्रै यस्तो गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यसले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै कर्जाको ब्याजदर घटाउने अवस्था अन्त्य हुनेछ ।
- त्यस्तै, सहकारी लगायत वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले बैंकबाट ऋण लिन नसक्ने भन्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ ।
- पहिले लघुवित्त संस्थालाई दिइने आवधिक कर्जालाई मात्रै विपन्न बर्ग कर्जामा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि जुनसुकै प्रकारको ऋण पनि यसमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
- कम लागूतको घरकर्जाका लागि दिइने ऋणको सीमा ७ लाख पुर्याइएको छ । यो यसअघि ४ लाख थियो ।
- बैंकहरुले अनलाइनबाटै केवाईसी लिनसक्ने ।
- बैंकले नगद कारोबार, क्रसबोर्डर कारोबार र विदेशी मुद्रा कारोबारको अलगअलग रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको
छ । - वित्तीय जानकारी ईकाईमा १० लाखभन्दा बढीका कारोबारको रिपोर्टिङ गर्नुपर्नेमा स्कुल, कलेज, हस्पिटल, बीमा, सहकारी, सेना, प्रहरी लगायत संस्थाको कारोबारलाई त्यसमा रिपोर्टिङ गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
- खातामा न्यूनतम ब्यालेन्स नभएको यसअघि कुनै जरिवाना लिन नपाउने व्यवस्था रहेकोमा अब भएको ब्यालेन्समा न्युनतम ब्याज पनि दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
- ऋणको नवीकरण शुल्क लोन प्रोसेसिङ शुःकको २० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नपाइने व्यवस्था थप गरिएको छ । अहिले वाणिज्य बैंकले ऋणको प्रोसेसिङ शुल्क ०.७५ भन्दा बढी लिन नपाउने गरेकोमा नवीकरण गर्दा ०.१५ प्रतिशतसम्म मात्रै नवीकरण शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अग्रिम भुक्तानी शुल्क, लोन स्वाप शुल्क र नवीकरणीय ऋणको नवीकरण शुल्कमा भने ०.२० प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाइनेछ ।
- बैंकले कोभिडको बेला कर्जाको ब्याजदरमा छुट दिएको छ कि छैन भनेर लेखापरीक्षकले छुट्टै रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- लकर, भल्ट लगायतको सेक्युरिटी डिपोजिटमा पनि ब्याज दिनुपर्ने । यसअघि यो बाध्यकारी थिएन ।
- बैंकहरुले बनाएको वार्षिक बजेट आर्थिक वर्ष सकिएको ४५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यो १५ दिन थियो । १५ दिनमै सबै प्रक्रिया पूरा गर्न अप्ठ्यारो पर्दै आएको अवस्थामा बैंकहरुलाई यो सुविधा दिइएको हो ।
- सफा नोटको नीतिका लागि केही व्यवस्थाहरु गरिएको छ ।
- बैंकहरुले नयाँ सिस्टम लागूु गरेको १ वर्षभित्र पहिलोपटक र त्यसपछि २, २ वर्षमा निरन्तर यस्तो सिस्टम अडिट गर्दै जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थिर ब्याजदरमा कहाँनिर असहमति ?
राष्ट्र बैंकको निर्देशनले ब्यक्तिगत ऋणीहरुले लिने ब्याजदरमा एकपटक तोकिएको ब्याजदर कहिलै घटबढ गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाप्रति बैंकरहरुको २ वटा असहमति छ । पहिलो, यसले ऋणीलाई एकपक्षीय रुपमा मात्रै हित गर्ने तर्क छ । दोस्रो चाहिँ लामो समयसम्म स्थिर ब्याजदर कायम गर्दा त्यसको जोखिम बैंकहरुले लिन सक्ने अवस्था नरहेको दाबी
छ ।
स्थिर ब्याजदर लागूु गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरुमा तोकिएको ब्याजदरमै ऋण अवधिभरका लागि ब्याज घटबढ गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसो हुँदा बजारको ब्याजदर बढ्यो भने पनि बैंकहरुले ब्याज बढाउन पाउँदैनन् । तर, बजारको ब्याजदर घट्यो भने चाहिँ त्यसको ठीक उल्टो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ऋणीले तत्कालै ऋणको अग्रिम भुक्तानी गरिदिएर अर्को बैंकबाट ऋण लिन सक्छन् । किनकी त्यसरी अग्रिम रुपमा ऋण भुक्तानी गर्दा ऋण रकमबो ०.१५ प्रतिशत मात्रै अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । यसो हुँदा ब्याजदरको एकतर्फी जोखिम बैंकलाई मात्रै थोपरिने अवस्था रहेको बैंकरको तर्क छ ।
ज्योति विकास बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नबिल बैंकका डेपुटी महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवालीले यो व्यवस्थाले ऋणीलाई बढी सुविधा दिने र बैंकहरुलाई चाहिँ मार पर्ने अवस्था रहेको बताए । संशोधनका बुँदामाथि टिप्पणी गर्दै ज्ञवालीले व्यक्तिलाई सुविधा दिन खोज्नु राष्ट्र बैंकको राम्रो पक्ष भए पनि जोखिमको यो पक्षलाई राष्ट्र बैंकले विचार गर्नुपर्ने बताए ।
‘मासिक भुक्तानी अनुपात तलमाथि हुँदा व्यक्तिगत ऋणीलाई स्थिर ब्याजमा ऋण दिनु राम्रै हो । तर, रिपेमेन्ट चार्ज पनि ०.१५ प्रतिशत मात्रै हुँदा यसले ऋणीलाई एकतर्फी रुपमा मात्रै फाइदा गर्छ’ ज्ञवालीले भने, ‘बजारमा ब्याजदर घट्यो भने ऋणी ऋण तिरेर जान्छ । बजारमा ब्याजदर बढ्यो भने चाहिँ ऋणी त्यही ब्याजदरमा ऋण लिएर बसिरहन्छ ।’
अर्को समस्या ब्याजदर हेजिङको हो । यतिबेला बजारमा ब्याजदर घटबढको जोखिम सम्बन्धित ऋणीले लिँदै आएका थिए । तर, अब व्यक्तिगत कर्जाको यस्तो जोखिम बैंकहरु आफैंले लिनुपर्ने भएको छ । तर, त्यस्तो जोखिमको शुल्क भने प्रिपेमेन्ट चार्जबापतको त्यही ०.१५ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । यसमा बैंकरहरुले असहमति जनाएका हुन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहालले बैंकहरुको प्रिपेमेन्ट शुल्क र स्वाप शुल्क समेत निकै कम कायम गरिएकोले यो व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रलाई जोखिममा पार्नसक्ने बताए । विदेशमा बैंकको ऋणभन्दा बढी प्रिमेमेन्ट वा फाइनान्सिङ चार्ज हुने भन्दै उनले यो व्यवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए ।
‘३–४ प्रतिशत ऋण हुने देशमा समेत अर्को संस्थाले ऋण फाइनान्सिङ गर्दा प्रिपेमेन्ट शुल्क ५ प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था छ । हामीले ०.१५ प्रतिशत भन्दा बढी प्रिपेमेन्ट शुल्क लिन नपाउँदा निकै जोखिम हुन्छ, त्यसलाई राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ,’ दाहालले भने ।
उनले बैंकिङ क्षेत्रसँग लामो समयको ब्याजदर अनुमान गर्नसक्ने क्षमता नै नभएका कारण यो लागूु गर्न समस्या हुने बताए । ‘हामीकहाँ १–२ वर्ष होइन, ५–७ वर्ष र कसै कसैले त २५–३० वर्षको लागि समेत ऋण लिनुभएको छ । हामी ३० वर्ष पछि ब्याजदर कहाँ पुग्ला भन्ने अवस्थामा छैनौं’, उनले भने ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देबकुमार ढकालले राष्ट्र बैंकले विद्यमान परिस्थिति र अवस्थालाई ध्यानममा राख्दै सबैलाई सहज हुनेगरी एकीकृत निर्देशन जारी गरेको भन्दै बैंकरले उठाएका केही मागलाई छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
रातोपाटीबाट