ताजा खबर

महेन्द्र असक्षम भन्दै कर्णालीमा यामलालको माग

९ भदौ, काठमाडौँ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु परिवर्तन गर्ने बहुस सुरु भएको छ । ६ वटा प्रदेशमा डबल नेकपाको सरकार छ । जसमा सबैभन्दा बढी चर्चा कर्णाली प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशमा चर्चा बढी छ । ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री एवं पाटी अध्यक्ष केपी ओली समूहका प्रभावशाली र प्रभावकारी नेता भएकोले पनि सो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको मुद्दा पेचिलो बन्न पुगेको छ । किनभने डबल नेकपा महाधिवेशनमा जाने हो भने केन्द्रीय पार्टी राजनीतिमा शंकर पोखरेलको आवश्यकता देखिएको छ । केपी ओली समूह शंकर पोख्रेललाई प्रदेश मुख्यमन्त्री भन्दापनि आफ्नो गुटको केन्द्रीय गतिविधिमा संलग्न गराउन पनि चाहन्छ । तथापि ओली समुह कै ईश्वर पोखरेलदेखि विष्णु पौडेलसम्मका नेताहरु शंकर पोख्रेललाई प्रदेशमै सिमित गराउन पनि चाहन्छन् । तर पनि उक्त समूहमा शंकरको आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।

उनको केन्द्रीय राजनीतिमा आवश्यकता यसकारण पनि रहेको छ कि पार्टी भित्रका अरु पक्षलाई सन्तुलनमा ल्याउन र सबै प्रकारले साइजमा राख्नका लागि उनको जरुरी भएको सो समुहका कतिपय नेताहरुले बताउने गरेका छन् । त्यसकारण पनि यसपटकको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनदेखि मुख्यमन्त्री हुँदै प्रदेशका मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्ने सिलसिलामा शंकर पोखरेलको जिम्मेवारी हेरफेर हुने प्रबल सम्भावना छ । यदि शंकर पोखेलले मुख्यमन्त्री छोडे भने वा छोड्न लगाइयो भने त्यहाँ पूर्वमाओवादी समूहका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसका लागि हालका प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी प्रमुख दावेदारका रुपमा रहेको सबैले अनुमान गरेका छन् । त्यसोहुँदा कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कर्णाली प्रदेशका हालका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाएर उक्त ठाउँमा यामलाल कँडेल आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ । अहिलेका प्रदेश सभामा रहेका प्रदेश विद्यायकहरु मध्ये सबैभन्दा सिनियर र अब्बल मानिन्छन् यामलाल कँडेल । माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर नकेपा (नेकपा) बन्नु भन्दा अगाडि प्रदेश नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता समेत रहेका थिए एमलाल । माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको नेकपाको कर्णाली प्रदेश सहइन्चार्ज छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका तीन वर्ष कार्यकाललाई सहि ढंगले समिक्षा गर्दा यो तीन वर्षको अवधिमा सत्तामा बसेर जागिर खाने बाहेक केही काम गर्न नसकेको आरोप मुख्यमिन्त्री महेन्द्र शाहीमाथि लाग्दै आएको छ । उनी सबै प्रकारले असक्षमताको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । तर आरोप नभएर सत्य भएको धेरैले भन्ने समेत गरेका छन् ।

२०७४ सालको चुनावमा पार्टी उम्मेदवारविरुद्ध बागी बनेकादेखि लिएर भ्रष्टाचारका मुद्दा चलाइएका र चारित्रिक रुपमा ठिक नभएका सम्मकालाई सल्लाहकारको रुपमा उनले आफ्नो टीममा राखेकाले पनि पार्टीपंक्तिबाट मुख्यमन्त्री शाही माथि प्रश्न उठ्ने गरेपनि शाहीले सुनेपनि नसुने जस्तै गरिरहेका छन् । कामभन्दा कुरा बढी गर्ने र क्षमताहिन मान्छेलाई आफ्नो सचिवालयमा राखेर जसरी–तसरी कमाउ धन्दा गर्ने कार्य गरेकोले पनि शाही विवादरहित बन्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश संसदमा समेत उनी आलोचित बन्दै तीन वर्षको कार्यकाल धकेलिदै आएको छ । साविक एमालेका २० जना र साविक माओवादी केन्द्रका १३ जना गरी ३३ जना सांसदहरुको दुई तिहाई भन्दा बढी बहुमत प्राप्त हुँदा पनि सही प्रकारले काम गर्न नसक्नु उनको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनुलाई अनौठो नभई स्वाभाविक मान्न नै हो । तर त्यसले उनलाई अगाडि बढ्न सहयोग नै गरेको देखिन्छ । तर पनि उनी आफूलाई कसैले आलोचना गरे भने त्यसलाई स्वीकार्ने भन्दापनि इगोको रुपमा लिएर षड्यन्त्र गर्ने गरेको उनकै समकक्षी हरुले बताउने गरेका छन् ।

संसदमा पेश भएको बजेटमा समेत छलफल भएको भन्दा फरक रुपमा तयार गरेर वितरण गर्ने गरेको पनि उनीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । अहिले आएर उनकै नेतृत्वमा आधा अर्बभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार समेत भएको देखिएको छ । उक्त कुरा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले समेत स्पष्ट पारेको छ ।

संसदमा उनीलगायत मन्त्री बाहेक अरु कसैले समर्थन नगरेको पाइएको समेत छ । उक्त कुरा हालैमात्र एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिनेक्रममा मुख्यमन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवार यामलाल कँडेलले समेत बताएका छन् । त्यतिमात्र होइन संसदका बैठकमा सत्तासीन पार्टीका सबै सांसदहरुले सरकारको विरोध गरेर आलोचना गरेर समय खर्च समेत गर्ने गरेका छन् । यसको मतलब के हो भने कर्णाली प्रदेश सरकारले र त्यसको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्रीले सही ढङ्गले काम गरेका छैनन् । योजना बनाएको छैनन् भन्ने नै हो ।

कर्णाली प्रदेशमा जटिलता छन् प्रशासनिक रुपमा पनि हुनसक्छ भौगालिक रुपमा पनि हुनसक्छ । कर्मचारीहरु काम गर्न जान समेत आनाकानी गर्ने गरेकाले सोचेजति, चाहेजति काम नहुने कुुरा फरक बिषय हो । त्यसका बाबजुद पनि काम गर्न नसक्ने कुरालाई ख्याल गर्दा एक हिसाबले आलोचनालाई अन्यथा मान्न नसकिएला तर यसले मात्र उनलाई छुटदिन सकिदैन । किनभने यहाँ कोही पनि जागिर खान र समय गुजार्न त्यहाँ पठाइएको होइन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । त्यसैले कर्णाली प्रदेश सरकार हटाउने विवादमा आइसकेको हुनाले यस्तो बेला स्वयम् व्यक्तिले आफूले आफैँलाई मुल्याङकन गर्दै बाटो खाली गरिदिँदा अति नै उत्तम हुने देखिन्छ भनेर विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले टिकाटिप्पणी गर्नुका साथै प्रदेश सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन ।

जसले क्षमता राख्छ, जसको बुद्धि विवेक जे छ यतिमात्रै काम गर्न सक्ने भएको हुनाले अहिलेको प्रदेश सरकारले पनि सोहीअनुरुप काम गरेको हो भन्दा फरक पर्दैन । किनभने अहिले सरकारले खासै नयाँ केही काम गर्न योजना अगाडि बढाएको देखिँदैन । इच्छा र चाहना समेत नपाइएपछि जबर्जस्त तैले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा असम्भव जस्तै भएको हुनाले अब प्रदेश सरकारको परिवर्तन नै एक मात्र मुद्दा बनाउनु पर्छ भन्ने मत पनि रहेको छ । नयाँ नेतृत्व र नयाँ टिम आवश्यक पर्ने देखिएकोले त्यसमा भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता रहन जान्छ भन्ने कतिपयको बुझाई पनि रहेको छ । जे भएपनि कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा डबल नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वको मानसिकतामा र निर्णयमा भर पर्ने भएकोले आवश्यक निर्णय समयमै गरोस् भन्ने चाहना र मनशाय उक्त पार्टीका प्रदेशस्तरीय मात्रै नभएर जिल्लास्तरीय हुँदै आम पार्टी कार्यकर्तामा पनि भएको देखिन्छ ।

पार्टी कार्यकर्ताको इच्छा र आकांक्षा समेत भएकोले अहिलेको नेतृत्वबाट पार्टीको भविष्य त्यति सुरक्षित नभएकाले पनि परिवर्तन नेतृत्व आवश्यक र अनिवार्य पनि बनेकोले त्यसमा प्रदेश पार्टीले पनि समयमै विचार पुर्याउनु पर्नेमा कतिपयको भनाइ रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा पूर्वएमाले मुख्यमन्त्रीको पायो भने त्यसको हकदार यामलाल कँडेल नै भएको धेरैको भनाइ रहेको छ । अहिले सामाजिक संञ्जालबाट र स्वयम कार्यकर्ता पंत्तिबाट समेत कर्णालीका असक्षम मुख्यमन्त्रीलाई हटाएर सक्षम र सफल नेतृत्वको आवश्यकता रहेको केन्द्रदेखि प्रदेश र गाउँ कमिटी र समग्र कर्णाली जनताको माग पनि रहेको छ ।