९ भदौ, काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा भित्र लामो समयदेखि चलेको विवाद र त्यसको समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अध्यक्षद्धयले बुझाएसँगै सार्वजनिक भएको छ । विवाद समाधानका लागि गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले प्रतिवेदन गएको शनिबार भाद्र ६ गते अध्यक्षद्व केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको थियो ।
कार्यदलले सो प्रतिवेदनमा पार्टी भित्रका विवाद समाधानका केही उपायसहित विविध विषय समेटिएर ल्याएको छ । प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूरै कार्यकाल सरकार चलाउने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले पार्टीमा कार्यकारी हैसियतले काम गर्ने सुझाव दिइएको छ । यसका साथै प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, प्रदेश सरकारमा फेरबदललगायतका विषय पनि समेटिएको छ ।
कार्यदलले पार्टीभित्र नेताका नाममा रहेका प्रतिष्ठान वा संघ संस्था नै गुटबन्दीको माध्यम बनेको ठहर गरेको छ ।
प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १६ मा भनिएको छ, ‘पार्टीका विभिन्न नेताका नाममा विभिन्न प्रष्ठिान वा संघ संस्था परिचालित छन् । यी मध्ये अधिकांश गुटबन्दीको माध्यम बन्दै गएका छन् ।’
प्रतिवेदनले गुटबन्दी रोक्न प्रतिष्ठानहरुलाई नियमन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । ‘त्यसका लागि पार्टीले यस्ता संस्थाहरुमा नेता वा कार्यकर्ताको संलग्नता र तिनको आर्थिक श्रोत तथा कृयाकलापका बारेमा तथ्यपरक जानकारी प्राप्त गर्ने । त्यस्ता संस्थाहरुमा पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा सदस्यहरुको संलग्नताको स्वरुप निश्चित गर्ने’, प्रतिवेदनले संघ वा प्रतिष्ठानमा रहने नेता कार्यकर्ताको संलग्नता र आर्थिक स्रोत र कृयाकलापको तथ्य राख्नुपर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानको सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न एक महिनाभित्र निश्चित गर्न प्रतिवेदन दिनेगरी कार्यदेशसहित कार्यदल गठन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
साथै त्यसवेलासम्म कुनैपनि प्रतिष्ठानले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न नपाउने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । ‘प्रतिष्ठानहरुको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन विधि निश्चित गर्न एक महिना भित्र प्रतिवेदन दिने गरी स्पष्ट कार्यादेश सहित कार्यदल गठन गर्ने । कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् त्यस उपर छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने । तब सम्मका लागि पार्टीद्वारा गठित वा पार्टीका नेता कार्यकर्ता सम्मिलित कुनैपनि प्रष्ठिानहरुलाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा शाखा गठन नगर्न र गतिविधि नगर्न निर्देशन दिने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ :