१ भाद्र, काठमाठौ । सत्तारुढ नेकपा भित्रमा करिब एक महिनाको रस्साकस्सी पछि हालै मात्र पार्टीमा विवाद समाधानको लागि दुई अध्यक्षको सहमतिमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएपछि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संघीय मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन र प्रदेश मुख्यमन्त्री फेरिबदल गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न तिर लागेका छन् । स्रोतका अनुसार २ वर्ष कार्यकाल पुरा गरेका १० मन्त्री र ३ जना मुख्यमन्त्री फेर्ने अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डको तयारी रहेको छ ।
गएको साउन २९ र ३० गते को वार्तापछि जारी विवाद समाधानका लागि निश्चित विषयमा दुबै अध्यक्ष सहमत भएका थिए । सोही विषयलाई लिखित रुप दिने र प्रविधिक रुपमा मिलाउने गरी महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । सो कार्यदलमा भीम रावल, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल सदस्य रहेका छन् ।
कार्यदलले काम थालेपछि अध्यक्षद्धय पहिलो चरणमा मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्ने तयारीमा लागेका हुन् । त्यसपछि दोस्रो तरणमा भने प्रदेश सरकार पनि पुर्नगठन गरिने भएको छ । प्रदेशका सवालमा कर्णाली प्रदेशबाट पूर्व माओवादीको नेतृत्वमा परेको मुख्यमन्त्री र पूर्व एमाले नेतृत्वमा रहेको २ गरि कम्तिमा ३ जना मुख्यमन्त्रीलाई विदाइ गरेर नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेमा अध्यक्षद्धयको सहमत भएको छ ।
एक उच्च स्रोतका अनुसार प्रदेश सकारकार फेरबदलमा पूर्व माओवादीको तर्फबाट कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाई अर्को मुख्यमन्त्री तोकिने सम्भावना छ । त्यस्तै पूर्वएमालेको तर्फबाट प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, बागमति प्रदेशका डोरमणी पौडेल र प्रदेश १ का शेरधन राईमध्ये २ जनालाई विदाई गर्ने तयारी छ ।
संघीय सरकारमा नयाँ मन्त्रीमा क–कस्को नाम
दुबै अध्यक्षद्धयले मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनमा लागेसँगै नयाँ मन्त्रीहरुबारे चर्चा सुरु भएको छ । नयाँ मन्त्रीमा पूर्व माओवादीबाट जनार्दन शर्मा, हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, प्रभु शाह र पम्फा भुसालको नाम चर्चामा छ ।
पूर्व एमालेबाट भने पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, सोमप्रसाद पाण्डे, गणेश ठगुन्ना र प्रेम आले लगायत नयाँ मन्त्री बन्ने चर्चामा छन् । पार्टीमा सहमति जुटेमा ओली भने उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गराउन चाहेका छन् । तर यो भने दुई अध्यक्षकै सहमतिमा निर्णय गरिने छ ।
