३१ असार, काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको कुल खर्चमा कानुन मिचेर १ खर्ब ३२ अर्ब खर्च भएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५७ औं प्रतिवेदनमा २०७५ सालको साउनदेखि २०७६ सालको असार मसान्तसम्म कानुनले तोकेविपरित भएको खर्चको आँकडा निकालिएको हो ।
बेरुजु भनिने यस्तो अनियमित खर्चलाई महालेखाले विभिन्न वर्गमा राखेर औंल्याउने गरेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेको अनियमित खर्चबाट २४ अर्ब ३२ करोड असल गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै ६२ अर्ब १७ करोड १३ लाख रुपैयाँ नियमित बेरुजु देखिएको छ। यसमा खर्च गर्दा रित नपुगेको अवस्थामा रित पुरा गरेर नियमअनुसार बनाउनुपर्छ ।
नियमित गर्नुपर्ने खर्चमा नियमअनुसार खर्च नभएको, कागजपत्र पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारी खर्च भएको तथा सार्वनजिक कोषबाट खर्च भएपनि शोधभर्ना लिनुपर्ने ठाउँबाट नलिएको भनी महालेखाले वर्गीकरण गरेको छ ।
त्यस्तै पेस्की परिचालनलाई पनि महालेखाले बेरुजुको रुपमा राखेको छ। यो शिर्षकमा गएको वर्ष सार्वजनिक क्षेत्रबाट कर्मचारी पेस्की, मोबिलाइजेसन पेस्की तथा प्रतितपत्र पेस्कीका नाममा ढुकुटीबाट रकम गएको छ ।
यसको कुल अंक ४६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। कुल बेरुजुको ३४ प्रतिशत यसको हिस्सा छ ।
योसँगै कुल बेरुजु ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने यस्तो बेरुजु अघिल्लो वर्ष ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड थियो ।
