नेपाली सेनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रक्षा मन्त्रालय नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले आफैँसँग राखेपछि विभिन्न अड्कलबाजी शुरु भएको छ । धारा ७६ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार गठन गरेका उनले १४ सदस्यीय क्याबिनेट गठन गरेका छन् । तर,रक्षा मन्त्रालय भने अरूलाई दिएनन् ।
मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित नेपाली सेनाको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय आफैँले राख्ने प्रधानमन्त्री साहको निर्णयलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । उनको यो कदमपछि विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् र कतिपयले भदौ २४ को विध्वंश,नेपाली सेनाको भूमिका र कार्की आयोगको प्रतिवेदनसँग जोडेर हेर्न थालेका छन् ।
गणतान्त्रिक सरकारका प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा हाल एमाले उपाध्यक्ष रहेका रामबहादुर थापा बादल रक्षामन्त्री थिए । त्योबेला प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयमा रक्षामन्त्री हावी भएको चर्चा थियो । पार्टीभित्र ‘क्रान्तिकारी धार’ को नेतृत्व गर्ने मोहन बैद्य समूहमा रहेका बादलले सेनापति हटाउन प्रचण्डलाई बाध्य तुल्याएको भन्नेहरू अहिले पनि भेटिन्छन् । राजनीतिक वृत्तमा यो घटनालाई रक्षा मन्त्रालय कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने एउटा दृष्टान्तका रूपमा हेर्ने गरिन्छ ।
तर, त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीहरूले रक्षा मन्त्रालय आफैँसङ्ग राखेनन् । करिब दुई दशक यही अभ्यासले निरन्तरता पाउँदै आएकोमा बालेन्द्रले त्यसलाई भत्काइदिएका छन् । नेपाली सेनासँग विशेष सामिप्यता रहेको भनिएका उनको यो कदम सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ ।
जेनजी प्रदर्शन र भोलिपल्टको विध्वंशमा युवा-विद्यार्थी उरालेको, आगजनीमा संलग्नहरुलाई सहजीकरण गरेकोजस्ता गम्भीर आरोप बालेन्द्रमाथि लाग्दै आएको छ । भदौ २४ गते प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि फेसबुकबाट प्रदर्शनकारीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानसेनापतिसेनासँग वार्ता गर्न निर्देशन दिएका उनले नै सेनासङ्ग मिलेर हिंसामार्फत सत्ता परिवर्तन गराएको दावी गर्नेहरू धेरै छन् ।
त्यसो त, नेपाली सेनासँग बालेन्द्रको निकटता भने पुरानै हो । काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित भएलगत्तै उनले जंगीअड्डा पुगेर तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटवार्ता गरेका थिए भने झापाबाट चुनाव लड्न जानुअघि नगरसभा बैठक जङ्गी अड्डामै राखे ।
यता, २४ गतेको विध्वंशमा आफ्नै परमाधिपतिको निवाससमेत जोगाउन नसकेको सेना कार्की आयोगको प्रतिवेदनका कारण अप्ठेरोमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा बालेन्द्रले रक्षा मन्त्रालय आफैँसँग राख्नु आफैंमा आश्चर्यको विषय त होइन । तथापि सरकारले लुकाउन चाहेको तर मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन निष्पक्ष ढंगले कार्यान्वयन हुनेमा यसले थप आशंका बढाएको छ ।
अर्कोतिर,विवादित पृष्ठभूमि भएका सुधन गुरुङलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । जेनजी आन्दोलन ‘हाइज्याक’ गरेको आरोप लागेका उनी पश्चिमा सहयोगबाट सञ्चालित ‘हामी नेपाल’ नामक एनजिओका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । कार्की आयोगको प्रतिवेदनले उनको भूमिका शंकास्पद देखाएको छ । तर,स्वार्थ बाझिने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीप्राप्त मन्त्रालयको नेतृत्व उनैलाई दिइनु आफैँमा रहस्यमय देखिन्छ ।
शान्ति सुरक्षाको नेतृत्व गर्ने गृह मन्त्रालयको भूराजनीतिक आयाम पनि हुन्छ । नेपालको संवेदनशील भूअवस्थितिका कारण यो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा सुझबुझ र परिपक्वता हुनुपर्छ । अन्यथा राष्ट्रिय सुरक्षामाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न हुनसक्ने विश्लेषकहरूको चिन्ता छ।
जनआस्थाबाट
