काठमाडौँ – विद्यार्थी जीवनदेखि नै सङ्गठित राजनीति र विचारधारात्मक अभियानमा सक्रिय दिलु बुदुजा (बद्री पुन) ले पार्टीको केन्द्रीय तहसम्म प्रतिनिधित्व गरिन्। तीन दशक लामो राजनीतिक यात्रामा उनको मूल लक्ष्य स्पष्ट थियो, संसद् प्रवेश। सत्ता संरचनाभित्र पुगेर तेस्रोलिंगी पहिचानसहित नागरिकको आवाज उठाउने आकाङ्क्षाले नै उनले पार्टी राजनीति रोजेकी थिइन्।
उनले नेकपा एमालेबाट राजनीति सुरु गरिन्। ३० वर्ष बितिसक्दा पनि पार्टीले उनलाई भोट माग्ने कार्यकर्ताभन्दा माथि उठाएर उम्मेदवार बनाउने अवसर दिएन। २०६४ र २०७० का दुवै संविधान सभा निर्वाचनमा उनी कार्यकर्ताका रूपमा खटिइन्।
पार्टीका लागि गाउँ–सहर डुलिन्। मत मागिन्। २०७४ को निर्वाचनमा भने उनले आशा गरिन्,अब टिकट पाइएला। पार्टीकै चुनाव चिह्नमा उम्मेदवार बन्ने आकाङ्क्षा राखिन्। तर त्यो अवसर पनि उनलाई दिइएन।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार उनले वि.सं. २०६५ सालमै “तेस्रोलिंगी” पहिचानसहितको नागरिकता लिएकी थिइन्। जन्मिँदा उनलाई बालिकाका रूपमा चिनाइयो। हुर्कँदै जाँदा उनले आफ्नो लैङ्गिक पहिचान फरक रहेको स्पष्ट गरिन्।
पुरुष र महिला भन्दा भिन्न पहिचान भएको तेस्रोलिंगी पनि नेपालको समान नागरिक हो भन्ने प्रमाण कागजपत्रमार्फत स्थापित गरिन्। पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व तहसम्म पुगेर पनि संसद् प्रवेश गर्ने ढोकामा भने पार्टीले चुकुल लगाइदियो। एमाले मात्र होइन, त्यसपछि बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि उनलाई उम्मेदवार बनाउने साहस गरेन।
म्याग्दीकी असल, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताका रूपमा चिनिएका बद्री पुन, नेकपा फुटेपछि पुनः एमालेमा फर्किनन्। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै छुट्टै दल गठन गरेका माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा उनी केन्द्रीय सदस्य बने।
२०७९ को निर्वाचनमा पार्टीभित्र उपेक्षित र अपमानित कार्यकर्ताहरूलाई संसद् प्रवेशको अवसर दिइयो। त्यसै क्रममा बद्री पुन तेस्रोलिंगी पहिचानमा समानुपातिक उम्मेदवार बने। नेपालकै निर्वाचन इतिहासमा तेस्रोलिंगी पहिचानसहित नागरिकता र मतदाता परिचयपत्रका आधारमा उम्मेदवार बन्ने उनी पहिलो व्यक्तिका रूपमा दर्ज भए।
तर निर्वाचन आयोगले तेस्रोलिंगी पहिचानकै आधारमा उनको नाम बन्दसूचीबाट हटायो। पार्टीभित्र लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त अवसर आयोगले रोकेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगे। अदालतले उम्मेदवारी कायम राख्न आदेश दियो। उनको उम्मेदवारी कायम रह्यो। तर उनी निर्वाचित हुन सकेनन्।
उनी उम्मेदवार बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले थ्रेसहाेल्ड कटाउन सकेन। तथापि, तेस्रोलिंगी उम्मेदवारको सूचीमा पहिलो नाम लेखाउने इतिहास बद्री पुनकै नाममा सुरक्षित भयो।
त्यसपछि राजनीतिक समीकरण फेरियो। जेनजी आन्दोलनपछिको चुनावी तयारीबीच उनले दल परिवर्तन गरेनन्। बरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयोजक रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा माधव नेपालसँगै सहभागी भए।
केन्द्रीय सदस्यको शपथ ग्रहण गरे। २०८२ को निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै खुलेको नयाँ संरचनाबाट संसद् प्रवेश गर्ने आशा राखे। तर पुनः उनी पछि पारिए। सबैभन्दा पछाडि पारिएको वर्गप्रति बेवास्ता दोहोरियो।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु (चञ्चला) को नेतृत्वमा बनेको समावेशी समाजवादी पार्टीबाट टिकट लिन आग्रह गरियो। तर तीन दशक समर्पित गरेको मूलधारको कम्युनिस्ट राजनीतिप्रति विश्वास राख्दै उनले आफ्नै पार्टीको ढोका छोडेनन्।
समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने दिन उनी स्वयं निर्वाचन आयोगसम्म पुगे। उम्मेदवार सनाखतपत्र पार्टीलाई बुझाए। तर बन्दसूची सार्वजनिक हुँदा उनको नाम समावेश थिएन। उनले माधव कुमार नेपालसँग गुनासो गरे। सूची सच्याउन दिइएको समयसम्म पर्खिए। तर सूची संशोधन भएन। फागुन २१ को निर्वाचनमा तेस्रोलिंगी पहिचानसहित नागरिकता लिएकी बद्री पुन उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित भए।
केवल उम्मेदवार नबनाइनु मात्र मुद्दा रहेन। पार्टीको घोषणापत्रमा “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक” शब्द नै उल्लेख गरिएन। “विभिन्न अल्पसङ्ख्यक समुदाय” भन्ने सामान्य वाक्यांश मात्र समेटियो। स्पष्ट पहिचान उल्लेख भएन। स्वयं तेस्रोलिंगी पहिचानमा केन्द्रीय सदस्य रहेको नेतृलाई यो अत्यन्त पीडादायी बन्यो। उम्मेदवारी नदिइनु एउटा राजनीतिक अन्याय थियो। घोषणापत्रमै नाम नलेखिनु अस्तित्वमाथिको बेवास्ता थियो।
समलिङ्गी तेस्राेलिंगी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको हक अधिकारमा काम गर्दै आएको बद्री पुन कार्यरत समावेशी मञ्च नेपालले चितवन क्षेत्र नम्बर ३ की उम्मेदवार रेनु दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो। मञ्चले बुधवार पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्बोधन गरेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। घोषणापत्र संशोधन गरी “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय” स्पष्ट उल्लेख गर्न माग गरिएको छ।
समावेशी मञ्च नेपालका अध्यक्ष कृष्ण कुमारी चौधरीको हस्ताक्षरसहित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायलाई पत्र बुझाइएको मञ्चले जनाएको छ।
नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको संवैधानिक हक सुनिश्चित भएको एक दशक पूरा भइसकेको छ। सुनिल बाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा वि.सं. २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट ऐतिहासिक फैसला भएको थियो। उक्त फैसलाले यस समुदायलाई समान नागरिकका रूपमा राज्यले पहिचान दिनुपर्ने ठहर गरेको थियो। सोही आदेशअनुसार वि.सं. २०६५ सालदेखि नागरिकताको लिङ्ग महलमा “तेस्रोलिङ्गी” समावेश गरी नागरिकता प्रदान गर्न थालिएको हो। बद्री पुनले तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता लिएर पुरुष र महिला भन्दा भिन्न पहिचानका व्यक्तिको अस्तित्व रहेको इतिहास रचेका थिए। ।
१२औँ राष्ट्रिय जनगणनाले पनि यस समुदायका २ हजार ९ सय २८ व्यक्तिको पहिचान गरेको छ। राज्यको आधिकारिक तथ्याङ्कमै उपस्थिति स्वीकार गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत मानव अधिकार संस्थाहरूले यस समुदायका अधिकारलाई स्वीकार र समर्थन गरेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२, १८ र ४२ ले समेत यस समुदायका अधिकार स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। समावेशी मञ्चका अनुसार नेपालमा करिब नौ लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमानित यो जनसङ्ख्या सानो होइन। यो वास्तविक र उपस्थित समुदाय हो। लामो समयदेखि यस समुदायको हकहितका लागि क्रियाशील समावेशी मञ्च नेपाल लगायत संस्थाहरूले यही तथ्य स्मरण गराएका छन्।
वि.सं. २०८२ फाल्गुण २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक प्रतिबद्धता पत्रमा यति ठूलो समुदायलाई छुट्टै उल्लेख नगर्नु राजनीतिक संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठ्ने विषय भएको समावेशी मञ्च नेपालले जनाएको छ। संविधानले विधिवत् मान्यता दिइसकेको समुदायको नामसमेत स्पष्ट रूपमा नलेखिनु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समावेशी भावना विपरीत रहेको औँल्याइएको छ।
अतः संविधानको मर्मअनुरूप प्रतिबद्धता पत्र संशोधन गर्न, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार स्पष्ट उल्लेख गर्न र संशोधित प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
तीन दशकदेखि संसद्को ढोका ढकढक्याउँदै आएका बद्री पुनको राजनीतिक सङ्घर्ष केवल व्यक्तिगत यात्राको कथा होइन। यो संविधानले मान्यता दिएको पहिचानलाई व्यवहारमा स्थापित गराउने निरन्तर लडाइँ हो। उम्मेदवारीदेखि घोषणापत्रसम्म, पहिचानदेखि प्रतिनिधित्वसम्म, उनको सङ्घर्ष अझै जारी छ।
