राजनीतिक दल र भूमाफियाहरुलाई सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, तालतलैया, पोखरी, मठमन्दिर, ढुंगेधारा, इनार, आर्यघाट, खोला, नदी, वनजंगल, राजपरिवारलगायतका जग्गा देख्नै हुँदैन । त्यसैले, सुकुम्बासीका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई दलहरु सरकारी जग्गा
बाँड्छन् । ०४६ सालअघि मुलुकमा धेरै सरकारी सम्पत्ति थियो ।
अहिले ती सबै व्यक्तिका नाममा गइसकेको छ । ठाउँअनुसार आनाको ५० लाखदेखि १४ करोडसम्म पर्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरिका लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा भएको छ । मुलुकमा ७७ वटा जिल्ला छन् । तर, एक सय ३५ वटा मालपोत कार्यालय छन् ।
मालपोतकै हाकिम, कर्मचारीसहित दल, कानून व्यवसायी।, भूमाफियाको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने काम भइरहेको छ । सँगै सरकारी तथा खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट पनि भइरहेकै छ । सरकारले ०२१, ०२८ र ०३२ सालमा देशभर जग्गा नापजाँच गरेर जनताको जग्गाको लालपूर्जा जनतालाई नै दियो ।
काठमाडौं र भक्तपुरमा ०२१ सालमा नापी भएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिका २९, मा ०२९ सालसम्म धोवीखोला बगेर घट्टेकुलो चोक वा सिंहदरबारसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरु अझै भेटिन्छन् । घट्टेकुलोमा पहिले पानी घट्ट थियो । त्यसैले, त्यो ठाउँको नाम घट्टेकुलो रहन गएको हो । तर, अहिले त्यो पानी घट्ट मासिएको छ ।
कालिस्थान बाँसघारीमुनि पुतलीसडकमा अहिले घरैघर बनेका छन् । यो सबै जग्गा सरकारी भएको स्थानीयहरु बताउँछन् । यद्यपि, पैसा र पहुँचको आधारमा व्यक्तिका नाममा लगेर घर बनाइयो । पहिले बाँसघारी रहेकोमा फाडेर केरा रोपिएको छ । कालिस्थानमा एउटा पिपल बोट छ । त्यसको अगाडि पहिला ठूलो घारी थियो । जुन सरकारी जग्गा हो ।
तर, व्यक्तिका नाममा लगेर घारी फाडेर घर बनाइएको छ । त्यो घरमा होलसेल पसल थापिएको छ । कालिस्थानको दायाँबायाँ घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानथान, बिजुलीबजार, काठमाडौं सिडियो कार्यालय, माइतीघर, रातो भाले खाजाघर आसपास, रामशाहपथ, अन्नपूर्ण अस्पताल, धोवीखोला, र्मैत्रीदेवी पेट्रोल पम्प सञ्चालित र आसपासका जग्गा सरकारी भएको बताइन्छ ।
०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका स्व.कृष्णप्रसाद भट्टराईले सिंहदरबारपछाडिको बाटो खोलिदिँदा यी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको हो । नभए, त्यसअघि यो जग्गामा घोडा पाल्ने योजना बनाइएको थियो । सँगै गौशालास्थित रातोपुल र कालोपुलको बीचमा सिफरचौरमुनि भण्डारखाल, माइती नेपालस्थित विजय चोक, पिंगलथानलगायतका सरकारी जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा गएको छ । तर, यी त केही उदाहरणमात्रै हुन् ।
भक्तपुरमा पनि यस्तै छ । भक्तपुर नगरपालिका १, स्थित सल्लाघारी आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ, चंगा गणेश, दुवाकोट जाने ट्याम्पो पार्क, सिर्जनानगर, राधेराधेमा भाटभटेनीसहित निर्माणाधीन पन्ध्र तले भवन, राजेश हार्डवेयर, ड्राइभिङ सेन्टरलगायत सञ्चालित जग्गा पनि सरकारी भएको स्थानीय दाबी गर्छन् ।
जहाँ लाखौं रोपनी जग्गा छ । ०२१ सालमा नापी हुँदा यी जग्गालाई सरकारी, गुठी र ऐलानी भनी लेखिएको थियो । ०२९ सालसम्म यहाँ एउटै घरलगायत संरचना बनाइएको थिएन । घारीमात्र थियो । ०३२ सालमा एक जनाले छाप्रो हाल्यो । त्यतिबेला मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्था थियो । त्यो छाप्रो हाल्ने मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ता थिए ।
तिनै व्यक्तिले ०३५ सालमा ढुंगा र माटोको घर बनाए । टायलको छानो राखेर । त्यसपछि मजदुर पार्टीका अन्य कार्यकर्ता पनि यो जग्गा कब्जा गरे । अनि घर बनाए । ०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । भक्तपुरका स्थानीय तह र सांसदमा समेत मजदुरका प्रतिनिधि चुनिए ।
योसँगै ०४६ सालअघि आफ्ना कार्यकर्तालाई कब्जा गर्न लगाएको जग्गा मजदुर पार्टीले उनीहरुकै नाममा दर्ता गरिदियो । अहिले यहाँ ७६ वटै जिल्लाका जनताले जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । उनीहरुलाई थाहा छैन कि यो जग्गा सरकारी हो । भक्तपुरकै सल्लाघारी तीनकुनेमा ०२४ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा स्थानीयसँग प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा किने ।
०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको संरक्षणमा गएको छ । तर, अहिले यो जग्गा बढीमा ६०–६५ रोपनीमात्र बाँकी छ । अन्य जग्गा मजदुरका कार्यकर्ताले कब्जा गरेर घर ठड्याएका छन् भने बचेका जग्गामा भक्तपुर नगरपालिका आँखा गाडेर बसेको छ । यहाँ विश्वविद्यालय बनाएर आफ्ना कार्यकर्ताका छोराछोरीलाई मात्र पढाउन र कब्जा भएको जग्गाबारे कसैलाई थाहा हुन नदिन यो जग्गा आफ्नो नाममा गराउन नगरपालिका लागि परेको छ ।
तीनकुने चौरनजिक यातायात कार्यालय छ । त्यसकै अगाडि एउटा ठूलो घर छ । जहाँ किराना पसलदेखि चिया, फलफूल, ब्युट्री पार्लरसम्म सञ्चालन भएको छ । त्यो जग्गा विकुलाल खिउँजुको हो । उनले तीन वटा ढुंगेधारा मासेर घर बनाएको आरोप छ । तर, मजदुर पार्टीको कार्यकर्ता भएकै कारण उनले घर सम्पन्नता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् ।
०४८ सालदेखि भक्तपुर–१, मा मजदुर किसान पार्टीको रजगज चलिआएको छ । ०४८, ०५१, ०५६, ०६४, ०७० मा यो क्षेत्रबाट सो पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले चुनाव जिते । ०५१ र ०६४ सालमा भक्तपुर–२, बाट पनि मजदुर किसान पार्टीले चुनाव जितेको थियो । यता, बिजुक्छेँको विश्रामपछि उनकै समर्थनमा ०७४ र ०७९ मा प्रेम सुवालले जिते । आउँदो फागुन २१ गते हुन गइरहेको चुनावमा पनि सुवाल उठेका छन् ।
भक्तपुर–१, मा ०४८ देखि मजदुर किसान पार्टीले कसरी चुनाव जितिरहेको छ त ? आम सर्वसाधारण ठान्छन् कि यो ठाउँमा सो पार्टीले विकास गरेकोले चुनाव जितिआएको हो । तर, यो भ्रम हो । मजदुरले विकास होइन, विनाश गरेर चुनाव जित्दै आएको छ । यो क्षेत्रका जनताले घरबहाल, व्यापार व्यवसाय कर तथा खानेपानी, बत्ती, फोहोरलगायतको केही पनि शुल्क तिर्नुपर्दैन ।
भक्तपुर नगरपालिका र मातहतका वडामा सबै मजदुरका कार्यकर्ता भत्र्ति गरिएको छ भने मापदण्डविपरीत बनेका घरलाई समेत सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिने गरिएको छ । यतिसम्म कि एक आना जग्गामा समेत घर बनाउन स्वीकृति दिइन्छ । इट्टाभट्टा सञ्चालन गर्न दिएको छ । भक्तपुर–१, का जनतालाई नेपाली बोल्न आउँदैन । उनीहरु नेवारी भाषामात्र बुझ्छन् । जसको लाभ पनि उसले उठाइरहेको छ ।
मजदुर किसान पार्टीले यहाँका जनतालाई यँही सीमित गराएको छ । उनीहरुलाई अन्य ठाउँको विकास हेर्न दिएको छैन । भक्तपुरमा जतिपनि मठमन्दिर बनेका छन्, ती सबै ०४६ सालअघि बनेको हो । भूमि ऐन राजा महेन्द्रले ल्याएका हुन् भने नगरकोटलाई तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायले पर्यटकीयस्थल घोषणा गरेका हुन् ।
तर, मजदुर किसान पार्टीले आफूले भूमि ऐन ल्याएको, नगरकोटलाई पर्यटकीयस्थल घोषणा गरेको, मठमन्दिर बनाएको भनी भ्रम फैलाउँदै ३५ वर्षदेखि चुनाव जितिआएको छ । यो पटक भने हार्ने व्यापक चर्चा छ । किनकि मजदुरको असली रुप बाहिरिँदैछ । र, यहाँका जनता पनि शिक्षित हुँदै गएका छन् ।
