२ असार, काठमाडौं । सरकारले असार ७ गतेभित्र कर बुझाउन ताकेता लगाए पनि सो बिरुद्धमा सर्वोच्वमा परेको रिट उपर लकडाउन नखुली कर नउठाउनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश आएपछि सरकारले सोही आदेश खारेज गरी पाउँ भन्दै दिएको निवेदन सर्वोच्वले खारेज गरिदिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले जेठ ३० कै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
यसअघि सरकारले असार ७ देखि १५ गतेसम्म कर तिर्न आउनू भनेर करदातालाई सूचना जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सरकारको यो सूचना खारेज भएको छ ।
सूचना खारेजसँगै अब सरकारले असार ७ गतेभित्र होइन, लकडाउन खुलेपछिको १ महिनाभित्र कर उठाउने अनिवार्य आदेश जारी गर्न पाउने छ । यसले सरकारलाई गम्भिर आर्थिक संकटमा धकेल्न निश्चित छ ।
जेठ महिनाकै अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न कठिन भएको सरकारलाई असारमा यो समस्या अझै चुलिने भएको हो ।
असारमा मात्र करिब १ खर्ब कर उठ्ने अनुमान गरेको सरकारले अब सो अवधिमा कर उठाउन सक्ने सम्भावना छैन । तर सरकारले संकट टार्नका लागि ठूला करदातालाई अनुरोध गरेर कर उठाउन सक्ने बाटो भने खुला रहेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ महिनामै नियमित आम्दानीले चालु खर्चको दायित्व बहन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगिएको जानकारी गराएका थिए । उनले संसदमा बोल्दै थप कर उठाउन नपाए संकट गहिरो हुँदै जानेतर्फ संकेत गरेका थिए ।
अदालतको आदेशपछि सरकार अनिवार्य दायित्व बहन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने बताइएको छ । अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत कर्मचारीलाई तलबदेखि जेलका कैदीबन्दीलाई दिइने सिधासम्म पर्छन् ।
जेठ मसान्तसम्म सरकारी ढुकुटी ऋणात्मक रहेको छ । आन्तरिक तथा विदेशी ऋण, अनुदान र राजश्वगरी कूल ८ खर्ब ७० अर्ब भएको सरकारले जेठ मसान्तसम्म ८ खर्ब ८२ अर्ब खर्च गरेको छ ।
यसमा बाँकी रकमको जोहो भने विभिन्न कोषबाट तानेर गरिएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
