-अनुसा थापा
पछिल्लो समय मुलुकमा सरकारी, गुठी, सार्वजनिक जग्गा मास्ने क्रम बढेको छ । देशका भीआइपीहरुकै आडमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको छ । कुनै समय जहाँत्यही सरकारको जग्गा थियो । तर, ती सबै राजनीतिक पहुँचको आडमा व्यक्तिहरुले लगेका छन् । भक्तपुरको सल्लाघारीमा भएको सरकारी, गुठी र ऐलानी जग्गा दुरुपयोगको एउटा किस्सा हो यो ।
कुनै समय सरकारको नाममा भएको जग्गा अहिले व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम भएको छ । हजारौं रोपनी जग्गा सयमा सीमित हुन पुगेको
छ । आखिर त्यहाँ कसरी बस्ती बस्न गयो ? सरकारी जग्गा कसरी मासियो ? त्यसको दृष्टान्त यसमा प्रस्तुत गर्दछौं । विसं २०२४ सालमा सरकारले सल्लाघारीस्थित तीनकुनको जग्गा एक हजार रुपैयाँ रोपनीमा व्यक्तिसँग किन्यो । सरकारले एकैचोटि हजारौं रोपनी जग्गा खरिद गर्यो र त्यत्तिकै छोडिदियो ।
रोचक कुरा के भने, अहिले यो जग्गा एउटा घरको आँगनजत्रै भएको छ । ईंट्टाको पर्खाल र बारले घेरेर जग्गा राखिएको छ । कुनै स्थानीय त्यहाँ १०८ रोपनी जग्गा भएको बताउँछन् भने कुनै ९० रोपनी भन्छन् । तर, त्यहाँ कति जग्गा छ ? यकिन छैन् । बाँकी भएको जग्गा संरक्षण र कब्जामा लिएको जग्गाको खोजतलासमा सरोकारवाला निकायलाई चासो छैन् । सबै जग्गा व्यक्तिले आफ्नो कब्जामा लिइसकेका छन् ।
उनीहरुले ती जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेर बिल्डिङ्ग ठड्याएका छन् । सिर्जनानगर र चौरको तिनैतिर २०३२ सालसम्म एउटा छाप्रोसमेत बनेको थिएन् । २०३३ सालमा एउटा व्यक्तिले काँचो ईंट्टा लगाएर त्यहाँ एउटा छाप्रो हाल्यो । २०३५ सालमा एकले कच्ची ईंट्टाको घर बनाइयो, झिंगाटी हालेर । यातायात कार्यालयअगाडि सिसै सिसा हालिएको ठूलो घर छ । त्यो घर बनेको ठाउँमा तीन वटा ढुंगेधारा भएको स्थानीय बताउँछन् । ढुंगेधारा पुरेर घर ठड्याइएको हो । पुरातत्व विभागलाई यसविषयमा चासो छैन् ।
सरकारी र गुठीको जग्गामा हजारौं व्यक्तिले घर निर्माण गरेका छन् । यहाँ घर बनाउनेहरु उच्च पदस्थ हुन् । कुनै शिक्षक, कुनै भूपू सैीनक, कुनै प्रहरी कुनै सरकारी कर्मचारी, कुनै अडिटर, कुनै निजामती कर्मचारी, व्यापारीलगायत छन् । ७६ जिल्लाका बासिन्दाले यो ठाउँमा जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । ती व्यक्तिले २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म नेपाल मजदूर किसान पार्टीलाई मात्रै मतदान गर्छ, किन ? किन कि मजदूर किसान पार्टीले नै उनीहरुको संरक्षण गरिरहेको छ । नयाँ पार्टी आउनेबित्तिकै जग्गा खोजतलास गर्छ भन्ने डर त्यहाँका घरधनीलाई छ । राजनीतिक पार्टीले भोटका लागि र देशका शिक्षित, जागिरे व्यक्तिहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सरकारी जग्गाको दुरुपयोग गरिएको छ । यो ठाउँमा जग्गा निकै महँगो छ । भित्री भागको आनाकै २५ लाखदेखि माथि पर्छ ।
हाइ–वेको जग्गा त आनाकै एक करोडसम्म पर्छ । सरकारी जग्गा यसरी बिक्री भइरहेको छ, के भन्ने ? सरकारको आँखा पुग्दैन् । खेतीयोग्य जमिन भनेर सरकारले २०२६ सालमा राधेराधे, कुटेञ्जे, खरिपाटीृ, दुवाकोटलगायतका स्थानमा घर बनाउन दिएको थिए । तर, सरकारलाई नै झुक्काएर खेतीयोग्य जमिन सखाप पारियो । त्यतिखेरको बुढापाखाहरुको निधन भइसकेको छ । अहिले जसले जग्गा खरिद गरेर घर बनाएको छ, उनीहरु बाहिरी जिल्लाका मान्छे हुन् । मजदुर किसान पार्टीको आठौं महाधिवेशन भोलिदेखि फागुन १९ गतेसम्म तीनकुनेको चौरमा छ । महाधिवेशनका निम्ति आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्न त्यहीको घरधनी खटिएका छन् । बाँस गाँड्न, बारमा पार्टीको झण्डा गाँड्न, स्टेज बनाउन उनीहरु रातदिन नभनिकन काम गरिरहेका छन् ।
पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें र सांसद प्रेम सुवालले पटकपटक सो जग्गामा ख्वप विश्वविद्यालय बनाउनका लागि आफूहरुलाई दिन माग गरेका छन् । बाँकी भएको जग्गा पनि कब्जा गरेर खाने यिनीहरुको दाउ हो । अरु सबै आफ्ना कार्यकर्ताको नाममा दर्ता गरेर सकाइहाल्यो, केही रहेको छ, त्यसमा पनि यिनीहरुले गिद्देनजर लगाएका छन् । त्यहाँ मात्र होइन्, अन्य स्थानमा पनि थुप्रै सरकारी सम्पत्ति मासिएको छ ।
भक्तपुरमा कुनै समय धेरै सरकारी जग्गा थियो । तर, अहिले केही सय रोपनीमा सीमित भएको छ । मजदूर किसान पार्टी, नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादीको मिलीभगतमा जग्गा कब्जा गरिएको प्रष्टै छ । भोटका लागि सरकारी सम्पत्ति सोत्तर बनाइयो । सरोकारवालाले छानबिन गर्ने हो भने धेरैको घरजग्गा सरकारको नाममा भेटिन्छ । भूमिको संरक्षणका लागि देशमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छ ।
भूमि विभागको स्थापना गरिएको छ । तर, के त्यो देखाउनका लागि खडा गरिएको हो ? भूपू कर्मचारीहरुलाई सरकारले जागिरबाट रिटायर्ड हुने बेलामा राज्यविरोधी गतिविधि हुन लाग्यो वा भयो भने जानकारी गराउन भनेको छ । विडम्बना, भूपू कर्मचारीहरु नै सरकारी सम्पत्तिमाथि घर ठड्याएर बसेका छन् । त्यो सम्पत्ति जोगाउनका लागि मजदूर किसान पार्टीलाई भोट हाल्छन् ।
राज्यको नुन खाएर भूपू कर्मचारीहरुले राज्यलाई नै ठगिरहेका छन् । सरकारले अब तत्काल त्यहाँको ढुंगेधारा खोतालोस् । भूमि मन्त्रालयले त्यहाँ भएको सरकारी सम्पत्ति आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याओस् । खरबौंको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गएको छ । देश सबैको साझा हो । सार्वजनिक, सरकारी, गुठीको जग्गा पनि साझा हो । त्यसमा कसैले पनि कब्जा जमाउन पाउँदैन् । तर, सरकार निरीह हुँदा सबैको साझा सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप भयो । तिनीहरुलाई तत्काल कानुनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् । हुन त उनी आफैं ‘दलाली’ हुन् । गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका उनी बाँकी भएका सरकारी सम्पत्ति आफ्नो कार्यकर्ताको नाममा लैजान भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन् ।
त्यो अध्यादेश प्रमाणिकरण भएमा देशको खोलानाला, तालतलैया, जंगल, आर्यघाट मासिन्छ । सबै व्यक्तिको नाममा जान्छ । आफ्नो फाइदाका लागि देशका राजनीतिक दलहरु जे पनि गर्ने भए । आफूलाई देशको नेता भन्छन् तर देश सकाउने काम गर्छन् । सरकारले जनतालाई जमिन बाँड्ने होइन्, रोजगारी दिने हो । सरकारले भोट तान्नका लागि यस्तैयस्तै अध्यादेश ल्याएर जग्गा बाँड्छ अनि जनताले काम नै गर्न खोज्दैनन् ।
सुकुम्बासीको नाममा सरकारले जग्गा दिन्छ, त्यो जग्गा करोडौंमा बेच्यो, जिन्दगीभर बसिबसि खायो । सरकारको गलत नीति र सोचाइका कारण आज सरकारी, सार्वजनिक, गुठीको जग्गा मासियो । अरु त छोडौं, मठमन्दिर, तालतलैया, खोलानाला, ढुंंगेधारासमेत बाँकी छोडिएन् । २०२१/२०३२ सालमा सरकारले दुईपटक नापी गर्यो । भूमाफिया, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दलहरुले जग्गा नाप्न छुटेको भन्दै जग्गा दर्ता गराए ।
मन्त्रिपरिषद्ले दुईपटक भएको नापीबाहेकका जग्गाको लगतकट्टा खारेज गरिदिने निर्णय गर्नेबित्तिकै व्यक्तिको नाममा गएको जग्गा सरकारको नाममा आउँछ । तर, सरकार लाचार छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन् । केपी शर्मा ओलीको सरकारले केही गर्न सक्दैन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । बरु टिकटकरलाई बोलाउँछन्, र्यापरलाई डाँकेर र्याप गर्न लगाउँछन् । वालुवाटारमा नाँचगान गरेर बस्छन् । यस्तो प्रधानमन्त्रीबाट कसैले केही अपेक्षा नगर्दा बेस हुन्छ । जोसँग क्षमता छैन्, उसैलाई प्रधानमन्त्री भन्नुपरेको छ । जनताका लागि योभन्दा दुर्भाग्यको कुरा के होला । जो आउँछ, जनताको आँखामा छारो हाल्छन्, देशको ढुकुटी लुट्छन् ।
