कोरोनाविरुद्धको लडाइँ मानवजातिको सामूहिक लडाइँ हो

२३ जेठ, सुर्खेत । पछिल्लो चरणमा कर्णालीमा कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिने ाक्रम बढ्दो छ । कारण हो, भारतबाट आउनेहरुको संख्या बढ्दो सम्गै कर्णाली प्रदेश रेडजोनमा परेको छ । भारतबाट आएकाहरुलाई क्वारेटाइनमा राख्न समेत चुनौतीपूर्ण बनेको छ । महामारीको समयमा केन्द्र र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नुपर्ने प्रदेश सरकार किन अलमलमा छ ।

यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिम मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीसँग अनलाइनखबरका यज्ञ खत्रीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश हामी यहाँ साभार गर्न चाहन्छौं :

कर्णालीमा दिनहुँ कोरोनाका संक्रमित बढ्दैछन् । प्रदेश सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्दैछ ?

रोजगारीका लागि भारत गएका कर्णालीवासी फर्किन थालेसँगै कर्णालीमा संक्रमण प्रवेश भएर फैलिँदैछ । हामी संघीय सरकार र स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा नियन्त्रण रणनीति कार्यान्वयनमा लागिपरेका छौं ।

क्वारेन्टिनको क्षमता बढाउने, आइसोलेसन बेडको संख्या थप्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधार विकास गर्ने, संघीय सरकारसँग मेडिकल सामग्री माग गर्ने र आफँैले पनि खरिद गरेर परीक्षणको दायरा बढाउने काम गरिरहेका छौं । स्वास्थ्य संरचना, जनशक्ति र चेतनाको हिसाबले तुलनात्मकरुपमा कर्णाली कमजोर प्रदेश भएकाले हामी बढी चुनौतीमा छौं ।

चैत्र ६ गतेयता भारतबाट कुल ३२ हजार नौ सय ४० जना कर्णाली प्रवेश गरेको तथ्यांक छ । भारतबाट आउन सक्ने व्यक्तिको अनुमानित संख्या ८७ हजार छ । थप क्वारेन्टिन बनाउन र खानाको प्रवन्ध गर्न स्थानीय सरकारलाई हम्मेहम्मे भइरहेको छ । त्यसका लागि थप बजेट पठाउँदैछौं ।

क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्ने, लकडाउन कार्यान्वयन तथा ट्रेसिङ र उपचार प्रक्रिया सुरक्षा निकायहरूलाई परिचालन गरेका छौं । परीक्षण बढाउन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश अस्पताल र चौरजहारी अस्पतालले नेतृत्व गरिरहेका छन् । जिल्ला अस्पतालहरूको स्तरोन्नती भइरहेको छ ।

भारतबाट ८० हजार कर्णालीवासी फर्किन बाँकी नै रहेको अवस्थामा स्थानीय तहहरू ३० हजारलाई नै थेक्न नसक्ने भइयो भन्दैछन् । यस्तो अवस्थामा कस्तो व्यवस्थापन हुन्छ ?

भारतबाट फर्केनेहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । थेग्न निकै कठिन भएको छ । फर्किनु भएका नागरिकलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु– तपाईंहरू अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बसेर मात्र घर गइदिनुहोस् ।

हामी तीनवटै तहका सरकारको सहकार्यमा प्रदेश प्रवेश गर्ने नागरिकहरूको व्यवस्थापनमा जुटिरहेका छौं ।

महामारी नियन्त्रणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य भएको होइन, एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिन थालेको चाहिँ देखिएको छ, हैन र ?

आरोप प्रत्यारोप गर्ने, औँला ठड्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । कोरोनाविरुद्व केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सीसीएमसी, पीसीसीएमसी, डीसीसीएमसीजस्ता संरचना बनेका छन् । समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन यी संरचना बनेका हुन् ।

जुन स्तरमा समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने हो त्यो स्तरमा नभएको पनि सत्य हो । आगामी दिनमा सघन सहकार्य हुनुपर्ने देखिन्छ । संकटको बेला देखिने केही असन्तुष्टिको व्यवस्थापन हुनपर्छ । अहिले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुको विकल्प छैन ।

सिडिओले केन्द्र सरकारको बाहेक अरूको निर्देशन नमान्ने, प्रहरी प्रशासन आफ्नै तरिकाले चलेको देखिन्छ नि ?

शान्ति सुरक्षाको संवैधानिक जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई छ । तर, संकटको घडीमा प्रदेश सरकारले त्यो भूमिका खेल्न पाइरहेको छैन । स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकाय केन्द्रको आदेश पर्खिने अवस्थाान छ ।

सिडिओ र सुरक्षा निकायले प्रदेश सरकारको ‘स्प्रिट’ नपकड्दा कतिपय अवस्थामा अन्तरविरोध सिर्जना भएको छ । प्रदेश सरकार उनीहरूलाई अनुरोध गर्ने स्थितिमा
छ । संघले अब विलम्ब नगरी शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेशलाई देओस् । तत्पश्चात् कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी प्रदेश सरकारले अख्तियारी गरेको रणनीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनेछ ।

सरकारले सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूमा क्वारेन्टिन बनाउने भनिरहँदा निजी विद्यालयहरू नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने तयारीमा छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ तपाईंहरू ?

अहिले सामुदायिक विद्यालय भवनहरू क्वारेन्टिनका रुपमा उपयोग भइरहेका छन् । संकट बढ्दै जाँदा निजी विद्यालय, सामुदायिक भवन, होटललगायतका संरचनामा पनि क्वारेन्टिन राख्नुपर्ने हुन सक्छ ।

राष्ट्र संकटमा परेका बेला सबैले स्वेच्छाले आफ्ना भवनको चाबी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । क्वारेन्टिन बनाउन नदिने मानवता विरोधी हर्तकलाई छुट दिइँदैन । त्यस्ता व्यक्तिलाई सामाजिक बहिस्कार पनि गर्नुपर्छ ।

अहिले यस प्रदेशमा क्वारेन्टिनको अवस्था कस्तो छ र कति थप्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेशमा क्वारेन्टिनको बेड संख्या ३२ हजार आठ सय ७० छ । बेड संख्या बढाउन स्थानीय सरकारहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्दैछौं ।

हिमाली तीन जिल्लाका नागरिकलाई सुर्खेतमै क्वारेन्टिनमा राखेर रिपोर्ट नेगेटिभ आएमात्र पठाउने निर्णय भएको छ । तर सुर्खेतमा अहिले नै सकस भइरहेको अवस्था छ । कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ?

हुम्ला, मुग र डोल्पा जिल्ला टाढा छन् । त्यहाँका बासिन्दाको संख्या पनि कम भएकाले प्रादेशिक क्वारेन्टिनमा राख्ने निर्णय भएको हो । सुर्खेतमा अलपत्र परेका अन्य जिल्लाका नागरिकलाई पनि त्यही क्वारेन्टिनमा राख्ने गरेका छौं ।

सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन केन्द्र सरकारसँग कस्तो समन्वय भइरहेको छ ?

अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन संघलाई पटक–पटक घच्घच्याइरहेका छौं । कर्णाली प्रदेशलाई विशेष सम्बोधन गरिदिन अनुरोध गरेका छौं ।

परीक्षणको दायरा बढाउन दैलेख लगायत केही जिल्लामा पीसीआर टेस्ट गर्ने सोच बनेको छ । परीक्षण किट र मेडिकल सामग्री खरिद गर्न कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश अस्पताललाई थप रकम निकासा गरिएको छ । स्वाब संकलनका लागि यी दुई संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी प्रदेशभर परिचालन भएका छन् ।

सेना परिचानका लागि केन्द्रसँग अनुरोध गर्नुभएको थियो, जवाफ के आयो ?

संघीय सरकारले यसबारे औपचारिक निर्णय गरेको छैन ।

कर्णालीमा भोकमरी रोक्न खाद्य आपूर्ति कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

भोकमरीबाट नागरिकलाई जोगाउन प्रदेश सरकार आफैँले खाद्यान्न भण्डारण गर्ने गरी तत्काल २५ हजार क्विन्टल चामल, १२ हजार क्विन्टल गहुँ र तीन हजार क्विन्टल दाल खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । खाद्यान्न अभाव हुन नदिन उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएका छौं । नागरिकलाई पनि सम्भव भएसम्म खाद्यान्न भण्डारण गर्न अपिल गरौंला ।

कर्णाली कोरोनाको ‘रेड जोन’ बन्न पुगेको छ । दैनिक सयौँ संक्रमित थपिइरहेका छन् । यस्तो बेला कर्णालीको आवाज केन्द्रले सुन्छ कि सुन्दैन ?

यतिबेला संघीय सरकारबाट विशेष सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं । हामी चाहन्छौं— केन्द्रले कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री, जनशक्ति, आर्थिक लगायतको विशेष प्याकेज बनाओस् । तर, कन्जुस्याइँ भइरहेको छ । काठमाडौंले कर्णालीको आवाज ढिलो सुन्छ, कम सुन्छ ।

लकडाउनको बीचमा पनि चर्को कालोबजारी भयो भनेर सडकदेखि सदनसम्म विरोध भएको छ । कालोबजारीविरुद्ध कस्तो कदम चाल्नुभएको छ ?

त्यसका लागि उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन भएको छ । अनुगमन अझ प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने देखिन्छ । कालोबजारी गर्नेहरू मानव जातिकै शत्रु हुन् । कसैले कालोबजारी गरेको भेटिए निर्मम कारजाही हुन्छ । त्यस्ता सूचना भए प्रदेश सरकारलाई दिन आग्रह गर्दछु ।

कोरोना नियन्त्रणको क्रममा प्रदेश सरकारले गरेको खर्चको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको विपद् कोषमा मनकारीहरूले गाँस कटाएर सहयोग गर्नुभएको छ । सरकारले पनि अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च गरिरहेको छ । सम्पूर्ण खर्च सार्वजनिक गर्छौं ।

अनियमितता छानबिन गर्ने विभिन्न निकाय छन् । संकटको घडीमा आर्थिक अपचलन गर्नु भनेको मानवता विरोधी अपराध हो । यस्तो अपराध गर्ने जो कोही कानुनी कठघरामा उभिनुपर्छ ।

मन्त्रीहरूकै कार्यशैलीप्रति पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ नि ?

व्यक्तिगत सुरक्षाको परवाह नगरी प्रदेशवासीको रक्षामा जुटिरहेका छौं । कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा मन्त्रीहरूबाट कहिलेकाहीँ मानवीय कमजोरी भएका हुन सक्छन् । यसमा राजनीतिक रंग भर्ने काम नगरियोस् ।

यो ठीक छैन, त्यो पनि ठीक भएन, ठीक के हो तभन्दा त्यो थाहा छैन भन्नेहरू पनि देखिएका छन् । जीवन राजनीतिका लागि होइन । जीवनका लागि राजनीति हो । तर, कहिलेकाहीँ राजनीतिका लागि जीवन ठानिँदोरहेछ । संकटलाई यसरी दाउपेचको विषय बनाइनुहुँदैन । कोरोनाविरुद्धको लडाइँ मानवजातिको सामूहिक लडाइँ हो । विजयी बन्न सबै एकतावद्ध भएर लड्नु आवश्यक छ ।

अनलाईखबरबाट