१८ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारले संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
निशान छापमा नेपालको अध्यावधिक नक्सा राख्नका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो । गत बुधबार सम्भावित कार्यसूचीमा परेर अन्तिम कार्यसूची तय गर्दा झिकिएको यो विधेयक आइतबारको सम्भावित कार्यसूचीमा फेरि राखिएको छ । संसद सचिवालयका अनुसार सरकारले यही जेठ ९ गते दर्ता गरेको संशोधन विधेयक आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत हुने गरी सभामुख अग्नि सापकोटाले संभावित कार्यसूची राख्न अनुमति दिएका हुन् ।
कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा संविधानको अनुसूची–३ मा समावेश गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने्छिन् । संविधानको अनुसूचीमा फरक नक्सा पर्न गएकाले सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा राख्ने प्रस्तावसहित विधेयक ल्याएको छ ।
सरकारले संविधान संशोधनलाई सर्वसम्मत पारित गर्न सबै दलहरुलाई आह्वान गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गराउन गृहकार्य गर्नुपर्ने भनेपछि र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्छौं भनेपछि यही जेठ १४ गतेको कार्यसूचीबाट संविधान संशोधनको विषय झिकिएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
राजपाको अर्को संशोधन विधेयक
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने गरी सरकारले विधेयक ल्याएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले संविधान संशोधन सम्बन्धी अर्को विधेयक ल्याएको छ ।
तर, राजपाले ल्याएको संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता हुन बाँकी छ ।
राजपाले नक्सा सम्बन्धी विषय संशोधन गर्दा आफूहरुको मागलाई समेत सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि यही विषय राखेको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस पटक नक्सासम्बन्धी विषयमा मात्रै संविधान संशोधन गर्ने र बाँकी विषयमा छलफल गर्दै गरौंला भनेपछि राजपा नेपालले आफ्ना मागहरुलाई उल्लेख गरेर संविधान संशोधन सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न खोजेको छ ।
राजपाले आफ्नो संविधान संशोधन प्रस्तावमा प्रदेशको संख्या तथा सिमांकन हेरफेर गर्नुपर्ने, त्यसका लागि सिफारिस गर्न संघीय आयोग बनाउने, प्रदेशसभामा प्रदेशको प्रतिनिधित्व हेरफेर गर्ने लगायतका विषयलाई समावेश गरेको छ ।
