नेपालभर ७७ जिल्ला छ । तीमध्ये कुनै सुगम छ कुनै दुर्गम । तर, जुनसुकै जिल्लाबासी भएपनि उनीहरु नेपाली नागरिक हुन् । उनीहरुलाई सरकारले नागरिकता र लालपूर्जा दिएको छ । शान्तिसुरक्षाका लागि सबै जिल्लामा प्रहरी चौकीको स्थापना गरिएको छ । शिक्षाका निम्ति स्कुल र स्वास्थ्यका निम्ति स्वास्थ्य चौकी खोलिएको छ । जनगणना र निर्वाचनमा ७७ वटै जिल्लालाई समेटिन्छ । किन कि उनीहरु सबै नेपाली जनता हुन् । सुगममा बसुन् या दुर्गममा, ऐनकानुन सबैले मान्नुपर्छ । ऐनकानुन सबैले मान्नुपर्छ भने सेवासुविधामा विभेद किन ? जुनसुकै जिल्ला भएपनि हुन त नेपाल नै हो, त्यहाँका नागरिक नेपाली हुन् ।
सेवासुविधाको खोजीमा ७४ जिल्लाका नागरिक काठमाडौं उपत्यकाको तीन जिल्लामा थुप्रिएका छन् । गाउँमा उब्जनी हुन जमिन सबै बाँझो छ । घरहरुमा ताल्चा लगाइएको छ । वस्तुभाउ पाल्न छोडियो । खेती गर्नपनि छोडियो । जसका कारण अन्नको संकट हुने देखिएको छ । अहिले त जम्मै किनेर खाने मात्रै छन् । गाउँ रित्तो भएको देख्दादेख्दै पनि राज्य नजरअन्दाज गरेर बस्यो । गाउँ किन खाली भइरहेकेो छ ? राज्यले कहिल्यै खोजी गरेन् । गाउँ रित्तिनु सरकारको लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । गाउँगाउँमा मान्छे कसरी फिर्ता लैजाने ? सरकारसामु चुनौती खडा भएको छ ।
किन कि कोही गाउँ जानै चाहँदैन् । यता, वर्षौंदेखि बाँझो रहेको खेतबारीलाई पुनः पहिल्यैको अवस्थामा ल्याउन निकै कठिन छ । अवस्था यस्तो छ कि निर्वाचनमा भोट हाल्न मान्छेसमेत हुँदैनन् । निर्वाचन आयोगले चुनाव तय गरेपछि राजनीतिक दलहरुले गाडी रिजर्भ गरेर मतदाता लिएर जान्छन् ।
मतदान सकेपछि पुनः त्यही गाडीमा फर्काउँछन् । उपत्यकामा थुप्रिने क्रमले अस्तव्यस्त बसोबास बढ्यो । काठमाडौं उपत्यका घरैघरको शहर बनेको छ । जहाँ हेर्यो घर । अर्कोतर्फ हरेक नागरिकले अर्काको देशबाट आयात गरेको खाद्यान्न खानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । खाद्यान्न खरिद गर्दा मुलुकको पैसा विदेश गएको छ । विषालु खानेकुरा किनेर हामी खाइरहेका छौं । देशमा बेरोजगारी बढ्नुको प्रमुख कारण यही हो । पहिला पो खेतमा काम गर्थे । आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन भएको अन्न खान्थें । बढी भएको बेचेर आम्दानी गर्थें । नेपाल कृषिप्रधान देश थियो । अहिले कसले खेती गर्छ ? गाउँगाउँमा जमिन रित्तो राखेर अहिले कौशीबारीको चलन ल्याइएको छ ।
यता, रोगी पनि बढे । काम छैन्, जसका कारण धेरैमा सुगर, प्रेसर, कोलेस्ट्रोलजस्ता रोग देखिन थालेको छ । उब्जनीयुक्त गाउँको जग्गा रोपनीको १० हजारमा पनि बिक्री नहुने भो । उपत्यकामा आनाकै लाखदेखि करोडसम्म पर्छ । जग्गा बाँझो भएपछि जग्गाधनीले राज्यलाई कर तिर्न पनि छाडे । अहिले घरभाडामा लाउनु उपत्यकाबासीको मुख्य व्यवसाय बनेको
छ । घरभाडामा लगाउने अनि बसिबसि खाने । घरजग्गा गरेर घरधनीले करोडौं लगानी गरेका हुन्छन् । त्यसको कर तिर्दैनन् । उता, मासिक लाखौं घरभाडा उठाउँछन् । त्यहाँपनि कर छल्छन् । अब राज्यले कर कहाँबाट उठाउने ?
गाउँको जग्गामाथि कसैलाई मतलब नै छैन् । त्यहाँबाट केही आम्दानी नै भएको छैन् भने कसले कर तिर्छ ? यहाँका घरधनीको आम्दानी छ तर कर तिर्दैनन् । गाउँ रित्तिएर र शहर भरिएर राज्यलाई के फाइदा भयो त ? झन् नोक्सानीचाँहि भएको छ । विस्तारै गाउँमा विकास पुग्न थालेको छ ।
तर, मान्छे नै नभएपछि त्यो विकासको के गर्नु ? यता, खाद्यान्न आयात गर्दा राज्यलाई ठूलो व्यापार घाटा भएको छ । गाउँ रित्तिएपछि पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय तहले गाउँ फर्क अभियान चलाइरहेका छन् । यद्यपि, खासै प्रगति त भएको छैन् । अबको केही समयमा भने गाउँ फर्किनेको संख्या बढ्ने देखिन्छ । बजारलाई आर्थिक मन्दीले छपक्कै छोपेको छ । व्यापारीहरु ठण्डाराम छन् । उनीहरु कोठा र सटर भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कर्जा तिर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धमाधम धितो लिलाम गरिरहेको छ । प्राइभेट कम्पनीहरुमा जागिरेहरुले पनि तलब पाइरहेका
छैनन् । अबको विकल्प कि घर फर्किने कि त विदेश हानिने हो । यो दुईटाबाहेक अन्य केही विकल्प नै देखिँदैन् । सर्वसाधारणले अब काठमाडौं बसेर खान सकिँदैन् भन्ने बुझिसकेका छन् । मँहगी छ, कमाइ छैन् । अनि गाउँघर नफर्किएर के गर्नु ? अहिले उपत्यकामा घरजग्गा बेच्ने यत्तिकै छन्, किन्ने छैनन् ।
अधिकांश घरधनीको गुजारा बहालबाटै चलिरहेको छ । डेरामा बस्नेले बहाल तिर्न नसकेपछि घरधनीले के खानु ? ईंट्टा चपाउन मिलेन् । सटर भाडामा लिएर व्यापार गर्नेहरुले अब भाडा तिर्न सक्दैनौं भनेर हात उठाइसकेका छन् । मालपोत कार्यालय अहिले सुनसान छन् । त्यहाँ सटर लिएर बसेका लेखनदासहरुको हाल बेहाल छ ।
कोठामा बस्नेहरुलाई घर फर्किन सजिलो छ । सामान बोक्छन्, हिँड्छन् । तर, घरधनीलाई त साह्रै समस्या छ । बेचौं, बिक्री हुँदैन् । शहरको घर घरधनीलाई ‘टोक्नु कि बोक्नु’ भएको छ । सटरबहालमा लिनेहरुले भाडा घटाइदिन घरधनीलाई आग्रह गरिरहेका छन् । न्यूरोडका व्यापारीहरुले आधा भाडा घटाइदिन भनेका छन् । यद्यपि, घरधनीहरु त्यति भाडा घटाउन तयार देखिँदैनन् । मँहगी, बेरोजगारीको कारणले अब उपत्यका बस्न सकिँदैन् भन्ने सबैले बुझिसकेका छन् । बत्ती, बाटो, स्कुल, स्वास्थ्य कार्यालय गाउँमा पुगिसकेको छ । अहिले नभएको भनेको मान्छे मात्र हुन् । मान्छे गएर गाउँमा बस्ने हो भने गाउँ पहिलेकै अवस्थामा फर्किन्छ ।
सरकारले अब युवालाई विदेश पठाउने होइन्, गाउँ फर्काउन पहल गर । गाउँ फर्काउन केसको आवश्यकता छ ? खोज सरकार । कम ब्याजमा कर्जा दिएर खेती किसानी गर्न लगाउने हो कि ? गाउँगाउँमा उद्योगधन्दा खोल्न प्रोत्साहन गर्ने हो कि ? सरकारको काम समाधान खोज्ने हो नाकि भाग्ने । गाउँ फर्किनेलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा देऔं, उपत्यकाबासीसँग उठाऊँ । गाउँमा उत्पादित सामानलाई बजारसम्म ल्याउन सहजीकरण गर । आम्दानी हुने भएपछि को गाउँमा बस्दैन् ? यसले बेरोजगारीको समस्या पनि घट्छ । जनतालाई वैदेशिक रोजगारी खोलिदिएर सरकार आफ्नो दायित्व पुरा भएझैं गरिरहेको छ । तर, त्यसले भविष्यमा ठूलो संकट गर्छ भन्ने सरकारले बुझेन् । यहाँ जन्मथलोबाट लिने मात्र भए । गाउँमा जागिर खाने अनि काठमाडौंमा आएर घर बनाउने । त्यस्ताको पेन्सन रोकिदिऔं । जो जहाँको हो, त्यतै फर्काउन अब सरकार तात्नुपर्छ । जनतालाई काठमाडौंमा थुपार्नुको औचित्य छैन् ।
झन् रोगीहरु बढिरहेका छन् । सरकारले जन्मथलो फर्क, सीपअनुसार हामी कर्जा दिन्छौं भनिदिनुपर्यो । अनि को विदेश जान्छ ? यहाँ रोजगारी नभएर, लगानी गर्ने स्रोत नभएर त जम्मै खाडी पलायन भएका हुन् । सरकारले त्यसो गरेमा अस्तव्यस्त काठमाडौंमा मान्छेको चाप घट्छ ।
गाउँघर पहिलेकै रुपमा फर्किन्छ । जग्गा कमाउन थालेपछि उनीहरुले कर तिर्छन् । राज्यलाई पनि फाइदा, जनतालाई पनि फाइदा । राज्य अब रमिता हेरेर बस्ने होइन्, छिटो एक्सन लिनुपर्यो । अहिले त काठमाडौं उपत्यका मात्र नेपालजस्तै भएको छ । यसमा राज्यको कमजोरी छ ।
