राज्यलाई राजस्व छल्न खोज्दा अहिले अधिंकाश आफैं डुबेका छन् । एक करोडमा किनबेच भएको घरजग्गा मालपोतमा नामसारी गर्ने समयमा पन्ध्र लाखमा किनबेच भएको देखाएर त्यतिको मात्र राजस्व बुझाइयो । र, ८५ लाखको राजस्व छल्यो । गाडी पनि बीस लाखमा किनबेच गरिँदा यातायात कार्यालयमा नामसारी गर्ने समयमा तीन लाख देखाइयो ।
यता, बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर १७ सयमा किनबेच गरिएपनि सय रुपैयाँको मात्र राजस्व तिर्यो । योसँगै जसले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति छ वा स्रोत देखाउन सक्दैन, त्यस्तो रकम निजी बैंक वा वित्तिय संस्थामा राखियो । सरकारी बैंकमा दश लाखभन्दा बढी रकम राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्छ ।
आय आर्जनको स्रोत खुलाउन नसकेपछि प्राइभेट बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्समा मानिसहरुले एकमुट जम्मा गरे । एकातिर स्रोत पनि खुलाउनु नपर्ने, अर्कातिर ब्याज पनि धेरै आउने भएपछि सर्वसाधारण, व्यापारी, व्यवसायीलगायतले गैरकानूनी रुपमा आय आर्जन गरेको वा स्रोत खुलाउन नसकेको रकम प्राइभेट बैंक तथा वित्तिय संस्थामा थुपारे ।
सरकारी बैंकले स्रोत नखुलेको रकम समेत जम्मा गर्न दिएको भए त्यस्ता रकम प्राइभेट बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्समा जाँदैन्थ्यो । अहिले सहकारीको भागभाग चलेको छ । प्राइभेट बैंक पनि टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । लघुवित्त, फाइनान्सहरुमा पनि समस्या देखिएका छन् । निजी बैंक तथा वित्तिय संस्था डुबेसँगै आज अधिंकाश डुबेका
छन् ।
राज्यलाई राजस्व छल्न खोज्दा धेरैले आफ्नो पैसा गुमाएका छन् । सम्बन्धित स्थानीय तह वा सरोकारवाला निकायले पनि घरजग्गा, गाडी र सेयरको असली कारोबार रकमबारे अनुगमन गरेनन् । राजस्व छल्न दुई करोडमा घरजग्गा किनबेच भएमा एक करोड देखाइयो । त्यतिकै राजस्व राज्यलाई बुझाइयो ।
तर, सरकारी बैंकमा सो रकम राख्दा कसरी आर्जन गरियो ? भनेर त खुलाउनुपर्यो नि त । दुई करोडमा घरजग्गा किनबेच भएपनि राजस्व छल्न एक करोड देखाउर त्यतिकै बुझाएको हुँदा रसिद पनि एक करोडकै हुन्छ । अनि अर्को एक करोडको स्रोत कसरी खुलाउने ? यता स्थानीय तहहरुले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र कतिमा घरजग्गा, गाडी र सेयरको खरिदबिक्री भइरहेको छ ? भनेर अनुगमन गरेनन् वा गर्न चाहेनन् ।
यसले गर्दा सरकारी बैंकमा जम्मा हुनुपर्ने रकम सबै प्राइभेट बैंक तथा वित्तिय संस्थामा थुप्रियो र ती वित्तिय संस्थाहरु सर्वसाधारणको रकम पचाएर भागे । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत विकसित मुलुक जाँदा आफ्नो धनसम्पत्ति र आम्दानीको स्रोतबारे सबै खुलाउनुपर्छ । अहिले अधिंकाश अभिभावक आफ्नो छोराछोरी विकसित मुलुक जाने भएपछि सम्पत्ति विवरण बुझाउन वडा, नगरपालिका पुग्छन् ।
उनीहरु धेरैभन्दा धेरै सम्पत्ति देखाउँछन् । तर, वडाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीहरुले नै आम्दानीको स्रोत नदेखाउनुस्, भोलि तपाईंले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भनेर भनेको पनि कतिपय घरधनी वा सर्वसाधारणहरु बताउँछन् । अहिले घरधनीहरु एउटै कोठाको मासिक पाँच हजारदेखि बीस हजार उठाउँछन् ।
एक फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको ३० हजारदेखि १८ लाखसम्म असुल्छन् । खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच हुन्छ । यद्यपि, भाडा लिएको भौचर उनीहरुसँग पनि हुँदैन । राज्यलाई राजस्व छल्न घरधनीहरु कोठा खाली रहेको वा आफन्तलाई यत्तिकै बस्न दिएको भन्दै वडालाई घरबहाल कर तिर्दैनन् ।
घरबहाल कर नतिरेपछि सरकरी बैंकमा सो रकम राख्नुपरेमा स्रोत खुलाउन सकिँदैन । स्रोत खुलाउन नसकेपछि त्यो रकम आफैं गैरकानूनी हुन्छ । अनि यस्तो रकम प्राइभेट बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्समा जम्मा गरियो ।
अहिले सहकारी, लघुवित्तका पीडित बचतकर्ताहरु भन्छन्, ‘हिजो सरकारी बैंकमा रकम जम्मा गर्न खोज्दा स्रोत खुलाउनुस् भनियो । हामीले स्रोत खुलाउन सकेनौं । अनि बाध्य भएर सहकारी, लघुवित्तमा रकम जम्मा गरौं । अहिले सरकारलाई हाम्रो बचत डुब्दा समेत केही मतलब छैन ।’
सरकारले स्रोत नखुलाई जति पनि रकम सरकारी बैंकमा बचत गर्न दिएको भए आज आफुहरु नडुब्ने उनीहरु बताउँछन् । आफुहरु डुब्नुमा हिजो र आज नै सरकारकै गल्ती भएको पीडितहरुको ठम्याई छ । अहिले करोडौं जनता सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सका कारण डुबेका छन् । तर, यसमा आफ्नो पनि कमीकमजोरी छ कि ? भनेर सरकार सोच्दैन ।
सरकारी बैंकले जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिन नसक्दा वास्रोत नखुलेको रकम राख्न नमान्दा जनता सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्समा जाकिए भनेर सरकारले अझै महसुस गरेको छैन । राष्ट्र बैंकले पनि यसबारे अध्ययन गरेको छैन । जनता अहिले पनि सरकारमाथि विश्वास गर्छन् । सरकारी बैंकमाथि विश्वास गर्छन् ।
तर, सरकार चाँहि अकुंंश लगाइरहेको छ । प्राइभेट बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सजसरी सरकारी बैंकले सेवा प्रवाह गरेन । कर्मचारी खटाएर घरघरमै पैसा उठाउन लगाएन । न त सेवाग्राहीसँग मिठो बोलीवचन नै गरे, सरकारी बैंकका कर्मचारीहरुले । यसरी सरकारी बैंकबाट वाकदिक्क भएर सर्वसाधारणले निजी रोजेका हुन् ।
बचतको ब्याज पनि धेरै दिने र सेवा पनि छिटोछरितो प्रवाह गर्नुका साथै सेवाग्राहीसग राम्रो बोलीबचन गरेपनि जनता प्राइभेट बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सतर्फ मोडिए । तर, यस्ता संस्थाले सर्वसाधारणको बचत जथाभावी लगानी गरे । सीधासाधी बचतकर्तालाई घर न घाटको बनाए ।
अहिले पनि राष्ट्र बैंकले सरकारी बैंकमा स्रोत नखुलाई दश लाखभन्दा बढी रकम पनि राख्न नपाइने भनेर नीति नियम बनाएको छैन । यसतर्फ कुनै पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको देखिँदैन । सरकारी बैंक निकै कम ठाउमा मात्र छन् । यसले गर्दा पनि सरकारी बैंक नभएकै कारण सर्वसाधारण प्राइभेट बैंक, सहकारीमा बचत गर्न बाध्य भएका हुन् ।
अब सरकारले सरकारी बैंकको पनि शाखा हरेक क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरुको बोलीवचनमा सुधार ल्याउनुपर्छ । सरकारी बैंकको सेवासुविधामा परिवर्तन वा सुधार ल्याउन सकिएमा जनता निजी बैंक वा सहकारीमा जाँदै जाँदैनन् । सरकारी बैंकका कर्मचारी जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् ।
पोशाक लगाउँछन् । सेवासुविधा उपभोग गर्छन् । तर, जनताकै काम उनीहरु गर्दैनन् । सरकारी बैंकका कर्मचारीले जनताको काम छिटोछरितो गरेनन् । अनि सर्वसाधारण प्राइभेट बैंकमार्फत माडिए । सहकारी रातारात भाग्यो । प्राइभेट बैंकका कर्मचारीहरुले बचतकर्ताको रकम खाताबाटै चोरेको घटना बाहिरिएका छन् ।
यसले प्राइभेट बैंक, सहकारीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्दै गएको छ । यही बेला सरकारी बैंकले जनताको मन जित्न सकेमा प्राइभेट बैंक, सहकारी, लघुवित्तको आवश्यकता नै पर्दैन । त्यसैले, अब सरकारी बैंकले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुपर्छ । प्राइभेट बैंक, सहकारी, लघुवित्त जनताको सेवाको लागि होइन, नाफाको लागि खोलिएका संस्था हुन् ।
यी संस्था नाफा हुन्जेलसम्म मात्र टिक्ने हुन् । तर, सरकारी बैंक त जनताकै लागि खोलिएको हो । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न खोलिएको हो । अब सरकारले सरकारी बैंकको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुपर्छ । नेपालको सरकारी बैंकलाई मुलुक वा विश्वकै उत्कृष्ट बैंकको उचाईमा पुप्याउनुपर्छ । यसो गरेमा जनताले सेवा पनि पाउँछन् । र, उनीहरुको रकमको पनि सुरक्षित हुन्छ । सँगै प्राइभेट बैंक, सहकारी, लघुवित्तहरुको ठगीधन्दाको पनि अन्त्य हुन्छ ।
अहिले पीडित बचतकर्ताहरु भन्छन्, ‘ठग, चोर सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सरकारले अहिलेसम्म कानून नै बनाएको रहेनछ । हामीले त भ्रममा परेर बचत गरेका रहेछौं ।’ तर, डुबेपछि आँखा खुलेर के गर्नु भनेर कतिपय बचतकर्ताहरु दुःखो गर्छन् । गत वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न कानून बनाउने निर्णय गर्यो ।
यत्रो बचतकर्ता डुबेपछि सरकार बल्ल कानून बनाउने सुरसारमा छ । अहिले बजारमा प्राइभेट बैंक पनि डुबिसकेको सुनिन्छ । अनि भोलि प्राइभेट बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक बचतकर्ताको रकम डुबाएर भागेपछि सरकार कानून बनााउनतिर लाग्ने ! फेरि कानून बनाउन कति वर्ष लाग्ने हो र सञ्चालक, अध्यक्षहरु पक्राउ परी बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने ?
