१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बजेट वक्तव्यमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनाको अनुदान रकम घुसाएको भनेर सत्तारुढ नेकपामा विवाद शुरु भएको छ । विवाद समाधानका लागि शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठक बसेको छ ।
सचिवालय बैठकमा नेकपाको एमसीसी कार्यदलका सदस्य रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावलका साथै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पनि निम्त्याइएको छ ।
नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्य एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने अडानमा छन् । तर, शनिबारको सचिवालय बैठकमा संस्थापन पक्षका नेताहरुले एमसीसी सहयोग अघिल्ला आर्थिक वर्षमै संसदबाट स्वीकृत भैसकेको तर्क गरेको गरेका छन् ।
एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार एमसीसीको अनुदान रकम बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको भने यो तेस्रोपटक भइसक्यो । बजेट वक्तव्यमा लगातार पर्दै आएको विषयलाई तेस्रो वर्षमा आएर बखेडा झिकिएको ती नेताको तर्क छ ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पेश गरेको पहिलो बजेट आव २०७५–७६ मै बैदेशिक सहयता तथा ऋण अनुदान शीर्षकमा अमेरिकी सहयताभित्र मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरशेन (एमसीसी)को ५ अर्ब अनुदान उल्लेख भई पारित भएको ती नेताले बताए ।
नेकपा नेताका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा पनि सोही शीर्षकको बिनियोजन बिधेयक पारित भइ कानुनको रुपमा क्रियाशील छ । चालु आर्थिक वर्षमा एमसीसीको अनुदान रकम ६ अर्ब रुपैया बजेटको अनुसूचीमा उल्लेख छ ।
सचिवालय बैठकले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित नभए अनुसूचीबाट यसलाई हटाइने निश्कर्ष निकालेको छ ।
सोही बजेटको निरन्तरता स्वरुप आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अनुसूचीमा वैदेशिक सहायता तथा अनुदान शीर्षकमा ५ अर्ब एमसीसी अनुदान उल्लेख छ ।
नेकपाभित्र यसपटक बजेटमा एमसीसी घुसाइएको भनेर विवाद निकालिए पनि एमसीसीको अनुदानलाई सम्भावित आय विवरणमा पहिले नै स्वीकार गरेर संसदले पारित गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार एमसीसीको अनुदान यसपटक घुसाइएको होइन ।
लगातार दुईवटा आर्थिक वर्षमा सरकारको सम्भावित आय शीर्षकमा वैदेशिक अनुदानभित्र एमससीको पाँच अर्ब अनुदान उल्लेख छ र ती विधेयक पारित भएर कानुनका रुपमा छन् । अहिले सम्भावित करीव ६० अर्ब बैदेशिक अनुदान तथा सहायताभित्र एमसीसीको पौने ६ अर्बले निरन्तरता पाएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
करीव ५० अर्बको एमसीसी परियोजना उर्जा अन्तर्गत अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारमा खर्च हुने भनिएको छ । सबै अनुदान एकै आर्थिक वर्षमा खर्च नहुने भएकाले सम्भावित स्रोतका रुपमा एक वर्षमा खर्च गर्न सकिने रकम बजेटमा पारिएको हुन्छ ।
तर, संसदबाट एमसीसी परियोजना पास नभएसम्म सो रकम प्राप्त नहुने भएकाले सरकार संसदको यसै अधिवेशनबाट एमसीसी पारित गराउन खोजिरहेको छ ।