सरकार कानुन बनाउँछ । यातायात व्यवसायीहरु त्यसमा धोती लगाइदिन्छन् । कानूनमा स्पष्ट लेखिएको छ कि जाँचपास, प्रदूषणका लागि अनिवार्य गाडी यातायात कार्यालयमा लैजानुपर्छ । त्यहाँ गाडी चेकजाँच गरिन्छ । र, गाडीको अवस्था ठिक भएमात्र जाँचपास र प्रदूषण पास दिन पाइन्छ । सार्वजनिक यातायातको हरेक छ–छ महिनामा जाँचपास, प्रदूषण र रोडपर्मिेट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
जाँचपासको छ सय, रोडपर्मिेटको आठ सय र प्रदूषण (हरियो स्टिकर) को चार सय रुपैयाँ राजस्व राज्यलाई बुझाउनु
पर्छ । तर, पछिल्लो समय यातायात व्यवसायीहरु गाडी नै नलगी बिलबुक र रोडपर्मिेट लिएर गई जाँचपास र हरियो स्टिकर ल्याउँछन् । यातायात कार्यालयका हाकिम र कर्मचारीलाई घुस दिएर व्यवसायीहरुले गाडी नै नलगी जाँचपास र हरियो स्टिकर ल्याउने गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ, कानूनमा तोकिएको समयावधिभित्र जाँचपास, प्रदूषण, रोडपर्मिेट नगरे जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । व्यवसायीहरु म्याद सकिएको तीन महिनापछि गाडीबिनै यातायात कार्यालय पुग्छन् । अनि जरिवाना पनि नतिरी जाँचपास, प्रदूषण र रोडपर्मिेट गरेर फर्किन्छन् । यातायात कार्यालयका कर्मचारीलाई २५ सयदेखि तीन हजार रुपैयाँ दिन्छन् ।
र, गाडी बाटोमा धुँवाको मुस्लो फ्यालेर गुडिरहँदा उताबाट जाँचपास, रोडपर्मिेट र प्रदूषण पास भएर आउँछ । वातावरण विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी पनि यस्ता सवारीसाधनको चेकजाँच गर्दैनन् । निजी होस् या सार्वजनिक कुनै पनि सवारी साधनको सम्बन्धित निकायले बाटोमा चेकजाँच गरेको कहिल्यै देखिदैंन ।
गाडीको अगाडीको सिसा र झप्याल फुटेको हुन्छ, सिट भाँचिएको हुन्छ, पानी चुहिने हुन्छ र धुँवाको मुस्लो फ्यालेर गुडिरहेको हुन्छ । तर, त्यँही गाडीमा हरियो स्टिकर टाँसेको हुन्छ र बिलबुकमा जाँचपास लेखिएको हुन्छ । भाडाको गाडीले दैनिक पाँच हजारदेखि पचास हजारसम्म कमाउँछ । त्यो गाडी मर्मत गर्न लगियो भने महिनौं दिनसँगै लाखौं खर्च हुन्छ ।
अनि तीन हजार दिएपछि जाँचपास, रोडपर्मिेट र हरियो स्टिकर ल्याउने भएपश्चात् यातायात व्यवसायीहरु यँही तरिका अपनाइरहेका छन् । यसले गाडी पनि मर्मत गर्नुनपर्ने अनि कमाइ पनि भइरहने । देशभर ११ लाख भाडाका गाडी छन् । दैनिक हजारौं गाडीले जाँचपास, प्रदूषण र रोडपर्मिेट गर्नुपर्ने हुन्छ । यता, निजी प्लेटको गाडीको एक वर्षमा प्रदूषण चेकजाँच गर्नुपर्छ ।
अनि प्रदूषण फेल भएपछि पैसा खुवाइन्छ र पास भएको ल्याइन्छ । यीनीहरुले दिने पैसा यातायात कार्यालयका हाकिमदेखि यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात मन्त्रालयसम्म बाँडफाँड हुने बताइन्छ । पैसाको लागि केसम्म हुन्छ भन्ने कुराका लागि एउटै उदाहरण काफी छ ।
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित ड्राइभिङ (ट्रायल) सेन्टरको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । सो क्रममा भक्तपुर, ललितपुरको एकान्तकुनासहित चार ट्रायल सेन्टर मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि केन्द्रले तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दियो । अहिले ती ट्रायर सेन्टर बन्द छन् । तर, ट्रायल सेन्टर खुलाउन चलखेल शुरु भइसकेको छ ।
ट्रायल सेन्टर व्यवसायीहरुले यातायात कार्यालयका हाकिमदेखि यातायातमन्त्रीसम्म लबिङ गरिरहेका छन् । पैसाको आडमा यातायातमन्त्रीले मापदण्ड नै नपुगेपनि ट्रायल सेन्टर खुलाउन लागिरहेका छन् । सरकारी कर्मचारी र मन्त्रीहरुलाई घुस भए भइहाल्यो । राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा दिएपछि जे पनि हुन्छ यहाँ ।
वातावरण विभागका महानिर्देशक भुपाल बराल र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाललाई कमिशनको मात्र चासो छ । प्रदूषण गर्ने वा अवस्था ठिक नभएका सवारी साधनको अनुगमन गरी कारबाही गर्नतर्फ कसैको पनि चासो छैन । यस्ता सवारी साधनलाई कारबाही नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आएको छैन त दुर्घटना पनि बढिरहेका छन् ।
यी दुवै निकायले कहिल्यै बाटोमा सवारी साधन अनुगमन गरेको देखिदैंन । यता, ट्राफिक प्रमुख पोषराज पोखरेल पनि सवारी साधन अनुगमन गर्न ट्राफिकहरुलाई निर्देशन दिदैंनन् । बाटोमा ट्राफिकहरु गफ गरेर बसिरहेको देखिन्छ । कोही ट्राफिक पसलमा देखिन्छन् त कँही ट्राफिक ट्राफिक भेला भएर गफ हाँकिरहेका हुन्छन् ।
ट्राफिकहरु न त यस्ता गाडीको कागजपत्र चेकजाँच गर्छन् न त कारबाही नै गर्छन् । अनि बाटोमा ड्युटीमा खटिएका ट्राफिकहरु माथिबाट निर्देशन नआएसम्म आफुहरुले केही गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ०७१ भद्रौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्ष पुगेका सवारी साधन हटाउने निर्णय गरेको थियो । सोही वर्षको फागुल्न १८ गते यो राजपत्रमा प्रकाशित गरियो ।
०७२ चैत १ गतेको क्याबिनेट बैठकले ०७३ फागुल्न १७ गते बागमती र ०७४ चैत १ गतेबाट देशभरबाट २० वर्ष पुगेका सवारी साधन हटाउने निर्णय गर्यो । ०७७ माघमा संघीय यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका सवारी साधन सिधैं पत्रु (कबाडी) बनाउने निर्णय गर्यो ।
०८० जेठ ७ गते बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले सूचना निकाल्दै ३५ दिनभित्र २० वर्ष पुगेका सवारी साधन पत्रु गर्न निर्देशन दियो । ०८० साउनको पहिलो हप्ता काभ्रेको धुलिखेलमा सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, यातायातमन्त्री, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसहित संघका यातायातमन्त्री दुई दिन बैठक बसे ।
उनीहरुले ११ बुँदे निर्णय गरे । जसअनुसार यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउने, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुलाउने र २० वर्ष पुगेका गाडीको लत्ताकट्टा पर्ने वा सट्टा भर्नामा नयाँ गाडी दर्ता गर्न नदिने भनियो । अहिले पनि यातायात कार्यालय एकान्तकुनामा २० वर्ष पुगेका ट्याक्सीको स्काइभ गरेको नम्बर प्लेट खुलेआम ८० देखि ९० हजारमा किनबेच भइरहेको छ ।
यो गैरकानूनी हो । सरकारले अहिलेसम्म नयाँ प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता खुलेको छैन । ट्याक्सीमा विगत चार दशकदेखि सिण्डिकेट छ । सरकारले सिण्डिकेट हटाएको दाबी गरेपनि त्यो कागजमै सीमित भएको छ । सरकारले ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलिएपछि नम्बर प्लेट सित्तैमा पाइन्छ । लाखौं तिरेर किनिरहनुपर्दैन । अर्कोतर्फ, भाडा पनि सस्तो हुन्छ । ट्याक्सीको संख्या थपिन्छ । यात्रुलाई पनि सहज हुन्छ । र, नयाँ व्यवसायी पनि थपिन्छन् ।
अहिले उपत्यकामा करोडभन्दा बढी बसोबास गर्छन् । तर, ट्याक्सी भने जम्मा नौं हजारको हाराहारीमा छ । चक्रपथ बाहिर ट्याक्सी पाइदैंन । त्यहाँका जनताले बिरामी हुँदा वा हतार हुँदा ट्याक्सी पाउँदैनन् । ट्याक्सीको रोडपर्मिेट उपत्यकामा मात्र छ । त्यो पनि भक्तपुरको सूर्यविनायक, ललितपुरको गोदावरी, काठमाडौंको शालिनदीमा ट्याक्सी पाइदैंन ।
सबै ट्याक्सी न्यूरोडमा हुन्छन् । ट्याक्सी नपाएपछि जनता निजी प्लेटको गाडी चढ्न बाध्य भएका छन् । निजी प्लेटको सवारी साधनले एक किलोमिटरमै एक हजारदेखि दुई हजारसम्म असुल्ने गरेका छन् । सरकारले हालसालै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायो । तर, बजेटमार्फत सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने राजस्व अभिवृद्धि गरेन ।
न त यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउन नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फो स्टक ट्याम्पोको दर्ता खोल्ने घोषणा नै गर्यो । यातायात व्यवसायीहरुले एउटा गाडीमा दश लाखदेखि ८० लाखसम्म लगानी गर्छन् । दैनिक पाँच हजारदेखि पचास हजारसम्म आम्दानी गर्छन् । तर, आम्दानी र लगानी दुवैको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् ।
उल्टै सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिई यात्रुसँग दैनिक १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन् । अहिले पनि देशभरको बाटो यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ । नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग दुई लाखदेखि १५ लाख लिन्छन् । अनि त्यो बाटोमा गाडी चलाउन राज्य चाँहि पाँच सय रुपैयाँ लिएर रोडपर्मिेट दिन्छ । यातायात व्यवसायीको अगाडि सरकार निरीह बनेको छ ।
जनता लुटिने क्रम जारी नै छ । यातायात व्यवसायीका कारण सर्वसाधारणले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । जनता महँगो भाडा तिरेर गाडी चढ्छन् । तर, यातायात व्यवसायीहरु अवस्था ठिक नभएको गाडी चलाएर जनता मार्छन् । जनता आफ्नो ज्यान गुमाउन पैसा तिरेर गाडी चढेका हुन् ।
यसबारे न राज्य जवाफदेही छ न त यातायात व्यवसायीहरु नै । सरकारले कानून त बनायो तर कार्यान्वयनमा जोड नदिँदा त्यसको भुक्तान जनताले गरिरहेका छन्, त्यो पनि आफ्नो ज्यान गुमाएर ।
