निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम विसं २०७९ साल साउन १ गतेदेखि २०८० साल असार मसान्तसम्ममा सम्पादन गरेका काम कारबाहीको सत्रौं वार्षिक प्रतिवेदन आज सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो । सो अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले गत आर्थिक वर्षमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन, उपराष्ट्रपति निर्वाचन, राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचन तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएकोमा आयोगलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण भएको र जनताले निर्वाचन मार्फत लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने हुँदा आयोगले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा टेवा पुर्याएकोमा आभार समेत व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको संविधान र निर्वाचन कानूनले प्रदान गरेका जिम्मेवारी एवम् दायित्व पूरा गर्ने दिशामा आयोगले प्रभावकारी भूमिका खेल्दै जान सकोस् भन्ने कामना व्यक्त गर्नुभयो | साथै प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयहरु नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले गत आर्थिक वर्षमा भएका मुख्य गतिविधि र प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाले निर्वाचनको सञ्चालन, व्यवस्थापन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनका क्रममा आयोगले संविधान र कानूनको अधिनमा रही कार्य सम्पादन गर्दै आएको र निर्वाचन व्यवस्थापन र प्रक्रियामा सुधारका लागि प्राप्त सुझावका आधारमा तयार पारिएको एकीकृत निर्वाचन कानून (निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक) को मस्यौदा आयोगको मिति २०८०/०४/१८ गतेको बैठकबाट स्वीकृत गरी गृहमन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको बताउनु भयो ।
प्रतिवेदन अवधिमा जम्मा १९० पटक आयोगको बैठक बसी कूल ६३७ वटा निर्णयहरू भएका छन् । यसै अवधिमा मिति 2079/08/04 गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, मिति 2079/10/25 रिक्त हुन आएको एक राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचन, मिति 2079/11/25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन तथा मिति 2079/12/03 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन तथा मिति 2080/01/10 गते रिक्त तीन स्थानको प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचन सम्पन्न भएका थिए।
मिति 2079/08/04 गते देशभर एकै चरणमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा 10,892 मतदानस्थलका 22,227 मतदान केन्द्र तथा 141 वटा अस्थायी मतदान केन्द्र कायम भएका थिए । 22,227 मतदान केन्द्रबाट १ करोड 10 लाख 64 हजार 34 मतदाताले मतदान गरी 6१.5 प्रतिशत मतदान भएको थियो ।
आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचन, २०८० को प्रयोजनका लागि देशभरको मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम अद्यावधिक गरी आयोगको निर्णयानुसार उपनिर्वाचनको मतदान हुने दिन भन्दा एक दिन अघि मिति 2080/01/09 गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका मतदाताहरू १,80,01,566 (एक करोड असी लाख एक हजार पाँच सय छैसठ्ठी) जना अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ को लागि नेपाल सरकारबाट रू. ८ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा कूल जम्मा ६ अर्ब ५५ करोड ६९ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भई निर्वाचन व्यवस्थापनको निम्ति विनियोजन भएको बजेटमा रु. १ अर्व ९४ करोड ३० लाख ७२ हजार बचत भएको थियो । तुलनात्मक रुपले हेर्दा वि.सं. २०७४ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रति मतदाता खर्च रु. ५०६।– भएकोमा यस निर्वाचनमा प्रति मतदाता खर्च रु.३८०|- मात्र भएको छ । यसबाट प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ पछिल्ला निर्वाचनहरूको तुलनामा मितव्ययी हुन गएको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनमा निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार ल्याउन मतदाता नामावली संकलन गर्ने क्रममा मतदाताको सहजताको लागि आयोगको निर्णय बमोजिम बाह्य जिल्ला दर्ता (Out District Registration-ODR) र अनलाइन पूर्व दर्ता प्रणाली (Online Pre-enrollment System)को अवलम्बन, मतदाता शिक्षामा मतदाताको पहुँच अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहका ६७४३ वटै वडामा स्वयंम सेवक परिचालन गरी मतदाता शिक्षा सञ्चालन, सूत्रमा आधारित निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्चको हद निर्धारण, निर्वाचनको मतदान हुने दिन भन्दा एक दिन अघि १८ वर्ष उमेर पुरा भएका मतदाताले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था, अस्थायी मतदातालाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था, राजनीतिक दलहरुको आय-व्यय विवरण महालेखा परीक्षकबाट परीक्षण गराउने कार्यको थालनी तथा नेपालको संविधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट भएका निर्देशनात्मक आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका अनुभव तथा पृष्ठपोषण समेतका आधारमा साबिकको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा परिमार्जन गरी निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक, 2080′ नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मार्फत संसदमा पेश गर्ने निर्णय प्रतिवेदन अवधिमा भएका महत्वपूर्ण कार्यको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई साधनस्रोत सम्पन्न तथा संस्थागत रूपमा सक्षम र प्रभावकारी बनाई जिल्लास्थित राजनीतिक दलको विवरण अद्यावधिक गर्ने, विद्यालय मार्फत निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तह मार्फत मतदाता नामावली संकलन कार्यका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा प्रत्येक वर्ष अन्तिम मतदाता नामावली अद्यावधिकको कार्य समेत प्रदेश तथा जिल्ला स्तरबाटै हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, घटना दर्तासँग सम्बन्धित प्रणालीलाई अन्तर आवद्धता गराई घटना दर्ता हुने वित्तिकै मतदाता नामावली स्वत: अद्यावधिक हुने प्रणाली बनाउने, मतदान र मतगणना कार्यलाई थप सहज बनाउन र प्रविधिको प्रयोग गर्ने, राजनीतिक दलले स्वमूल्याकंन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको हालको प्रणाली (BBVRS) को स्तरोन्नति (Upgrade) तथा परिमार्जन (Update) गरी Voter Enrollment का लागि थप प्रविधि र प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै जानुपर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता तथा मताधिकारको रक्षा लगायतका कार्य गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
कार्यक्रममा माननीय प्रमुख निवाचन आयुक्तका साथै माननीय निर्वाचन आयुक्तहरू रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकी कुमारी तुलाधर, सगुन शम्सेर ज.व.रा. आयोगका सचिव सूर्य प्रसाद गौतम समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
