काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की आगामी साउन २० देखि अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् । न्याय परिषद्ले उनी साउन २० देखि अनिवार्य अवकाशमा जाने पत्र दिएको हो ।
कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा २९ वटा उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमाथि सोमबार सांसदहरूले छलफल गर्ने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
कार्कीविरुद्ध आर्थिक पाटोका साथै कानुनी पाटोको विषयमा उजुरी परेको सचिवालयले जनाएको छ । समितिले गत जेठ १६ गते १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो । जसमध्ये ५ वटा उजुरी इमेलमार्फत र अरू उजुरी लिखित रूपमा कार्यालयमा आएका छन् ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सोमबारको बैठकमा सांसदहरूलाई उजुरी अध्ययनका लागि समय दिइनेछ भने त्यसपछि बस्ने बैठकमा उजुरीकर्तासँग छलफल गरिनेछ । उजुरीकर्तासँग छलफल गरेपछि कार्कीलाई सुनुवाइ समितिमा बोलाउने तयारी छ ।
कार्की संसदीय सुनुवाइबाट साउन २० अघि प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएमा छोटो समयमात्रै सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च पदमा आसीन हुनेछन् ।
