काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट प्रतिस्पर्धी, विद्रोही तथा वरिष्ठ नेताहरू बाहिरिएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ‘महाराजा’ बनेका छन् । एमालेमा उनकै रजगज छ । एमाले भनेकै ओली र ओली भनेकै एमाले भएको छ ।
एमाले नामको पुरानो राजनीतिक दल ओलीमा समाहित भएको छ । एमाले दलभन्दा पनि ओली ‘प्राइभेट लिमिटेड’ जस्तो बनेको छ १ एमालेमा ओलीबाट जे हुकुम बक्सिन्छ, त्यही लागू हुन्छ १ ओली नै हुन्, सर्वेसर्वा । एमालेले लगाएको उमेरहद हटाउने विषयले त्यस्तै देखाउँछ ।
ओली, अहिले ‘आजीवन अध्यक्ष’ बन्ने बाटोमा छन् । दुई पटक प्रधानमन्त्री र दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका ओलीमा सत्ता मोह अझै भरिएको छैन । फेरि देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने महत्वकाङ्क्षा राखेका ओलीले विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेरहद नै हटाएका छन् । जसले ओलीलाई तेस्रो पटक अध्यक्ष हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ ।
एमालेले मंगलबार मात्रै तल्लो तहमा पठाएको अन्तर पार्टी निर्देशन ९अपानि०मा पार्टी विधानमा रहेको केन्द्रीय कमिटीको ७० वर्षको उमेर हदलाई हटाइएको उल्लेख गरिएको छ । वैशाख २८ देखि ३० सम्म बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक र जेठ १९ गते बसेको सचिवालय बैठकले उमेरहद हटाउने निर्णय गरेको हो ।
ओलीलाई तेस्रो पटक अध्यक्ष बनाउने योजनासहित ७० वर्षे उमेरहद हटाउने प्रस्ताव उनकै प्रिय पात्र विष्णुप्रसाद पौडेलले राखेका थिए । पौडेलको सो प्रस्तावले बैठकमा केहीबेर हाँसो नै चलेको थियो । तर, अध्यक्ष ओली उक्त व्यवस्था तत्काललाई निलम्बन गर्ने निर्णय लिए । ओलीको निर्णयमा कुनै नेताले प्रश्न उठाउने हिम्मत समेत गरेनन् ।
२०७१ सालमा भएको नवौँ महाधिवेशनले पार्टीको सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा एमालेभित्र छलफल हुँदै आएको थियो । झण्डै दुई वर्षअघि पार्टी विभाजनलगत्तै भएको विधान सम्मेलनले ७० वर्षे उमेरहदलाई ओलीको जन्म मिति हेरेर संशोधन गरियो ।
दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्न लागेका ओली ७० वर्ष पुग्न केही महिना मात्रै बाँकी थियो । उनका जन्ममिति हेरेर विधानमा ७० वर्ष नपुग्दै निर्वाचित भएमा कार्यकाल पूरा गर्न पाउने प्रावधान राखियो । ‘७० वर्ष पूरा नभएकाले कमिटीमा रहन पाउने’ व्याख्याले ओलीलाई अध्यक्ष दोहोरिन बाटो खुल्यो । यदि ७० वर्षे मात्रै राखेको भए ओली अध्यक्ष हुने नै थिएनन् ।
दुई वर्षअघि ओलीका लागि विधान संशोधन गरेको एमालेले ओलीलाई नै उमेर घाँडो भएपछि उमेरहद नै हटाएको छ । हुन त यसले ओलीलाई मात्रै नभइ एमालेका अरु शीर्ष नेताहरूलाई पनि केही राहत मिलेको छ । यदि उमेरहद नहटाएको भए एमालेका पदाधिकारी तहका धेरै शीर्ष नेताहरू राजनीतिबाट रिटायर्ड हुने थिए ।
हुन त ओली यस्तो व्यवहार पहिलो पटक देखिएको होइन । यसअघि पनि बारम्बार देखिएका थिए । २०७० सालमा झलनाथ खनाललाई संसदीय दलको नेता र २०७१ माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्षमा पराजित गर्ने क्रममा ओलीले दुई प्रस्ताव र प्रतिबद्धता गरेका थिए– एक व्यक्ति, एक पद र एक कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्वमा नरहने ।
तर, उनी पावरमा आउनेबित्तिकै उनले प्रतिवद्धताको धज्जी उडाए । ‘एक व्यक्ति एक पद’ को मान्यताविपरीत उनी पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बने । एमालेको दसौँ महाधिवेशनमा उनी नै दोस्रो पटक अध्यक्षमा दोहोरिए ।
को-को छन् जोखिममा
नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको मुद्दा हो– पुस्तान्तरण । तर, बारम्बार उठ्ने पुस्तान्तरणको मुद्दा नारामा मात्रै सीमित बनेको छ । यो विषयलाई अपवादबाहेक राजनीतिक दलका दोस्रो तहको नेताहरू उठाउनै सकेका छैनन् ।
राजनीतिमा नेतृत्व हत्याएर वर्षौँसम्म रजगज गर्ने परिपाटी पुरानै रोग हो । यस रोगले एमालेलाई मात्रै नभएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत अन्य दललाई पनि गाँजेको छ ।
पार्टी सत्ता स्थायी हुने ठानेका नेताहरूले आफूले पाएको जिम्मेवारी लामो समयसम्म कसरी हत्याउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा रहँदा पनि नेतृत्व हस्तान्तरण जटिल बनेको छ । यसको मूल्य युवा पुस्ताले चुकाउनु पर्नेहुन्छ ।
उमेरहद हटाउने निर्णय एमालेका युवा पुस्तालाई महँगो परेको छ । उनीहरूको राजनीतिक भविष्य कोमामै पुग्ने देखिन्छ । ९० वर्ष कट्दा पनि नेतृत्व सम्हाल्ने पालो नआउने देखिन्छ ।
उमेरहद हटाउने निर्णय अहिलेका पदाधिकारी विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, विष्णु रिमाल, लेखराज भट्ट, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ पदमा अर्याललगायतलाई महँगो परेको छ ।
यदि उमेरहद नहटाएको भए यी नै नेताहरूले २०८३ मा एमालेको नेतृत्व सम्हाल्ने थिए । ०८३ मा हुने महाधिवेशनमा उनीहरूबाटै अध्यक्ष, महासचिव चुनिने थिए । तर, अब भने नेतृत्व सम्हाल्ने पालो कहिले आउँछ भन्ने कुनै टुंगो छैन । एमाले पुस्तान्तरणको मुद्दा झनै पर धकेलिएको छ ।
क-कसलाई पुग्यो फाइदा
विधानतः एमालेको एघारौं महाधिवेशन २०८३ सालमा हुनेछ । यदि, उमेरहद नहटाएको भए केही शीर्ष नेताहरू पनि अध्यक्ष बन्न नपाउँदै बिदा हुनुपर्ने थियो ।
विधानमा ७० वर्षे उमेर हद नहटाउने हो भने आगामी महाधिवेशनमा अहिलेका १८ पदाधिकारीमध्ये ओली, ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र रामबहादुर थापा उम्मेदवार नै बन्न पाउँदैन थिए ।
७० वर्षे उमेरहद हटाउने निर्णयको सबैभन्दा फाइदा ओलीलाई नै पुगेको छ । उनलाई ‘महाराजा’ बन्ने अर्को अवसर मिलेको छ ।
ओली अहिले नै ७२ वर्ष पुगिसकेकाछन् । आउँदो महाधिवेशनमा उनी ७५ वर्ष पुग्ने थिए । उनी, २००८ फागुन ११ मा जन्मिएका थिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल ७०, उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य ७०, युवराज ज्ञवाली ६९ वर्ष र भीम रावल ६८ वर्षको पुगिसकेका छन् ।
त्यस्तै सुवास नेम्वाङ ७१ वर्ष र रामबहादुर थापा बादल ६८ वर्ष पुगिसेकाछन् । यदि, उमेरहद नहटाएको भए तीन वर्षपछि हुने महाधिवेशनमा उनीहरु कुनै पनि पदको लागि उम्मेदवार हुनै पाउने थिएनन् । उमेरहद हटाउने निर्णयले पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने उनीहरूको आशाको त्यान्द्रो भने बाँकी रह्यो ।
यस निर्णयले ‘अलपत्र’ परेको कम्युनिष्ट नेता वामदेव गौतमलाई पनि एमालेमा फर्कन अवसर मिलेको छ ।
दृष्टिबाट