काठमाडौं । हिजोको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षका सांसदहरुले बजेटका कर दायरमा अनधिकृत व्यक्तिकोे संलग्नता भएको भनेर बिरोध गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक तर्जुमा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयक स्थापित अभ्यासबाट आएको र आमसञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएका व्यक्ति अनधिकृत नभएको स्पष्ट पारेको हो ।
रामकृष्ण श्रेष्ठको कामको अनुभव र दक्षताका कारण सेवा निवृत्तपछि पनि आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काममा लगाइएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
‘चालु आर्थिक वर्षमा पनि निजलाई सूचना प्रविधि सहायक कर्मचारीका रूपमा करारमा नियुक्त गरिएको र विगतका वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक विधेयक ०८०र८१ को मस्यौदा टाइप गर्ने कार्यमा संलग्न गराइएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ मन्त्रालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै मन्त्रालयले ‘करका दर परिवर्तनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता’सम्बन्धी समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
समाचारमा नाम उल्लेख गरिएका रामकृष्ण श्रेष्ठ निजामती सेवामा लामो समय भन्सार विभागमा रही आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काम गरिरहेका सेवा निवृत्त कर्मचारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले बताएका छन् ।