नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८४ को उपधारा (१) (२) (३) (४) र (५) मा संवैधानिक परिषद सम्वन्धमा उल्लेख गरिएको छ ।
धारा २८४ उपधारा (१) – यस संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधिस र संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारिहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक संवैधानिक परिषद रहनेछ ः–
(क) प्रधानमन्त्री — अध्यक्ष
(ख) प्रधानन्यायाधिस — सदस्य
(ग) प्रतिनिधी सभाको सभामुख — सदस्य
(घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष – सदस्य
(ङ) प्रतिनिधी सभाको विपछी दलको नेता — सदस्य
(च) प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख — सदस्य
धारा २८४ उपधारा (२) प्रधान न्यायाधिशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधिशको नियुक्ति को सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा नेपाल सरकारको कानुन तथा न्याय मन्त्रि सदस्यको रुपमा रहनेछ ।
धारा २८४ उपधारा (३) सवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधिश वा संवैधानिक निकायको कुनै प्रमुख वा पदाधिकारिको पदरिक हुनु भन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागी सिफरिस गर्नु पर्नेछ । तर मूत्यु भई वा राजिनामा दिई त्यस्तो दद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिला भित्र पदपुर्ति हुने गरि नियुक्तिका लागि सिपारिस गर्न सक्नेछ ।
धारा २८४ उपधार (४) संवैधानिक परिषदको अन्य कार्य कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधान न्यायाधिस वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारिको नियुक्ति सम्बन्धी संधिय कानुन बमोजिम हुनेछ ।
धारा २८४ उपधारा (५) नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषदको सचिप भई काम गर्ने छन ।
संविधानको उल्लेखित व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारबाट गर्नु पर्ने काम नभएको अवस्था छ । न्यायापालिका विगत लामो समय देखि काम प्र न्याको नेतूत्वमा छ । संवैधानिक निकायमा भएका विगतका नियुक्ति सम्बन्धी विबाद सम्मानित अदालतमा अकै विचाराधिन छ । संवैधारि परिषदको सदस्यहरु विगतमा परिषद अध्यउने बौलाउने भएको बैठकमा विभिन्न वहानामा अनुपालित भई प्रधानमन्त्रिलाई अप्ठयारामा पारि निर्णय गर्न असहज वातावरण सिर्जना गरिएको तितो यथार्थ अझै ताजा छ । विगतको संसदको प्रतिपत्र दलको नेता पनि संवैधानिक परिषदको वैठकमा अनुपाचित भई अध्यक्षलाई सहयोग नगरेको पूष्ठभुमिमा अब भविष्यमा विगतको प्रतिशोधनको भावना आउछ की आउदैन होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।
वर्तवान राजनैतिक अवस्था
मिति २०७९–८–४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधी सभाको निर्वाचीत पश्चात नेपालको शामनैतिक नेतूत्वमा परिवर्तन आएको छ ।
नेतूत्व परिवर्तन भएता पनि संविधान निति नियम नेताको कार्यशैलि उहि पुराना्े नै हो । नेताको पुरानो कार्यशैलिले वर्तवान समस्या समाधान हुन सक्ला ?
मिति २०७९–०९–१० गते सरकार गठनका समझदारि करिव २०७९–११–१० आउदा करिब करिब तोडि सकिएको अवस्था छ । संसदको दोश्रो ठुलो दल केन्द्र सरकारबाट अवस्था छ । संसदको दोस्रो ठुलो दल केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको छ भने सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिई सकेको छ । संसदको प्रमुख प्रतिपज्ञ कुन दल हो भन्नेमा नै विबाद सिर्जना भएको छ । सरकारमा रहने दलहरु र तिनिहरुको अनुहार परिवर्तन गर्न त सहज छ । सजिलै सरकारका मन्त्रीहरु फेरबदल होलान तर नेपालको संविधानको धारा २८४(१) वमोजिमको संवैधानिक परिषदको संरचना तथा सदस्यहरुको मन कार्यशैलि अनुआर परिवर्तन त्यति सजिलो छैन ।
जसबाट भविष्यमा गरिने कार्यका सम्वन्धमा अुमान लगाउन कठिन छैन अन्त्यमा सरकारको स्वार्थ पुरा गर्ने गरि संवैधानिक परिषदबाट निर्णय सम्भब छैन जुन सकरात्मक पछ हो अव नियुक्ति हुने संवैधानिक अंगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु सरकारको नियन्त्रणमा रहेको सत्रारुद दलको झोले कार्यकर्ताको शैलिमा काम गर्नू पर्ने अवस्था हुनेछैन । विधमान एन कानुन बमोजिम सुसासनको भावना अनुकुल संवैधानिक निकायबाट काम हुने छ । भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । संवैधानिक निकायले आफनो अधिकार क्षेत्रमा रहेर निर्णय गर्दा परिमाण मुखि ९चभकगति यचष्भलतभम० समयमानै ९तष्mभ दयगलम०जनमुखि ९उगदष्अि यचष्भलतभम०निर्णय गर्न सक्षम हुनेछन भन्ने आशा मात्र गर्न सकिन्छ ।
लेखक : अधिवक्ता हुनुहुन्छ