राजकीय स्वीकार्यतामा समय लाग्न सक्छ, जनआन्दोलनको अवधि लम्बिन सक्छ, दमन र प्रतिरोधका शृङ्खला बढ्न सक्छन् । तर, लाजेहाङ लिम्बूको ज्यान लिइसकेको कोशी प्रदेश खारेज आन्दोलन बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश खारेज आन्दोलनसमेत हो ।
तब मात्र प्रथम संविधानसभा, राज्य पुनर्संरचना समितिद्वारा अघि सारिएको पहिचानका पाँच सिद्धान्तले भौतिक आकार लिन पाउँछ । त्यसै भनेर पूर्वमा आदिवासी तथा प्रगतिशीलहरूको जायज आन्दोलनले अजम्बरी विचारको झण्डा उठाइरहेको छ ।
पूर्वी नेपालको प्रदेश-१ मा उठेको पहिचान आन्दोलन त्यो घटनासित तुलनायोग्य छ, जुन २०३७ सालको जनमत संग्रह थियो । बहुदलीय प्रजातन्त्र खोसेर निर्दलीय राजतन्त्र थोपरिएको २० वर्ष पुग्दै थियो : बहुदल कि निर्दल भनेर जनमत संग्रह गराए । बहुदल पक्षलाई हराए, निर्दललाई जिताए ।
तदनुरूप पूर्वमा कोशी प्रदेश खारेज आन्दोलनले आम जनसमुदायमाझ बलियो प्रतिपक्षीय राजनीति स्थापित गरिरहेको
छ । जसको ठोस अभिव्यक्तिका निमित्त न्यूनतम रूपमा जारी आन्दोलनलाई अझ शान्तिपूर्ण, अझ व्यापक तथा अझ प्रभावकारी तुल्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ । अधिकतम रूपमा ब्रहृमाण्डीय विचारधाराको उचाइबाट परिपक्व तयारी गर्नुपर्छ ।
कोशी लगायत नामका प्रदेशहरूको खारेजी तथा ऐतिहासिक एवं सामुदायिक पहिचानमा आधारित राज्यको वैज्ञानिक पुनर्संरचना सम्भव छ । मात्र नामकरण मुद्दामा मतभेद राख्दै उठेको न्यायपूर्ण आन्दोलन अब शासकीय अधिकार विना सम्पन्न भएको मानिने छैन जसका निमित्त आदिवासी किसिमको समाजवादीे कार्यक्रमको जरुरत पर्छ ।
पूर्वमा आन्दोलनको उठान
विभिन्न माध्यमबाट जानकारी भयो, १७ फागुन २०७९ राति अप्रत्यासित शैलीमा कोशी प्रदेश नामकरण गरिसकेछन् । नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र अदालती माओवादी केन्द्र मतियार बनेर पहिचान पक्षधर जनताको टाउकोमा बञ्चरो हानेछन् ।
संगीन प्रश्न खडा भयो, अब के गर्ने ? माओवादी आन्दोलनमा हिजो किरात गणराज्य सरकारको अध्यक्ष हुँदै किरात, लिम्बुवान, कोचिला राज्य समिति निर्माणमा नेतृत्व सम्हाली आएको, पहिचान मुद्दा त्यागेर एमालेतर्फ विलय भएका प्रचण्डहरूसँग वैचारिक मतभेद राखेर पार्टी पुनर्गठन गरेको तथा वर्गीय र जातीय आन्दोलनबीच समायोजनद्वारा मात्र समाजवादी क्रान्ति सम्भव छ भन्ने अडानका हामीहरू मौन रहनु सम्भव हुँदैनथ्यो ।
पहिचान विरोधी राजनीतिक धार विश्लेषण गरौं । खड्गप्रसाद ओली नियन्त्रित एमाले नेतृत्वमा तमुवानलाई कुल्चेर गण्डकी, थरुवान-मगरातलाई कुल्चेर लुम्बिनी अनि नेवा-ताम्सालिङलाई कुल्चेर बागमती नामकरण थोपरेका छन् । एमाले प्रवृत्तिमा विलय भएको प्रचण्ड माओवादी नेतृत्वमा खसानलाई कुल्चेर कणर्ाली तथा सुदूरपश्चिम नामकरण गरेका हुन् । त्यही एमालेकै नेतृत्वमा कोशी प्रदेश नाम रातारात थोपरेका छन् ।
निष्कर्ष रहृयो, दीर्घकालीन प्रकृतिको राजनीतिक तयारी गर्नुपर्छ । सडकमा उठाइने आन्दोलनमा समर्थन र सहभागिता जाहेर गर्दै अघि बढ्नुपर्छ, मुख्यतः दीर्घकालीन तयारीमा केन्दि्रत हुनुपर्छ ।
यसरी १८ फागुन २०७९ मा जनसंवाद यात्रामा जाने निर्णय गरियो । खर्च व्यवस्थापन, टोली निर्माण र पर्चा लिएर काठमाडौंदेखि इटहरी हुँदै इलाम पुग्यौं । फागुन २७ गते त्यहाँको राँके जुलूसमा सहभागी बन्यौं ।
त्यसपछि पाँचथरको फिदिम हुँदै रोशन राई, केदार सोनाहाङ र गणेश नाछिरिङ सहित चार जनाको टोलीले संवाद यात्रा अघि बढायौं । तेह्रथुम, संखुवासभा, विराटनगर (चैत ५ को जनप्रदर्शनमा सहभागिता) हुँदै भोजपुर, खोटाङ-हलेसीसम्म जनसंवाद गर्यौं । हलेसीमा बसेर निर्णय लियौं, जनसंवाद यात्राका सुझावहरूको आधारमा साझा राजनीतिक मोर्चा प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।
१८ चैत २०७९ मा काठमाडौंमा किरात गणराज्य मोर्चा प्रस्ताव गरियो, भेलाले यलाखोम समिति गठन गर्यो । चैत २० गते भोजपुरदेखि संखुवासभा र उदयपुरहुँदै मोर्चाको जिल्ला भेला तथा समितिहरू गठन भए । प्रदेश-१ पुनः नामकरण संघर्ष समितिको एउटा घटकका रूपमा किरात गणराज्य मोर्चा पूर्वको आन्दोलनमा सहभागी छ ।
जनआन्दोलनको विकास
५ चैत २०७९ मा विराटनगरमा जोडदार विरोध प्रदर्शन, लाजेहाङ लिम्बूको शहादत, संयुक्त संघर्ष समितिको पहल तथा जन-जनमा पैदा भएको आक्रोशले प्रष्ट गर्छ, पूर्वको पहिचान आन्दोलनले जनआन्दोलनको घनत्व बढाइरहेको छ ।
हामीहरूको स्थानबाट हेर्दा आम रूपमा पूर्वको आन्दोलन, विशिष्ट रूपमा किरात गणराज्य मोर्चाको काठमाडौं र भोजपुरमा सशक्त समिति गठनबाट प्रचण्ड माओवादीको सातो उड्यो । रुन्चे विज्ञप्ति गर्दै त्यसले त्रुटि भएको र पहिचान मुुद्दामा आफू प्रतिबद्ध रहेको भनी कालु र किसानको कथा चरितार्थ गर्यो ।
जनआन्दोलनको विकासबाट प्रदेशका ८२ जना माननीय सांसदहरू भूमिगत हुन बाध्य छन् । गाउँ-गाउँमा संघर्ष समिति गठन र जनप्रदर्शन व्यापक रूपमा बढेका छन् । प्रदेश-१ को समाजमा सरोकार भएका स्वदेश तथा विदेशका नागरिकहरू सक्रिय बनेका छन् ।
यही मौकामा कोशी प्रदेश नामकरणको स्वामित्व लिने र पहिचानवादी आन्दोलनलाई आतङ्ककारी करार गर्दै हिंसा भड्काउने हर्कतमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले झापादेखि इलाम र पाँचथर हुँदै तेह्रथुमको भ्रमण गरे । प्रतिवादमा जनताले कालो झण्डासहित सशक्त विरोध प्रदर्शन गरे । त्यसपछि एमाले समर्थित युवा संघ जसरी निषेध बोलिरहेको छ, त्यसले पूर्वमा हिंसात्मक गृहयुद्ध भड्काउने संकेत गरेको छ । शासकहरूद्वारा गृहयुद्धको स्थिति थोपरिएमा त्यसलाई समाजवादी प्रगतिशील आन्दोलनमा हठात् विकास गर्ने राजनीतिक कर्तव्य पहिचानवादीको हुनेछ ।
पहिचान आन्दोलनको सैद्धान्तिक आधार
गणतन्त्र नेपालमा पहिचान आन्दोलनको सैद्धान्तिक आधार प्रथम संविधानसभा, राज्य पुनर्संरचना समितिले निर्धारण गरेको थियो । त्यही सैद्धान्तिक आधारलाई पछि सरकारद्वारा गठित राज्य पुनर्संरचना आयोगले पनि अघि बढायो । त्यसमा पहिचानको पाँच आधारमा राज्यको पुनसर्ंरचना गर्नुपर्ने कार्यादेश छ ।
पहिचानका ती पाँच आधारमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक निरन्तरता र भौगोलिक सम्बद्धता पर्दछन् । आजको नयाँ सन्दर्भमा इतिहास र भूगोललाई एउटै बुँदामा समाहित गरी पाँचौं बुँदामा समाजवादलाई स्थापित गर्न जरूरी छ । जसले, सामथ्र्यको आधार अभिव्यक्त गरोस् ।
अतः यहाँ पहिचानको आन्दोलन भनेको जातीय पहिचान, भाषिक पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान, ऐतिहासिक-भौगोलिक पहिचान र समाजवादी लोकतान्त्रिक पहिचानको आन्दोलन हुन आउँछ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले समाजवाद उन्मुख राज्य र वर्गीय, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक एवं लैङ्िगक विभेद अन्त्य गर्ने भनेर जुन प्रावधान तोकेको छ, उक्त पृष्ठभूमिमा पूर्वको आदिवासी आन्दोलनले समाजवादी पहिचान आत्मसात् गर्नुपर्दछ । जसले, पहिचान विरोधीहरू संविधान विरोधी र पहिचानवादीहरू संविधान रक्षकको कित्ताकाट गर्ने आधार प्रदान गर्दछ ।
साथसाथै, हिजो माओवादी आन्दोलन सशक्त हुँदा जातीय मुक्ति आन्दोलन पनि सशक्त बनेको, जसै माओवादी आन्दोलन कमजोर बन्यो, पहिचान आन्दोलन पनि कमजोर बनेको वस्तुगत तथ्य स्वीकार गर्ने इमानदारी हुुनुपर्छ । तदनुरूप सर्वहारा वर्गको एकल पार्टी अधिनायकत्वलाई समाजवादको विकसित चरणमा जिम्मा लगाएर प्रारम्भिक चरणको श्रमिक वर्गीय समाजवादी लोकतन्त्रमा पहिचान आन्दोलनलाई उठाउने साहस गर्नै पर्दछ । तब हिंसात्मक गृहयुद्ध रोक्ने तागत आर्जन गर्न सकिन्छ ।
यायोक्खा र चुम्लुङलाई शत्रुतापूर्ण विरोध गर्नुहुँदैन
किरात राई यायोक्खा र किरात याक्थुङ चुम्लुङ समेतका संस्थाहरूले आफ्नो सीमाभित्र रहेर आन्दोलनमा भारी योगदान गरेका छन् । २०४५ सालमा स्थापित यायोक्खाको संस्थापक सदस्य हुनुको नाताले हामीलाई अवगत छ कि प्रत्येक राईहरू यायोक्खाको सदस्य बन्न सक्दछन् । चुम्लुङको पनि त्यही हो कि प्रत्येक लिम्बूहरू चुम्लुङ सदस्य बन्न सक्दछन् । ती संस्थाहरूमा सदस्य बन्न कुनै वैचारिक-राजनीतिक पावन्दी लाग्दैन । त्यसैले ती संस्थाहरूलाई सामाजिक संस्था भन्ने गरिन्छ ।
भावनात्मक प्रश्नमा सबै राईहरूले किरात प्रदेशको माग स्वीकार गरे कति सुन्दर हुन्थ्यो भन्ने जनचाहना स्वाभाविक हो । तर, यहाँ आजसम्म पहिचान विरोधी राजनीतिक दलहरू पनि छन् । जान वा अन्जानमा ती दलहरूमा संगठित रहँदै आएका आदिवासीहरू पनि छन् । अतः यायोक्खा र चुम्लुङलाई भण्डाफोर गर्दा सामाजिक रूपमा सदस्य बनेकाहरू पहिचानको राजनीतिमा विभाजित हुन पुग्छन् । त्यस स्थितिमा यायोक्खा र चुम्लुङको संगठनमा संकट उत्पन्न हुन पनि सक्छ । पहिचानवादी राजनीतिकर्मीहरूले ती संस्थाहरूको यो सीमा स्वीकार गर्नुपर्दछ ।
बरु पहिचानवादीले राजनीतिक मोर्चा निर्माण गर्दै आवश्यक पहलकदमी लिनु युक्तिसंगत हुनेछ । जस्तो कि किरात गणराज्य मोर्चाको सदस्य बन्न किरात गणराज्यको माग स्वीकार गरेको हुनैपर्छ । तदनुसार पहिचान पक्षधर कम्युनिस्ट, समाजवादी, समाजवादी निर्वाचन प्रणालीमा सहमत पूँजीपति तथा स्वायत्त र एकीकृत देशभक्त प्रगतिशीलहरू यस मोर्चाको सदस्य बन्न सक्दछन् । आधारभूत अन्तर के भने यायोक्खाको सदस्य बन्न राई किराती भए पुग्छ, तर मोर्चाको सदस्य बन्न किरात गणराज्यको राजनीतिक माग स्वीकार गरेको मानिस हुनैपर्छ ।
राजनीतिक मार्चाको प्रक्रियाबाट अघि बढ्दै गर्दा आज पहिचान विरोधी दलको सदस्य रहेको मानिसमा भोलि रूपान्तरण आउन पनि सक्छ, योग्यतापूर्वक उनीहरूलाई रूपान्तरणको प्रयास पनि गरिरहनुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई संगठित र प्रशिक्षित गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ ।
तर, यायोक्खा र चुम्लुङहरूले राजकीय आन्दोलनमा पुर्याइरहेको सशक्त योगदान तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा गरिरहेको उल्लेखनीय प्रगतिलाई पहिचानवादी कसैले पनि नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन । बरु आ-आफ्नो स्थानबाट नयाँ आधार निर्माणको प्रयत्नसँगै सहकार्यमा अघि बढ्नु संरचनागत बुद्धिमत्ता हुन्छ ।
ती संस्थाका कतिपय पदाधिकारीका बारे आन्तरिक समीक्षा गर्न सकिन्छ । रचनात्मक तरिकाले सुझाव आलोचना गर्न सकिन्छ । तर, शत्रुतापूर्वक विरोध गर्दा हेक्का राख्नै पर्छ, त्यसले आन्दोलनमा किमार्थ सकारात्मक योगदान गर्दैन ।
अन्त्यमा, पूर्वमा सञ्चालित आदिवासी तथा प्रगतिशीलहरूको आन्दोलन गुणात्मक घनत्वको एक महान् जनआन्दोलन हो । सम्पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण तवरबाट यस आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने र जुझारु निष्कर्षमा पुर्याउनेमा जोड गर्नुपर्दछ ।
कोशी खारेजपछि पहिचानमा आधारित प्रदेश नाम के हुने भन्ने प्रश्न कोशी नाम खारेजपछिको जरुरत हो न कि आजै । संघर्ष समिति मातहत जो जहाँ जसरी आन्दोलनमा सक्रिय छ, तत्कालमा त्यसरी नै अग्रसरता लिनु उत्तम हुनेछ । यो पनि त्यतिकै सत्य हो कि जिम्मेवार वार्ताका लागि संसदमा रहेका दल तथा सांसदहरूले यथाशीघ्र गोर्खाली मूढाग्रह त्याग्नै पर्छ । पहिचानमा आधारित लोकतन्त्र सम्भव छ ।
अनलाइनखबरबाट