१८ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बनमा पर्ने भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सांसद कोइरी फरार रहेको भनी दोस्रो पटक संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले दोस्रो पटक प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्र आएको पुष्टि गरे । यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत पुस ७ गते कोइरी फरार रहेको भनी संसद सचिवालयका महासचिवलाई सम्बोधन गरेर पत्र पठाएको थियो ।
सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गर्दा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ बनेपछि कुनै पनि सांसद फरार रहेको जानकारी औपचारिक रुपमा कुनै निकायले नगराएको बताएका थिए ।
‘औपचारिक निकायबाट फरार रहेको भनेको अवस्थामा नियमावली आर्कषित हुन्छ । अन्यथा सभामुखले कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन’, सभामुख देवराज घिमिरेले पत्रकारहरुसँगको भेटमा पनि भनेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा सभामुखले यही आशयको जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले लक्ष्मी महतो कोइरी फरार रहेको सूचना संघीय संसद सचिवालयमा पुनः पठाएको हो ।
२०७२ भदौ २५ गते मधेश आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन बिकलाई घेरा हाली कुटपिट गरी हत्या गरेको घटनामा महतोविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा जिल्ला अदालत महोत्तरीमा विचाराधीन छ ।
जिल्ला अदालतले थुनछेक बहसपछि महतोलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएकामा उच्च अदालत जनकपुरधामले २०७७ मंसिर १९ गते थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । तर त्यसपछि महतो फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका कानुन शाखाका प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईले संघीय संसद सचिवालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘..निज लक्ष्मी महतो मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा बसी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो कार्य नगरी तारेख गुजारी हालसम्म पनि फरार रहेको तथ्य महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट प्राप्त पत्रबाट देखिएको… ।’
प्रहरीले पहिलो पटक संघीय संसद सचिवालयलाई लेखेको पत्रमा कोइरी फरार रहेको जानकारी मात्रै थियो । यसपटक फरार रहेको जानकारीका साथै पक्राउ गर्न सहयोगका लागि समेत संसद सचिवालयलाई आग्रह गरिएको छ ।
‘…निज लक्ष्मी महतो सम्मानित महोत्तरी जिल्ला अदालत जलेश्वरमा हालसम्म पनि हाजिर हुन नआई फरार रहेको व्यहोरा जानकारीका लागि सादर अनुरोध गरिएको भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको च. नं ३६१५ मिति २०७९/०९/०७ गतेको पत्र प्राप्त भएको हुँदा २०७७/०८/१९ गते सम्मानित उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग गरिदिने व्यवस्था हुन सादर अनुरोध गरिएको छ’ डीआईजी राईले संघीय संसद सचिवालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
निलम्बनमा पर्ने
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा कुनै पनि सांसद फरार रहेको अवस्थामा निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम २४८ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘…नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ ।’
सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो अधिवेशनमा कोइरी निरन्तर २१ वटा बैठकमा अनुपस्थित रहे । गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कोइरीको अनुपस्थितिको सूचना प्रस्तुत भएर पनि फिर्ता भयो ।
सुरुमा सभामुख घिमिरेले कोइरी अस्वस्थ रहेको सूचना प्रस्तुत गरेपछि सांसदहरुले विरोध गरेका थिए । त्यसपछि कोइरीको अनुपस्थितिको सूचना हटाएर अरु सांसदको अनुपस्थितिको सूचना मात्रै प्रस्तुत ग गरिएको थियो । जसलाई सभाले स्वीकृत गरेको छ ।
अध्ययन गर्दै सभामुख
कोइरी फरार रहेको र उनलाई पक्राउ गर्नका लागि सहयोग माग गर्दै पत्र आएपछि सभामुख घिमिरे उक्त पत्रबारे अध्ययनमा छन् ।
‘सभामुख अध्ययनमा हुनुहुन्छ । कानुन बमोजिम अर्को अधिवेशनमा निर्णय गर्ने भनिएको छ’ सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रहरीको पत्र नै आएपछि सभामुखले केही निर्णय पक्कै लिनुहुन्छ ।’
