सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको कुनैपनि विधेयकमाथि अब आम सर्वसाधारण नागरिकले पनि सुझाव दिन सक्ने भएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयले शुक्रबारदेखि यो व्यवस्थाको सुरुवात गरेको हो ।
राख्छौँ । निश्चित समय दिएर सर्वसाधारण जनताको त्यसमाथि राय प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नेगरी सुझाव संकलनका लागि फर्म राखेका छौँ । त्यो सुझावसँगै उहाँहरुले त्यसबारेमा केही डकुमेन्ट छ भने त्यसलाई पनि अपलोड गर्ने ठाउँ राखेका छौँ । अधिकतम २५० शब्दसम्म उहाँहरुले विधेयकमाथि आफ्नो सुझाव राख्न सक्नुहुन्छ ।’
यसरी सर्वसाधारणबाट आएको सुझावहरुलाई एकमुष्ठ रुपमा संकलन गर्ने र त्यसलाई प्रमाणित गरेर संवन्धित तह वा निकायमा जनताको सुझाव यस्तो आएको छ भनेर सन्र्दभ सामग्रीको रुपमा उपलब्ध गराइने उनले बताए । संसदीय समितिमा हुने छलफल वा संसदको सभामा हुने छलफलका क्रममा पनि सांसदहरुलाई अध्ययनका लागि जनताको सुझावको डकुमेन्ट दिइने सचिव पाण्डेले जानकारी दिए ।
झन्डै एक महिनाअघि संसद् सचिवालयले यसबारे निर्णय गरेपछि वेवसाईट–सफ्टवेर बनाउने काम गरेको उनले बताए । आजदेखि सर्वसाधरणका लागि सुझाव दिन वेवसाइटबाट खुला गर्ने निर्णय भएको उनको भनाई छ ।
संसदमा प्रक्रियामा रहेका ३ वटा बिधेयकमाथि संसद् सचिवालयले वेवसाइट मार्फत सुझाव मागेको छ । प्रत्येक विधेयकमाथि अव नागरिकले आफ्नो मत राख्न पाउने भएका छन् ।
