काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन वर्षअघि खुलामञ्चमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर यतिबेला आएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि राजनीतिक बजार तातेको छ ।
यस घटनालाई कतिपयले सर्वोच्च अदालतले राजनीति गर्दै कार्यकारीमाथि अंकुश लगाउन खोजेको रुपमा अथ्र्याएका
छन् । केहीले न्यायालयकै कारण शान्ति प्रक्रिया संकटमा पुग्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रचण्डले माघीका अवसरमा ०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित सभामा द्वन्द्वकालमा मारिएका पाँच हजार मान्छेको जिम्मा आफूले लिने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा परिसकेको छ । त्यो अभिव्यक्तिलाई लिएर फौजदारी आरोपमा छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै दुई जना द्वन्द्वपीडित कानुन व्यवसायीले रिट दिएक छन् ।
अनौठो कुरा त के छ भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा सर्वोच्च अदालतमा यो रिट दर्ता गरिएको छ । यसर्थ, पनि अहिले आएर तीन वर्षअघिको भाषणमा रिट किन दर्ता भयो भन्ने प्रश्न स्वभाविक खडा भएको छ । प्रचण्डलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग राखेर द्वन्द्वपीडित कानुन व्यवसायी ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीलगायतले रिट दायर गरेका हुन् ।
अर्को रहस्यको कुरा यो छ कि यो रिट पहिले सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट राजनीतिक विषय भन्दै चार महिनाअघि नै दर्ता गर्न इन्कार गर्दै दरपिठ भइसकेको थियो । तर, पुरानो दरपिठ आदेशलाई उधिनेर ब्युँताउँदै संयुक्त इजलासबाट रिट दर्ता गर्न आदेश भएको छ ।
रिट दर्ता हुनु सामान्य प्रक्रियाजस्तो देखिए पनि राजनीतिक अन्योलता र अस्थिरताबीच यो मुद्दा किन उठ्यो ? भन्ने प्रश्न चौतर्फीरुपमा उठिरहेको छ । कतिपयले यसलाई राम्रो संकेतका रुपमा लिएका छैनन् । रिटमाथि राजनीति भएको भन्ने आवाजहरु पनि उठिरहेका छन् । मौका ढुकेर संघीय गणतन्त्र र शान्ति प्रक्रियालाई धक्का दिने गरी नेपथ्यबाट मुद्दा जगाइएका टिप्पणीहरु पनि भइरहेका छन् ।
अनेक आवरणका राजावादी र पूर्वमण्डलेहरु ‘राजा आउ देश बचाउ’का नाममा सक्रिय हुँदै गर्दा यी रिटहरु दर्ता हुन पुगेका छन् । दुखद् संयोग नै भन्नुपर्छ, यस्तो धमिलिएको वातावरणबीच रिट दायर गर्ने पात्रहरु भने द्वन्द्वपीडित छन् । के यो संयोग मात्र हो ? वा अरु केही हो ? बुझिनसक्नु पहेली बनेको छ प्रचण्डविरुद्धको रिट प्रकरण ।
सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता इन्कार गर्ने दरपिठ आदेश बदरको मागसहित अधिवक्ता आरण र बुढाथोकीले कात्तिक २५ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा छुट्टै निवेदन दिए । त्यही निवेदनमा टेकेर चार महिनापछि अहिले आएर शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई रिट दर्ता गर्न आदेश दियो र दर्तासमेत भइसकेकोे छ ।
सर्वोच्चले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने भनेको छ । रिट दर्ता गर्ने आदेशमा शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई यस्ता मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
‘विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपिठ गर्नु अनुचित हुन्छ’, आदेश भनिएको छ ।
सर्वोच्चले सङ्क्रमणकालीन निकायहरू निष्क्रिय रहेको र कानुन निर्माणसमेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि नमिल्ने भनाइ सर्वोच्चको छ ।
र, यो पनि संयोगकै विषय बनेको छ कि रिट दर्ता गर्न आदेश दिने न्यायाधीशमध्ये खतिवडाले न्यायाधीश समाजको अध्यक्षको हैसियतमा राजनीतिभन्दा बाहिरबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बनाउनुपर्ने भन्दै दुई साताअघि प्रेश विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । जसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बाधक बन्दै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई अघि सारेका थिए ।
अर्का न्यायाधीश फँुयाल केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए । उनैले संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा चोलेन्द्रशम्शेर राणाको उपस्थितिबिना सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
तत्कालीन एमालेसँग एकता गरेर बनेको नेकपाका अध्यक्षको हैसियतमा प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन प्रसङ्ग उप्काउँदै टुँडिखेलबाट भाषण दिएका थिए । माघीका अवसरमा २०७६ माघ १ गते आयोजित सभामा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘म तथ्यांकमात्रै सच्याउन चाहन्छु, मलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने गरिएको छ, यो सत्य होइन । सत्य के हो, मलाई भन्न दिनुस् । हिजोका सामन्ती राजा र शासकहरूले १२ हजार मान्छे मारेका हुन् । मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने लिन्छु ।’ यही भाषणलाई आधार मानेर प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममै मान्छे मारेको जिम्मा लिएकाले छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ ।
प्रचण्डले टुँडिखेलबाटै पाँच हजार व्यक्ति मारेको ‘साबिती बयान’ दिएको दाबी रिट निवेदनमा छ । अभिव्यक्ति जुन हिसाबले दिए पनि वास्तवमा त्यो राजनीतिक नै थियो । अर्को कुरा द्वन्द्वकालीन घटनामा छानबिन गरी सत्य–तथ्य सार्वजनिक गर्न, दोषीलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन राज्यबाट खडा भएका संक्रमणकालीन संयन्त्रहरु नै पर्याप्त छन् । यिनै संयन्त्रहरु स्वतन्त्र र सक्षम छन् ।
बरु यी संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबिना जगाएर गति दिनुपर्ने खाँचो छ । टिआरसी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सक्रिय भई स्वतन्त्रतापूर्वक काम हुनासाथ द्वन्द्वपीडितलाई पनि न्याय र राहत मिल्ने छ ।
द्वन्द्वकालमा तत्कालीन प्रमुख सात राजनीतिक दलसँग भएको समझदारी, २०६२–६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन, बृहद शान्ति सम्झौताको सन्दर्भसँग पनि यो बिषय जोडिन पुग्छ । प्रचण्ड वा कुनै नेता विशेषलाई सजाय ठोक्दैमा पीडितले न्याय र परिपुरण पाउने कुरा पनि होइन, यो समग्र प्याकेजमै निश्कर्षमा पुर्याइनुपर्ने विषय हो ।
द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यस विषयमा गम्भीर सरोकार जनाएका छन् । उनले जनयुद्धका सहिद तथा बेपत्ता सन्तति फाउन्डेसनले आइतकार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सर्वोच्चमा दर्ता भएको मुद्दातर्फ लक्षित गर्दै सबै विभाजित माओवादीहरु एक हुने समय आएको समेत बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत भएको ठहरसहित विज्ञप्ति निकालिसकेको छ ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले विज्ञप्ति जारी गर्दै दशवर्षे जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरूको सम्बन्धमा विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरेबमोजिम सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठित भई उक्त आयोगहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक कारबाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशील भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त आयोगको अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडी बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरण गराउँदै सचेतसमेत गरेका छन् ।
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतको नियमित काम नभएको बताएका छन् । शान्तिसम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टिआरसीले हेर्ने बताउँदै नियमित अदालतले हेर्न नमिल्ने भनाई भट्टराईले राखेका छन् । उनले आवेगले नभएर विवेकले काम गर्नुपर्नेसमेत बताएका छन् ।
यसो त, अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा राजनीतिक विषयमा प्रवेश नगरिएका सर्वोच्च अदालतकै कैयन दृष्टान्त छन् । सर्वोच्चले यस्ता ‘केश’ मा बढी नै उदारता देखाएको पनि छ । प्रचण्डको यो भाषण राजनीतिक इतिहासमा कुनै नौलो विषय होइन ।
पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएका स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पक्षमा फैसला नहुने देखेपछि सर्वोच्च अदालतलाई नारायणहिटी दरबारमै सार्न भनेका थिए । प्रसङ्ग फरक भए पनि उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर दर्ता भएको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले उदारता प्रदर्शन गर्दै खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त भनाईलाई ‘राजनीतिक अभिव्यक्ति’ मानेको छ ।
यस्तै द्वन्द्वकालमा मारिएका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा हस्तक्षेप गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि थापाको मुद्दा फौजदारी अभियोगबाट समाधान गर्दा शान्ति प्रक्रियामा असर पर्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको थियो । यसमा पनि सर्वोच्चले उदारता देखाउँदै नरम व्याख्या गरेको छ ।
यसरी नै पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीदेखि केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवासम्म थुप्रै नेताले सर्वोच्चमा मुद्दा झेलेका छन् । तर सबै मुद्दामा राजनीतिक नेता र राजनीतिक विषयमा हदैसम्मको लचकता अपनाउँदै अभिवयक्ति स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गरिएको न्यायिक इतिहास छ ।
अर्को कोणबाट हेर्दा प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई मानवअधिकारका विश्वव्यापी दस्तावेजको रोहमा पनि व्याख्या विश्लेषण हुन आवश्यक छ । वास्तवमा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अधिकारमध्यको पनि मूल अधिकार मानिन्छ । यो स्वतन्त्रताले मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मात्र नभै क्षेत्रीय संयन्त्रहरूमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्दै आएको छ ।
विशेषगरी मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र १९६६, मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरूको संरक्षणसम्बन्धी युरोपेली अभिसन्धि १९५०, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर–अमेरिकी अभिसन्धि १९६९, मानवअधिकार तथा नागरिकहरूको अधिकारसम्बन्धी अफ्रिकी बडापत्र, १९८१ अभिव्यक्तिको अधिकारलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएका मात्र छैनन् सुरक्षा एवम् संरक्षण समेत प्रदान गरेका छन् ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने आदेश दिए पछि अनेक तर्क बिर्तक भइरहेको बेला शान्तिप्रक्रियाको एक पक्ष रहेको माओवादीले त्यसको प्रतिवाद गरिसकेको छ । सत्तारुढ ९ दलले पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा अघि बढाउन सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोगलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरिसकेका छन् । संभवतः सर्वोच्च न्यायलयले पनि विगतमा झैं आवश्यक मात्राम संयमता अपनाउने छ ।
दृष्टिबाट