राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक समीकरण फेरबदलको संकेत देखापरेको छ । अप्रत्याशित रूपमा निर्माण भएको सात दलीय सत्ता गठबन्धन दुई महिना नपुग्दै फुटतिर लम्केको छनक दिने धेरै घटनाक्रमहरू छन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा सरकार नेतृत्व दल नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको बाटो रोज्नु, सत्तारूढ दल एमालेको कुरा प्रधानमन्त्रीले नसुन्नु, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिनु जस्ता घटनाहरूले गठबन्धन फुटतिर लागेको संकेतहरू हुन् ।
फागुन २५ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । ‘एमालेबाटै राष्ट्रपति’ एमालेको अहिलेसम्मका लागि अन्तिम ‘बटमलाइन’ हो । तर, माओवादी ‘एमाले बाहेकबाट राष्ट्रपति’ बटमलाइनबाट पछि हट्ने सम्भावना देखिन्न । पहिलो खटपट त यसैबाट सुरू भयो ।
सभामुख लिइसकेको एमाले जसरी पनि राष्ट्रपति लिन चाहन्छ । सभामुख र राष्ट्रपति आफ्नो हुने र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए देश आफ्नो पार्टीको कब्जामा हुने एमालेको हिसाबकिताब छ । एमालेको यो योजना माओवादीसहित अन्य दलले बुझेका छन् । त्यसैले ‘एमाले बाहेकबाट राष्ट्रपति’ माओवादी, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपा लगायत दलको साझा लाइन बनेको छ ।
वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेको ‘रबरस्ट्याम्प’ भूमिकामा प्रस्तुत हुँदा देशले भोगेको अनेक पीडा आलै छ । एमालेबाट दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनेका भण्डारीले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा र मर्यादा भूल्दै ओलीलाई साथ दिँदा असंवैधानिक रूपमा दुईपटक संसद विघटन भएको अहिलेनै भूल्ने अवस्था छैन ।
‘बाँकी दिनमा पनि यस्तै हुन्छ’ भन्ने बुझाइका साथ अन्य दल एमालेलाई राष्ट्रपति सुम्पन तयार छैनन् । एमालेबाटै राष्ट्रपति हुँदा आइलाग्ने सम्भावित घटनाबारे माओवादी सहितका दल सचेत देखिएका छन् । सोही खतरालाई मध्यनजर गर्दै माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति भनिरहेको छ । अर्थात, एमालेबाट राष्ट्रपति हुँदैन भन्ने लाइनमा पुगेको छ ।
सत्तारूढ दल माओवादीको यो लाइनबाट एमाले सबैभन्दा धेरै झस्केको छ । अध्यक्ष ओली पूर्वसहमति अनुसार एमालेको उम्मेदवार नै राष्ट्रपति बन्नुपर्ने अडानमा छन् । तर, वर्तमान सत्ता गठबन्धन बन्दा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति भएको विषय भने सार्वजनिक भएको थिएन ।
निर्वाचन अगाडिको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गर्न पुग्दा र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दासम्म परिस्थिति सामान्य नै थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिनसम्म आइपुग्दा परिस्थितिले नयाँ आकार ग्रहण गर्यो । किनकी, प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेको कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दियो ।
सत्तारूढ दल र संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता फेरियो । निरन्तर एमालेको दवावमा बस्नुपर्ने प्रचण्डको बाध्यता एक किसिमले अन्त्य भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्न थाले– ‘कांग्रेसप्रति पनि मेरो जिम्मेवारी
छ ।’ त्यतिमा रोकिएनन्– ‘राष्ट्रपति राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा चुनौैँ’ भन्न थाले । सोही बिन्दुबाट सत्ता गठबन्धन धर्मराउन थालेको हो ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा दरार उत्पन्न गर्न कांग्रेसको सत्ता चाहनाले ठूलो भूमिका खेलेको छ । कांग्रेस कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा फर्कन चाहन्छ । सोही चाहना पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको हो ।
यदि, राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मतदान गरे निश्चित छ– माओवादी–कांग्रेस सम्मिलित सरकार बन्छ । जुन सरकार मूलत: निर्वाचन अगाडिको गठबन्धन दलकै बन्ने देखिन्छ । त्यसमा ओली प्रतिगमन विरूद्धको संघर्षमा जुटेको शक्ति जसपा पनि जोडिन सक्छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पूर्व सहमतिमा अडिन नसक्दा प्रचण्ड प्रतिगमनकारी भनिएका केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गर्न पुगे । ओलीसँगको सहकार्यपछि प्रचण्डसामु अनेक प्रश्नहरू आए । ‘प्रतिगमन सच्चिएको हो ?’ भन्ने प्रश्न प्रचण्डका लागि पेचिलो बन्यो । आज पनि प्रचण्डलाई सोही प्रश्नले सताइरहेको छ ।
प्रचण्डलाई ‘एमाले डोमिनेसन’ सह्य छैन । त्यसैले कुनै न कुनै अवसर पारेर एमालेबाट मुक्त हुने प्रचण्डको चाहना हो । ओलीले जे भने पनि मान्नुपर्ने परिस्थिति प्रचण्डलाई धेरै नै असहज लागिरहेको सहजै देखिन्छ । यस कारण पनि सत्ता समीकरण फेरबदल हुने सम्भावना देखिएको हो ।
प्रचण्डलाई एमालेबाट हुने सम्भावित व्यवहार वर्तमान गठबन्धन निर्माणकै क्रममा थाहा नभएको होइन । तर, देउवा इमानदार नहुँदा बाध्यात्मक कदम चाल्नुपर्दा आजको परिस्थिति बनेको हो । यस अवधिमा प्रचण्ड र देउवा दुवैले गल्ति भएको महसुश गरिसकेका छन् । यस कारण पनि पूरानै गठबन्धन ब्युँतने सम्भावना छ ।
स्वार्थयुक्त नै भए पनि भर्खरै धोका दिएको पार्टी कांग्रेसबाट विश्वासको मत पाएपछि प्रचण्डलाई केही सहज भएकै हो । त्यसपछि प्रचण्डले एमालेमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा पाएका छन् । र, एमालेसँग भन्दा कांग्रेससँगकै सहकार्य सहज भन्ने पनि प्रचण्डले बुझेकै छन् । त्यसपछि प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीका आदेशहरू अवज्ञा गर्न थालेका हुन् । कांग्रेसकै बलमा प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई सरकार छोड्ने अवस्थासम्म पुर्याए ।
सत्ता गठबन्धन धरमरमा पर्नुको अर्को कारण रास्वपाको बर्हिगमन पनि हो । ओली जसरी पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन चाहन्थे । तर, प्रचण्डले मान्दै नमानेपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो ।
रास्वपालाई वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा ओलीले नै जोडेका हुन् । र, एमालेका लागि रास्वपा ‘व्याक फोर्स’ समेत मानिन्छ । त्यसैले ओलीले रविलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दवाव दिएका थिए । तर, रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि केही असर नपर्ने बुझेका प्रचण्डले ओलीको दवाव वास्तै गरेनन् । र, रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो ।
सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने परिस्थितिले रास्वपा त आक्रोसित छ नै । त्यो भन्दा धेरै आक्रोसित एमाले छ, एमाले अध्यक्ष ओली छन् । यसरी हेर्दा, रास्वपाको बर्हिगमनबाट पनि सत्तारूढ दलमा खटपट बढेको छ । यस कारण वर्तमान सत्ता गठबन्धन फुटे रास्वपाको अनपेक्षित बर्हिगमन पनि एक कारण हुनेछ ।
त्यसो भए अब के हुन्छ ?
राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी निर्णायक शक्ति हो । माओवादीले जसलाई भोट हाल्छ उसैले राष्ट्रपति पद पाउनेछ । इमानदारीताको कुरा गर्ने हो भने माओवादीले एमालेकै उम्मेदवारलाई मत हाल्नुपर्ने हुन्छ । तर, परिस्थिति फरक बन्दै गएको देखिन्छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीबाट धोका पाए एमाले नैतिकताका आधारमा सरकारमा रहन मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा एमालेसहित रास्वपा र राप्रपाले विश्वासको मत फिर्ता लिनेछन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यसै विन्दुबाट नयाँ सत्ता समीकरण तय हुनसक्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिने अवस्थामा ओली प्रतिगमनविरूद्ध बनेको गठबन्धन ब्युँतने सम्भावना रहन्छ । अर्थात, कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सम्मिलित गठबन्धन ।
यो गठबन्धन ब्युँते सरकारको पक्षमा १४३ मत हुन्छ । यो मत सरकार गठनका लागि आवश्यक भन्दा ६ मत धेरै हो । यसमा जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि जोडिने सम्भावना रहन्छ ।
यस्तो अवस्थामा एमालेले संघ र प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुखबाहेक पछिल्लो गठबन्धनबाट पाएको सबै पद गुमाउनुपर्ने हुन्छ । र, दुबै सरकारमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ ।
चाहे एमालेले जोगाउन सक्छ
परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गए पनि एमालेले चाहेको खण्डमा सत्ता जोगाउन सक्ने विकल्प छ । त्यसका लागि एमालेले कांग्रेस वा अन्य दलको राष्ट्रपति उम्मेदवार स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एमालेले राष्ट्रपति त्याग्ने हो भने सत्ता गुमाउनु पर्दैन । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्छ । र, कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरूले देखेको निकट संकट मोचन भएको आभास मिल्नेछ ।
त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले राष्ट्रपति पाए जसपा वा एकीकृत समाजवादीले उपराष्ट्रपति पाउनुपर्ने हुन्छ । मन्त्री र अन्य पदहरूमा थप भागबन्डा हुनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसका लागि एमाले नै राष्ट्रपति त्याग्न तयार हुनुपर्ने हुन्छ ।
यदि, एमालेले राष्ट्रपति छोड्दै नछोड्ने हो भने राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ ।
दृष्टिबाट
