२३ पुस, काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रलाई निजीकरण गरेर सरकारी शैक्षिक संस्थाहरु ध्वस्त बनाउने खेलअन्तर्गत नेपाल खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई अधिवक्ता लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी नगराइएको आरोप विद्यार्थीहरुले लगाएका छन् ।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले अधिवक्ता लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी हुन नदिएपछि विद्यार्थीहरु यस्तो आरोप लगाएका हुन् । कानुन अध्ययन गराउने निजी कलेजहरुका पदाधिकारी र उनीहरुले रुचाएका व्यक्तिहरु परिषद्का विभिन्न समिति र उपसमितिमा रहेको उनीहरुको आरोप छ ।
परिषदले गत भदौमा सञ्चालन गरेको अधिवक्ता तहको लिखित परीक्षामा खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सहभागी हुन दिइएन ।
‘हाम्रो शिक्षा समितिले ‘सर्टेन क्राइटेरिया’ नपुग्ने भनेर परीक्षामा सामेल नगराएको हो’, परिषदका उपाध्यक्ष रहेका नेपाल बार एशोसिएसशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे भन्छन्, ‘यसमा मुद्दा पनि परेकाले अदालतले कसरी किनारा लगाउँछ, त्यसअनुसार हुनेछ ।’
परिषदले खुला विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा प्रश्न उठाउनुको साथै अनलाइनमा पढाइ हुने भएकाले पर्याप्त प्रयोगात्मक सिकाइ नहुने कारण देखाएर विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुन नदिएको हो ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ अनुसार स्थापित खुला विश्वविद्यालयमा २०७५ बाट एलएलबी कार्यक्रम सुरु भएको हो । खुला विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा आधारित छ । ०७५ मा भर्ना भएका विद्यार्थी ०७८ मा एलएलबी उत्तीर्ण भएका थिए ।
विभिन्न कारण देखाएर उनीहरुमाथि अन्याय गर्न नहुने खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. शिलु मानन्धर बज्राचार्य बताउँछिन् । ‘०७५ सालमा भर्ना भएर उतीर्ण विद्यार्थीलाई ७७ सालको कानुन देखाएर रोक्न खोजेको हो भने त्यो पनि ज्यादती नै हुन्छ’, उनी भन्छिन् ।
खुला विश्वविद्यालयमा प्रयोगात्मक पढाइ कम हुने भएकाले परीक्षामा सहभागी हुन नदिने तर्क पनि नमिल्ने उपकुलपति प्रा.डा. बज्राचार्य बताउँछिन् ।
‘खुला शिक्षा प्रणालीका नविनतम शिक्षण विधि तथा प्रविधिको माध्यमबाट विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानको व्यवस्था गरी सोही अनुसार अध्यापन र प्रयोगात्मक परीक्षा गराउँदै आएकोले अनलाइन पढाइ भएर प्रयोगात्मक नपुगेको’ भन्ने तर्क नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
विश्वविद्यालयले एलएलबी पढाउँदा अपनाउनुपर्ने र विद्यार्थीले गर्नुपर्ने काम गरेको उनको भनाइ छ । नेपाल कानून व्यवसायी शिक्षा नियमावली, २०७७ आएपछि खुला विश्वविद्यालयले पनि त्यहीअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेको उनले बताइन् ।
देशको कानुनअनुसार चलेको विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई अधिवक्ताको परीक्षाबाट रोक्नु सरासर बदमासी हुने खुला विश्वविद्यालयका एक विद्यार्थी बताउँछन् ।
‘ऐनकानुन अनुसार खोलिएको विश्वविद्यालयमा पढेका हामीले नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीले सरह मुटकोर्ट, इन्टर्नसीप सबै गरेका छौं’, उनी भन्छन्, ‘अनि किन अधिवक्ताको परीक्षाबाट बञ्चित हुनपर्ने ?’
अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुनबाट रोकेपछि विद्यार्थीहरुले परिषदविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए, तर सुनुवाइ नहुँदै परीक्षा सकियो । त्यसपछि उनीहरुले संबैधानिक इजलासमा मुद्दा दायर गरेका छन् । यस विषयमा विद्यार्थीहरु आफैले बहस गरिरहेका कृष्णमुरारीले बताए ।
सम्बन्धित निकायको मापदण्डअनुसार विद्यार्थीको पढाइ नपुगेको अवस्था भए पूरा गर्न लगाउने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको शिक्षाविद प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् ।
‘त्यस्तो अवस्थामा कानुन व्यवसायी परिषदले विद्यार्थीलाई यत्ति समयसम्म नपुगेको पढाइ पूरा गर्नुपर्छ, हामी सशर्त जाँच लिन्छौं भन्न पाउँछ’, उनी भन्छन्, ‘सजाय दिने हिसाबले जान हुँदैन ।’
खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी उतीर्ण गरेका विद्यार्थीले लोकसेवा आयोगले लिने् न्याय सेवाको अधिकृतको परीक्षा भने दिन पाउँछन् । उक्त परीक्षा उतीर्ण गरी उनीहरु सरकारी वकिल भने बन्न सक्छन् । सरकारी वकिल हुन पाउने तर अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षा दिन नपाउने अवस्था हुन नहुने शिक्षाविद कोइराला बताउँछन् ।
अनलाइनखबरबाट
