श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले जनताको पक्षका कानूनहरु ठूला नेताहरुको दबाबका कारण तुहिने गरेको आरोप लगाएका छन् । सोमवार ७७ औं विश्व श्रमिक दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री कुँवरले यस्तो दाबी गरे ।
उनले भ्रष्टाचार, नागरिकता र श्रम आयोग लगायतका ऐन, नियम बनाउने ठूला नेताहरुले दबाब दिने गरेको बताए । मन्त्री कुँवरले कतिपय जनता सम्बन्धित कानूनहरु संसदमा प्रवेश गर्न नै नदिइकन तुहाइदिने गरेको दाबी गरे ।
‘राष्ट्रिय सभामा हामीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेका थियौँ । त्यसलाई राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित गर्नको लागि विधायन समितिबाट पारित गरेका थियौँ,’ उनी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएको ५ वर्षपछि उजुरी नलाग्ने भनेर संशोधन गरेका थियौँ । नाम नभनौँ यसमा कम्युनिष्ट पार्टीको ठूला ठूला नेताहरुले दबाब दिए । संसदमा निर्णय हुने विधेयकलाई त्यत्तिकै तुहाए ।’
एजेण्डा राखिएको विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाएर तुहाउने काम भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई यस बारेमा जानकारी गरायौँ । आजै एक बजे राख्ने कुरा भएको थियो, फेरि एकजना कुन ठूलो नेताले दबाब दियो कार्यसूचीबाट हटाइयो । यस्तो परम्परा छ । कानून यस्ता छन्, जनताको पक्षमा आउने कानून त्यहीँ
तुहाइन्छ । जनतासँग सम्बन्धित कानून त्यहीँ वर्षौंसम्म अल्झाइन्छ ,’ मन्त्री कुँवरले भने ।
उनले अहिलेको सरकारले पनि श्रम आयोग गठन सम्बन्धी प्रक्रिया तीन पटक मन्त्रीपरिषद्मा पु-याउँदा समेत एजेण्डा नबनेको गुनासो गरे । मन्त्री कुँवरले श्रम आयोग गठन गर्ने कुरा तीन पटक मन्त्रीपरिषद्मा पठाए पनि एजेण्डा नबनाइ अहिले सामाजिक समितिमा पठाएर सरकारले अल्झाउने काम गरिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा श्रम प्रतिष्ठान बनाउने कुरा राखिएकाले अहिले श्रम आयोग गठन गर्न समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयले यस बारेमा स्वीकृति जनाउने हो भने श्रम प्रतिष्ठान खारेज गरेर श्रम आयाेग गर्न समय नलाग्ने बताए ।
मन्त्री कुँवरले भने, ‘मजदुर युनियनको माग श्रम आयोग गठन गर्ने सबैको एउटै आवाज थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा कसले घुसाइदियो त्यो श्रम प्रतिष्ठान बनाउने भनेर । नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यही आएको थियो, बजेटमा पनि त्यही आएको । यसको तारतम्य कसरी मिलाउने भनेर अर्थमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको छ ।’
उनले अर्थमन्त्री श्रम आयोग गठनका लागि तयार भए १० दिन भित्र नै श्रम आयोग गठन गर्ने ल्याकत मन्त्रालयले राखेको बताए । उनले सीप प्रतिष्ठान गठन गर्नेकुरा हालसम्म पनि मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकार्न नसकेको बताए । ‘अर्थमन्त्री तयार भए १० दिनमै श्रम आयोग गठन गर्न तयार छौँ । गठन आदेश मन्त्री परिषद्मा छ, त्यसमा किन अड्किएको हो थाहा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तीन पटक पठायौँ मन्त्री परिषद्मा एजेण्डाको रुपमा आउँदैन । पछि ठाडो प्रस्तावबाट मन्त्रीपरिषद्मा राखेँ । फेरि सामाजिक समितिमा पठाइएको छ । के नियतले हो मलाई थाहा छैन । गठन आदेश भएको भए सातै प्रदेशमा सीप प्रतिष्ठानको शुरुवात गरिसक्ने थियौँ ।’
मन्त्री कुँवरले मन्त्रालयले असंगठित, अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा नै यस विषयलाई टुंगोमा पु¥याउने दाबीसमेत गर्नुभयो । मन्त्री कुँवरले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराभित्र वैदेशिक रोजगारका श्रमिकहरुलाई पनि ल्याउनसके सामाजिक सुरक्षा कोषले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।
मन्त्री कुँवरले श्रमिकको क्षेत्रमा अझैपनि कयौँ समस्याहरु रहेको उल्लेख गर्दै श्रमिक क्षेत्रलाई कसरी मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषय अहिलेको पेचिलो विषय बन्दै गइरहेको बताए । उनले श्रम क्षेत्रलाई नेपालमा सबैभन्दा धेरै अपमानित र अव्यवस्थित गरिएको बताए । मन्त्री कुँवरले श्रमिकहरु एकजुट हुनसके समाजमा श्रमिकमाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्न सकिने बताए ।
