सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंकामा सहकारी संस्था र घरजग्गा कारोबारीलाई विशेष निगरानीमा राखेको छ । यी दुबै क्षेत्रबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी प्रयास भएको र जोखिम पनि बढी देखिएकोले विशेष निगरानी गरिएको हो ।
अवैध तरिकाले आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको लागि सहकारी संस्था र घरजग्गा क्षेत्र बढी प्रयोग हुने गरेको पाइएकोले सो क्षेत्रको निगरानी बढाइएको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । सहकारी संस्थाहरुमा बचत राखेको देखाउने, अस्वभाविक रुपमा मनलाग्दी कर्जा प्रवाह गर्ने र घरजग्गा क्षेत्रमा वैधानिक कारोबार थोरै देखाएर कर छलि गर्ने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ ।
‘एउटा सहकारीमा एक लाख रुपैयाँ बचत राख्नेले १० करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको हुने रहेछ, व्यवसायिक कर्जा भनिएको छ, सीमा तोकिएको छैन, कार्यविधि बनाइएको छैन, मनपरी ढंगले कर्जा प्रवाह भएको छ, बचत राख्नेको स्रोत पनि खोजिएको छैन, यस्तो मनपरी भइरहेको पायौं,’ विभागका ती अधिकारीले रातोपाटीसँग भने ।
सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुकै उजुरी र गुनासोका आधारमा अनुसन्धान गर्दा यस्तो तथ्य फेला परेको विभागको भनाइ छ । आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको रकम थन्क्याउने थलो पनि सहकारी संस्थाहरु भएको पाइएको थप सतर्क हुनुपर्ने अवस्था आएको विभागको निष्कर्ष छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी ठगी गरेको रकम पनि सहकारीमा नै राख्ने गरिएको रहेछ, भ्रष्टाचारको रकम र कर छलीको रकम पनि सहकारी मार्फत वैधानिक बनाउने प्रयास भएको रहेछ, यस्तो कार्य रोक्न पनि सहकारीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखियो,’ ती अधिकारीले भने ।
विभागले घरजग्गा कारोबारमा भने कर छलीको विषयलाई गम्भीर रुपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । अवैध कारोबारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति लगानी गरेर घरजग्गा जोड्ने र सोही क्षेत्रमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने एक प्रकारको गैरकानुनी कार्य तथा वैधानिक कारोबार कम देखाएर बाँकी कारोबार अवैध रुपमा गरी कर छलि गर्ने अर्काे गैरकानुनी कार्य हुने गरेको भन्दै विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
विभागले हालै गरेको अनुसन्धानले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको तीन प्रकारको जोखिम बढी देखिएको छ । विभागका अनुसार अवैध नगद ओसार पसार, कर छलि र बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी ठगीमा बढी जोखिम पहिचान गरेको
छ । यी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढी देखिएकोले आफ्नो ध्यान त्यतै केन्द्रीत भएको विभागको भनाइ छ ।
किन सक्रिय हुँदैछ विभाग ?
नेपालले अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध सक्रिय हुनुपर्ने बाध्यता छ । किनभने आगामी मंसिरमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को टोली नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विरुद्ध खेलेको भूमिकाको मूल्यांकन गर्न नेपाल आउँदैछ । एफएटीएफको टोलीले नेपाल आएर गर्ने मूल्यांकनको आधारमा नेपालको प्रगति मापन हुनेछ ।
सो टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध नेपालले प्रगति नगरेको रिपोर्टिङ गरेमा नेपाल कालोसूचीको पर्ने जोखिम हुन्छ । एफएटीएफको टोली आउँदा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी त्यसविरुद्ध गरेको गतिविधि उल्लेख हुनेछ । यही प्रशंगमा नेपालले अवैध नगद ओसार पसार, कर छलि र बैंक वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्था ठगीलाई अत्याधिक जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी सो कार्य रोक्न गतिविधि केन्द्रीत गरेको हो ।
एफएटीएफले सन् २०२२ को अन्त्यमा (आगामी मंसिरमा) नेपालको मूल्यांकन गर्दैछ भने सन् २०२३ मा भारतको मूल्यांकन गर्दैछ ।
रातोपाटीबाट
