१८ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाकालमा दिएका विभिन्न प्रकारका वित्तीय सहुलियत हटाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ लाई संशोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ती सहुलीयत हटाएको हो ।
संशोधन अनुसार कोभिड(१९ का कारणले विगतमा कायम गरिएको ग्रेस अवधि भित्र उद्योग वा परियोजना निर्माण सम्पन्नरसञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा निर्माण सम्पन्न हुनरसञ्चालनमा आउन लाग्ने थप समय यकिन गरी ग्राहकको अनुरोधमा ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान हटेको हो ।
यसअघि कोभिड-१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित कर्जालाई ६ महिनासम्म ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान रहेको थियो ।
यस प्रावधानमा स्वीकृत प्राप्त पर्यटकीय स्तरको होटलको हकमा अधिकतम २ वर्षको ग्रेस अवधि थप्न सकिने प्रावधान समेत अब हटेको छ । यसअघि थप भएको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पूँजीकरण नगरी ग्रेस अवधि भित्र ३ किस्तामा भुक्तानी हुने गरी असुल गर्न सकिने प्रावधान समेत हटाइएको छ । अब भने नियम अनुसार पेनाल ब्याज, शुल्क, हर्जना तथा ब्याजको ब्याज समेत लिन पाइने भएको छ ।
कर्जाको पुनरतालिकीकरण
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनरतालिकीकरणरपुनर्संरचना गर्न सकिने सुविधा समेत हटाएको छ । कोभिड(१९ बाट अति प्रभावित र मध्यम प्रभावित व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जामा ऋणीको अनुरोधमा एक पटकका लागि यो सुविधा दिइएको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजको १० प्रतिशतसम्म रकम असुल गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरणरपुनर्संरचना गर्न सक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको थियो । यो प्रावधान अब पर्यटन, चलचित्र, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रको हकमा प्रवाह भएको कर्जामा समेत लागू हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ बाट प्रभावित विभिन्न पेशामा संलग्न पेशागत व्यवसायीलाई प्रदान गरिने कर्जाको प्रावधान समेत यसै निर्देशनबाट हटाएको छ ।
चालु पूँजी थप गर्न दिइएको २० प्रतिशत कर्जा सुविधा खारेज
कोभिड-१९ बाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई सूचारु गर्न सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि कायम कर्जाको सीमामा एक पटकका लागि चालु पूँजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशत र चालु पूँजी कर्जा उपयोग नगरेका ऋणीको हकमा आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न पाउने प्रावधान समेत अब हटेको छ ।
कोभिड-१९ का कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लासम्मको कर्जा समेत अब हटेको छ ।
