मौद्रिक नीतिपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याजदर बढाउने दबाब परेको छ । यसअघिको ब्याजदर करिडोरमा राष्ट्र बैङ्कले समान १.५ प्रतिशतले वृद्धि गरेसँगै बैङ्कहरूमा ब्याजदर वृद्धिको तीव्र दबाब परेको हो ।
मौद्रिक नीतिपछि यसअघिको ७ प्रतिशतको बैङ्क दर बढेर ८.५ प्रतिशत पुगेको छ भने ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर ७ प्रतिशत र ४ प्रतिशतको निक्षेप सङ्कलन दर ५.५ प्रतिशत पुगेको छ । यसले बैङ्कहरूको कस्ट अफ फन्ड बढेको छ ।
यति मात्र होइन, राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) ४ प्रतिशत र वैधानिक तरलता सुविधा (एसएलएफ) को दर समेत वृद्धि गर्दै वाणिज्य बैङ्कहरूका लागि १२ प्रतिशत र विकास बैङ्कहरू तथा अन्य वित्तीय कम्पनीहरूका लागि १० प्रतिशत पुर्याइदिएपछि बैङ्कहरू अप्ठेरोमा परेका हुन् । जसको फलस्वरूप बैङ्कहरू ट्रेजरी बिलतर्फ आकर्षित देखिन्छन् ।
मंगलबार राष्ट्र बैंकले २८ दिने र ९१ दिने गरी दुई किसिममा गरी कुल १५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको छ । जसमा बैङ्कहरूले अधिकतम १३.९९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर अफर गरेका छन् । यसले बाहिर भन्दा बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कसँग नै कारोबार गर्न चाहेको देखिन्छ ।
पछि आफूलाई चाहिएको अवस्थामा सोही ट्रेजरी बिल धितोमा राखेर तरलता सुविधा उपभोग गर्न पाउने भएपछि बैङ्कहरू ट्रेजरी बिल खरिद तर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ । तर, यसअघि कहिल्यै ट्रेजरीको ब्याजदर यति उचाइमा पुगेको थिएन ।
मौद्रिक नीतिको कडाइ कर्जा नियन्त्रणसँगै मुद्रास्फीति नियन्त्रण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याउन गरिएको प्रयास बजारमा लगानीको वातावरण केही खुम्चने देखिन्छ । यसले अन्ततः बैङ्कहरूको नाफामा समेत सङ्कुचन ल्याउने प्रस्ट देखिन्छ ।
