५ साउन, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीपछि आर्थिक पुनरुउत्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ खर्ब ६४ अर्ब ४३ करोड पुनर्कर्जा सुविधा दिएको छ । ७२ हजार ८९५ ऋणीले पुनर्कर्जा सुविधा लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउबाट प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीलाई केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएको हो ।
महामारीबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम–व्यवसायलाई पुनर्कर्जामा प्राथमिकता दिंदै आएको जनाएको छ । बढीमा एक वर्षको लागि दिइने यस्तो कर्जा दोस्रो पटक नपाउने व्यवस्था ‘नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७’ ले गरेको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को ११ महिना (जेठसम्म) २४ हजार ३०५ जना ऋणीले १ अर्ब १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुनर्कर्जा सुविधा प्राप्त गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा बैंकहरुले ५ प्रतिशत ऋणीलाई दिनुपर्छ । यस्तै विशेष पुनर्कर्जा बैंकलाई राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराएर बैंकहरुले ३ प्रतिशतमा ऋणीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा स्वीकृत भएको पुनर्कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै साधारण पुनर्कर्जा रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
आब ०७७/७८ मा ११ हजार २९६ ऋणीले ९८ अर्ब ७५ करोड साधारण पुनर्कर्जा, दुई हजार ४० ऋणीले १४ अर्ब ६२ करोड विशेष पुनर्कर्जा र ३५ हजार ५५४ ऋणीले ३५ अर्ब ३८ करोड लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा लिएका थिए ।
आब ०७८/७९ मा १३ हजार ११२ ऋणीका लागि ९० अर्ब २६ करोड साधारण पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै १ हजार ७०७ ऋणीले विशेष पुनर्कर्जा र ९ हजार ४८६ ऋणीले १३ अर्ब १५ करोड लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा पाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कोभिडपछि आर्थिक पुनरुउत्थानका लागि लिएको नीतिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा दवाब बढेको विज्ञहरुको टिप्पणी छ । राष्ट्र बैंकको ‘इजी फाइनान्स’ (सहज कर्जा) नीति अहिलेको आर्थिक समस्याको एउटा कारण भएको राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकले ३ खर्बभन्दा बढी स्रोत बजार पठायो, पुनर्कर्जामा मात्र सवा खर्बजति गयो’, उनी भन्छन्, ‘शोधनान्तर घाटाको प्रमुख कारण यही हो ।’ आर्थिक पुनरुउत्थानका लागि ल्याइएको सुविधा बेलैमा कटौती गर्न नसक्नु कमजोरी भएको थापा बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने पुनर्कर्जा सुविधाको उदेश्य पूरा भएको दाबी गर्छन् । ‘पुनर्कर्जा सुविधा दिइएका क्षेत्रहरु अहिले सामान्य अवस्थामा आएका छन्,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘यसले पुनर्कर्जा नीति प्रभावकारी भयो भन्ने देखाउँछ ।’
कोभिडपछिको पुनरुउत्थानका लागि वित्त नीतिमार्फत ‘स्टिमुलस प्याकेज’ नआएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा नीतिले निजी क्षेत्रको उत्थान गरेको बताउँदै पुर्वकार्यकारी निर्देशक थापा भन्छन्, ‘आर्थिक पुनरुउत्थानसँगै कटौती गर्नुपर्ने नीति कायम हुँदा अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको छ ।’
१४० ऋणीलाई १८ अर्ब १७ करोड
गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको कुल पुनर्कर्जा मध्ये १८ अर्ब १७ करोड पुनर्कर्जा १४० जना व्यवसायीले
मात्रै प्राप्त गरेका हुन् । ग्राहकको मुल्यांकन र बैंकहरुको सिफारिसको आधारमा राष्ट्र बैंकले उक्त पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको हो । आब ०७७/७८ मा ३४० ऋणीले ४६ अर्ब १४ करोड पुनर्कर्जा पाएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले तीन वटा माध्यमबाट पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पहिलो ग्राहकको मूल्यांकनको आधारमा राष्ट्र बैंकले सिधै कर्जा स्वीकृत गर्छ ।
पुनर्कर्जा कार्याविधिअनुसार पुनर्कर्जा कोषमा उपलब्ध स्रोतको ४.१२ गुणासम्म अर्थात् २ खर्ब १२ अर्ब ८८ करोड ननाघ्ने गरी पुनर्कर्जा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । यसको २० प्रतिशत हुन आउने बराबरको कर्जा राष्ट्र बैंकले सिधै स्वीकृत गर्छ ।
सोही कोषको ७० प्रतिशतसम्म हुनेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान गर्न सक्छ । १० प्रतिशत लघुवित्त संस्थालाई एकमुष्ट दिन सकिने व्यवस्था पुनर्कर्जा कार्यविधिले गरेको छ । त्यस्तो पुनर्कर्जाको अवधि बढीमा एक वर्षको हुन्छ ।
एकमुष्ट पाइने पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा प्रतिव्यक्ति ५ करोड रुपैयाँसम्म छ । ग्राहक मूल्यांकनको आधारमा प्रदान गर्नेको अधिकतम सीमा २० करोडसम्म छ । यही आधारमा राष्ट्र बैंकले पुनकर्जा स्वीकृत गरेको हो ।
पर्यटनमा ५२ प्रतिशत
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा स्वीकृत गरेको कुल पुनर्कर्जामध्ये सबभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा गएको छ । कुल १८ अर्ब १७ करोड कर्जा स्वीकत भएकोमा ९ अर्ब ४९ करोड ३९ लाख (५२.२५ प्रतिशत) पर्यटन क्षेत्रमा गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको
छ ।
त्यस्तै, जलविद्युत क्षेत्रमा २ खर्ब २४ करोड ५ लाख (१७.८३ प्रतिशत) पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ । उत्पादनमुलक उद्योगमा १४.८३ प्रतिशत अथात् २ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख र शिक्षा क्षेत्रका लागि ८.१० प्रतिशत अथात् १ अर्ब ४७ करोड २५ लाख पुनर्कर्जा स्वीकत भएको छ ।
अस्पतालका लागि ६८ करोड ७० लाख (३.७८ प्रतिशत), निमार्ण व्यवसायमा ३३ करोड ७५ लाख (१.८६ प्रतिशत), यातायातमा १५ करोड २२ लाख (०.८४ प्रतिशत) र व्यापारमा ९ करोड ३२ लाख (०.५१ प्रतिशत) पुनर्कर्जा गएको छ ।
ग्राहक मूल्यांकनको कर्जा कर्णालीमा छैन, बागमतीमा ५० प्रतिशत
राष्ट्र बैंकले ग्राहक मूल्यांकनको आधारमा स्वीकत गरेको पुनर्कर्जा बागमती प्रदेशमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । कुल स्वीकृत कर्जामध्ये ४९.५३ प्रतिशत अथात् ८ अर्ब ९९ करोड ९३ लाख कर्जा बागमती प्रदेशको व्यवसायीले पाएका छन् । कर्णाली प्रदेशका कोही पनि व्यवसायीले ग्राहक मूल्यांकनको आधारमा प्राप्त गर्ने पुनर्कर्जा पाएका छैनन् ।
यस्तै, ३ अर्ब ७ करोड ५७ लाख (१६.९३ प्रतिशत) कर्जा गण्डकी प्रदेशमा स्वीकृत हुँदा १४.७८ प्रतिशत अथात् २ अर्ब ६८ करोड ६१ लाख लुम्बिनी प्रदेशका व्यवसायीले प्राप्त गरेका छन् ।
प्रदेश १ का व्यवसायीले २ अर्ब ४० करोड ९४ लाख (१३.२६ प्रतिशत), सुदूरपश्चिम प्रदेशका व्यवसायिले ५० करोड ७७ लाख (२.७९ प्रतिशत) र मधेष प्रदेशका व्यवसायीले ४९ करोड २६ लाख (२.७१ प्रतिशत) ग्राहक ऋणी मूल्यांकनको आधारमा स्वीकृत हुने पुनर्कर्जा पाएका छन् ।
अनलाइनखबरबाट
