बैशाख १८, काठमाडौं । सरकारले चैत र वैशाख महिनामा भुक्तानी गर्नुपर्ने अधिकांश करको भुक्तानी गर्ने समयावधि २५ जेठसम्मका लागि बढाएको छ । १४ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्ले कर तिर्ने समय एक महिना थप्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि १६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर तिर्ने समय २५ वैशाखसम्म सारेको थियो । तर, यस अवधिमा पनि लकडाउन खुकुलो हुने अवस्था नआएपछि अर्थ मन्त्रालयले कर भुक्तानी गर्न सकिने अवधि एक महिना थप्ने निर्णय गरेको हो ।
लकडाउन लम्बिएपछि करदाता बैङ्क वा कर कार्यालयसम्म पुग्न पाएका छैनन् । यसअवधिमा आर्थिक गतिविधि समेत ठप्प प्रायः छन् । तर, अहिले कर कार्यालयहरूले भने कार्यालयसम्म आउने करदाताको चेक आफैँले बैङ्कसम्म पुगेर साँटिदिने गरेका छन् ।
लकडाउनकै अवधिमा समेत चेक लिएर आउने करदातालाई भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले सहजीकरण गरिदिएको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले जानकारी दिए । अधिकारीका अनुसार कार्यालयसम्म कुनै करदाताले चेक लिएर आएमा कार्यालय आफैँले बैङ्कसम्म लगेर डिपोजिट गर्न व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा कुल ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये कर राजस्व मात्र १० खर्ब ९ अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेको छ । तर, लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र नै ठप्प भएसँगै सरकारका आर्थिक परिसूचक भने अधुरै रहने भएको छ ।
चैतमा मात्र सरकारले ३७ अर्ब आन्तरिक राजस्व संकलन हुनुपर्नेमा मात्र २३ अर्ब संकलन भएको थियो । त्यसमा पनि एनसेलले बुझाएको पुरानो बक्यौताको हिस्सा ठूलो थियो ।
यस्तो छ नयाँ सुविधा
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार फागुन र चैत महिनाको मासिक, २०७६ साल माघ–फागुन महिनाको द्विमासिक र दोस्रो चौमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद जेठ २५ सम्म सरेको हो ।
मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रयोजनका लागि मूल्य अभिवृद्धि ऐनअनुसार कर फिर्ताका लागि दिन पाउने निवेदन अवधि सकिएपछि पनि २५ जेठसम्म थप गरिएको छ ।
अन्तशुल्क ऐनअनुसार २०७६ साल फागुन र चैत महिनाको बुझाउनु पर्ने विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको अन्तशुल्क दाखिला गर्ने अवधि २५ जेठसम्म सरेको छ ।
आयकर ऐनअनुसार फागुन र चैत महिनाको बुझाउनु पर्ने अग्रिम कर कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा रकम समेत २५ जेठसम्म बुझाउन सकिने भएको छ।
आर्थिक ऐनअनुसार फागुन र चैत महिनाको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बुझाउने म्याद समेत २५ जेठसम्मका लागि थपिएको छ । कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझे कर पुनरावलोकनका लागि दिन सकिने म्याद समेत लकडाउन सकिएको १५ दिनसम्म थप हुने निर्णय सरकारले गरेको हो ।