बैशाख १८, काठमाडौं । सभापति रामनारायण बिडारीको अध्यक्षतामा बसेको संघीय संसदको प्रत्यायोेजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकले संक्रामक रोग सम्वन्धी विषयमा सरकारले गर्ने काम कारवाही सहज बनाउन बन्दाबन्दीको समयमा नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने विषयहरु समेटिएको कानुन बनाएर सो निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई पत्राचार गर्दै निर्देशन दिएको छ ।
बैशाख १६ गते बसेको समिति बैठकले सो निर्णय गरेको हो । यसैगरी समितिले नागरिकको जीवन राक्षको लागि उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न, क्वारेन्टिन र उपचार सामग्री पर्याप्त व्यवस्था गर्न, चिकित्सकको मनोबल उकास्न, श्रमजिविहरुको राहत व्यवस्था गर्न, बजार अनुगमन र आवागमन व्यवस्थित गर्न समेत सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ ।
यस्तै सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयाश वापत धन्यवाद समेत दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै समितिको कामकारवाही र परिचय समेटिएको पुस्तिका तयार गर्ने, विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन आएका प्रत्यायोजित विधायनहरुको अध्ययन कार्यलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको
छ । समिति सो ६२ औं बैठकले विभिन्न उपसमिति तथा अध्ययन कार्यदलहरु हेरफेर समेत गरेको छ । जस अन्तर्गत राष्टिय महत्वका दश्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन अध्ययन कार्यदलका संयोजकमा रामनारायण बिडारी तथा सदस्यहरुमा चन्द्रबहादुर खड्का, सुमित्रा विसी र हरिराम चौधरी, सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा भगवती न्यौपाने तथा सदस्यहरुमा गोपाल भट्टराई, विना पोखरेल, शान्तिकुमारी अधिकारी जिसी रहनुभएको छ भने प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा राधेश्याम अधिकारी रहनु भएको छ ।
समितिले शान्ति कुमारी अधिकारीको संयोजकत्वको सो उपसमितको सदस्यहरुमा अगमप्रसाद वान्तवा , तुलासाकुमारी दाहाल, नरपति लुहार र नैनकला ओझा रहनुभएको छ । केही महिना अघि केही समितिमा केही सदस्यहरुको हरेफेर भएपछि उपसमितिहरु पनि हेरफेर गरिएको बताइन्छ । यसअघि सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा बलराम बास्कोटा रहनुभएको थियो
यता कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न संक्रामक रोग ऐन २०२० पर्याप्त नभएको भन्दै सरोकारवालाले अर्को कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । संक्रामक रोग ऐनलाई संशोधन गर्ने वा नयाँ ऐन ल्याउने भन्ने विषयमा मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भएको छ । सो छलफलमा सभापति बिडारीले तत्काल संक्रामक रोग ऐन संशोधन गर्नु उचित हुने तर्क गरे । उनले सरकारलाई यससम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सुझाव दिए । ‘मैले सरकारलाई कोरोना भाइरससम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन भनेको थिएँ, अर्कै ल्यायो ।
कोरोनासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भए विरोध पनि हुँदैनथ्यो’ उनले भने । कतिपय देशले मास्क नलगाउँदा, जथाभावी हाच्छ्यु गर्दासमेत कारबाही हुने गरी कानून ल्याएको भन्दै उनले नेपालमा अध्यादेशबाटै भएपनि यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
संक्रामक रोग ऐनअनुसार लकडाउन उलंघन गर्नेलाई तीन महिना कैद वा एक सय जरिवाना वा दुबै सजाय हुन्छ । प्राप्त आदेशको पालना नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा ६ महिनासम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
