६ चैत, काठमाडौं । दोलखाको शैलुङ गाउँपालिका पाँच वर्षमा तीन पटक उत्कृष्ट बन्यो । कार्य सम्पादन, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वित्तीय प्रतिवेदन लगायत सूचकका आधारमा वागमती प्रदेश सरकारले उत्कृष्ट स्थानीय तहहरू छनोट गरेको थियो ।
भौगोलिक रूपमा विकट भए पनि शैलुङका जनप्रतिनिधिले कृषिमा राम्रो काम गरेका छन्, दीर्घकालीन रूपमा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न पनि काम थालेका छन् ।
पाँच वर्षमा धेरैको मन जितेका गाउँपालिका अध्यक्ष भरतप्रसाद दुलाललाई फेरि चुनाव उठ्नुपर्छ है भन्नेहरू पनि धेरै
छन् ।
३० वैशाख २०७९ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ११ र १२ वैशाखमा उम्मेदवारी दर्ताको मिति तोकिएको छ । दुलाललाई भने फेरि चुनाव लड्ने रुचि कम छ । निर्वाचन प्रणालीसँग असन्तुष्ट उनी भन्छन्, ‘अघिल्लो निर्वाचनमा ३०/४० लाख खर्च लाग्यो, अब त ४०/५० लाख लाग्ला । पुरानै ऋण तिरिसकेको छैन, फेरि किन उठ्ने ?’
दलका नेताहरूका अनुसार स्थानीय तहको चुनाव, प्रदेश र संघको भन्दा कम खर्चिलो छैन । असीमित खर्च गर्ने राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूको गलत प्रवृत्तिलाई स्थानीय तहका उम्मेदवारले पनि पछ्याएका छन् ।
सबै मूल्य चुकाएर हरहालतमा ‘जित्नुपर्छ’ भन्ने मानसिकता उम्मेदवारहरुमा बनेको छ ।
२७ फागुनमा निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले चुनाव खर्चको हिसाब सुनाएका थिए, वडाध्यक्षका लागि २०/२५ लाख, गाउँपालिका प्रमुखका लागि एक/डेढ करोड, नगर प्रमुखका लागि दुई/अढाइ करोड, उपमहानगरका लागि तीन/साढे तीन करोड तथा महानगरको मेयरका लागि ५ करोड रुपैयाँ घटीले पुग्दैन ।
निर्वाचनमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भन्दा पैसालाई प्रमुख बनाइएको शैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुलाल बताउँछन् । मतदाता प्रशिक्षित नहुँदा निर्वाचनमा विकृति भित्रिएको उनको बुझाइ छ । ‘स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म निर्वाचनमा तडकभडक गरिन्छ’ दुलाल भन्छन्, ‘मतदाता स्वयं र नागरिक समाज जागरुक हुनुपर्छ । पैसा खर्च गर्नेहरू हार्ने अवस्था नआई पार्टीहरू सुध्रिदैनन् ।’
नदेखिने खर्च
प्रत्येक निर्वाचनमा केही खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो । महँगी, डलरको भाउ तथा मुद्रास्फीतिले गर्दा खर्च बढेको हुन्छ ।
तर निर्वाचन आयोगले यो पटक पनि चुनावमा उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चको सीमा बढाएको छैन । उसले अघिल्लो चुनावमा झैं यो पटक पनि महानगरपालिकाका मेयर/उपमेयरका उम्मेदवारका लागि साढे ७ लाख रुपैयाँ चुनाव खर्च तोकेको छ ।
उपहानगरका मेयर/उपमेयरले साढे ५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी सीमा तोकिएको छ । नगरपालिकाका मेयर/उपमेयरले साढे ४ लाख र गाउँपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखले साढे ३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् ।
तर पछिल्लो चुनावहरूमा नदेखिने खर्च आयोगले तोकेभन्दा कैयौं गुणा बढी हुने गरेको छ । २०७४ को निर्वाचन पश्चात् द एशिया फाउण्डेसनले गरेको अध्ययन अनुसार आयोगले तोकेको सीमा कुल्चेर उम्मेदवारहरूले १३६ प्रतिशत बढीसम्म खर्च गरेको पाइएको थियो । यसरी हुने खर्च पारदर्शी हुँदैनन् वा बनाइँदैन । निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाउँदा ढाँट्ने गर्छन् ।
आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्ने उम्मेदवार नै नभेटिने ठोकुवा गर्छन् पहिलो संविधानसभामा काभ्रेबाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद सापकोटा । आयोगले तोकेको सीमा ननाघ्ने गरी उम्मेदवारले बनाएको कृत्रिम विवरणलाई आयोगले स्वीकृत प्रदान गरेर कर्मकाण्डी कार्य गरेको उनी बताउँछन् ।
२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार, दल र उम्मेदवारका शुभेच्छुकबाट करिब ५० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको द एसिया फाउण्डेसनको अध्ययनमा उल्लेख छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको प्रतिवेदनले पनि दल, उम्मेदवार र दलका शुभेच्छुकले प्रति मतदाता करिब पाँच हजार अर्थात् करिब ७० अर्ब हाराहारी खर्च गरेको सार्वजनिक गरेको थियो । यो पारदर्शी तरिकाले गरिएको खर्च होइन । मतदाता प्रभावित पार्न भएको खर्च थियो ।
जुम्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतको अनुभवमा चुनावमा मतदाता र पार्टीका कार्यकर्ताका लागि बराबर खर्च हुन्छ । ‘अहिले त कार्यकर्ताका लागि पनि खर्च गर्नै पर्ने हुन्छ, मतदाताका लागि पनि खर्च गर्नैपर्ने हुन्छ’ निर्वाचन आयोगले तोकेभन्दा धेरै खर्च भएको हिसाब सुनाउँदै उनले भने, ‘मतदाता पनि यही बेला हो यिनीहरूको खाइहाल्नुपर्छ भन्ने हुन्छन् । कार्यकर्ता पनि (पैसा) नभए चल्दैनन् । ब्याट्री हाल्नैपर्यो, फ्यूल हाल्नै पर्यो ।’
निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि आवाज उठाइरहने पूर्व प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले विकृतिका सन्दर्भमा लामो प्रतिवेदन नै तयार गरेका छन् । नीति अध्ययन प्रतिष्ठानका लागि तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पोखरेल लेख्छन्, ‘स्थानीय तहमा भिजेको र मन पराइएको भन्दा बाहिरबाट टिपेर ल्याइने टुरिस्ट उम्मेदवारबाट अन्धाधुन्ध खर्च हुने गरेको छ ।’
यसरी जितेकाहरूले खर्च उठाउन र अर्को निर्वाचनका लागि चाहिने स्रोत जुटाउनुपर्ने गलत प्रवृत्तिले निर्वाचन प्रणालीमा विकृति आएको पोखरेलले उल्लेख गरेका छन् । यसले भ्रष्टाचार संस्थागत हुने र जनप्रतिनिधिले सुशासन र विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभन्दा स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्ने जोखिम रहेको पोखरेल बताउँछन् ।
दल तथा उम्मेदवारले गरेको खर्चको अनुगमन नगर्दा पनि चुनाव भड्किलो भएको दलका नेताहरूको बुझाइ छ । एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्छिन्, ‘दल र उम्मेदवारले कसरी खर्च गरेका छन् । सीमाभित्र रहेर खर्च गरे/गरेनन् भनेर निर्वाचन आयोगले अनुगमन गर्नुपर्दछ । मितव्ययी नीति अपनाउन लगाउनुपर्दछ ।’
धार सम्भव छ ?
नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम लगायत दलले पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको वकालत गरेको थियो । तर त्यसबेलाको पहिलो र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र एमाले पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा तयार नभएपछि माओवादी लचिलो बन्यो र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरियो ।
केन्द्र र प्रदेशमा पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ६० र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिने ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको प्रावधान राखिएको छ । समावेशीका लागि समानुपातिकतर्फ क्लस्टरहरू छुट्याइएको छ । स्थानीय तहमा सबै पदको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ । तर समावेशी बनाउन प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने वडा सदस्यमा दुई महिला र एक दलित महिला अनिवार्य गरिएको छ ।
‘२०७० सालको संविधानसभा पनि विफल हुने देखेपछि संविधान बनाउने हामीले सम्झौता गरेका हौं । हामी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षधर हौं’, माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन् ।
निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग बढेको दलहरूले पनि बुझेका छन् । एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायत नेता तथा सांसदहरूले बेला बेलामा निर्वाचन प्रणालीले ल्याएको समस्याको उठान गर्छन् । चुनाव नजिकिएपछि खर्चिलो चुनावी प्रणालीबारे बहस पनि गर्छन् । तर निर्वाचन सकिएपछि बिर्सिन्छन् र निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि भने कुनै दल अग्रसरता लिएका छैनन् ।
‘चुनावका बेला यो मुद्दा उठाउँदा जनमत बनाउन काम गर्छ । परिस्थितिले माग गरेको एक्सन हो, यसका लागि मुभमेन्ट हुनुपर्दछ’ माओवादी केन्द्रका नेता पोखरेल भन्छन्, ‘प्रमुख पार्टीहरूमा पुरानो मानसिकताले काम गरेको छ । प्रमुख समस्या त्यही देखिएको छ ।’
भड्किलो चुनाव हटाउन समानुपातिक प्रणालीमा छलफल थाल्नुपर्ने तर्क एमाले उपाध्यक्ष शाक्यको पनि छ । ‘टिकट लिनकै लागि पैसाको चलखेल हुन थाल्यो । पैसा नहुने उठ्न आँटै गर्दैनन्, पार्टीले पनि पैसावाल खोज्नुपर्छ’ उनी भन्छिन्, ‘अब निर्वाचन प्रणालीमाथि छलफल चलाउनुपर्छ र पूर्ण समानुपातिकमा जानुपर्छ कि भन्ने लाग्छ ।’
पूर्व प्रमुख आयुक्त पोखरेल भने खर्चको स्रोत अग्रिम रूपमा निर्वाचन आयोगमा बुझाउने, कुनै दाताले दल वा उम्मेदवारलाई सहयोग गरेको पाइए दण्ड जरिवाना गर्ने, मतपत्रमा नो भोटको प्रावधान राख्दा पनि निर्वाचन प्रणालीमा विकृति हट्ने बताउँछन् ।
केन्द्रमा निर्वाचित हुनेहरूको संख्या घटाउने, समानुपातिकतर्फ वास्तवमै प्रतिनिधित्वमा पछाडि परेको समूहको लागि मात्र छुट्याउने तथा स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको बीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकिने पोखरेल बताउँछन् ।
‘दलको खर्च व्यवस्थापनका लागि तोकिएका मापदण्डका आधारमा सरकारले अनुदान दिने गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दललाई सहयोग गर्ने दाताले सबै दलहरूलाई र एउटै दललाई वर्षभरिमा के कतिसम्म सहयोग गर्न सक्ने हो सोको सीमा तोक्ने कार्य गर्नुपर्छ ।’
उम्मेदवार बन्न अरुचि
महंगो चुनावका कारण पार्टीहरूभित्र उम्मेदवार बन्ने रुचि नदेखाउनेहरू पनि भेटिन थालेका छन् । पार्टी विचारप्रति प्रतिबद्ध भए पनि आर्थिक कारण प्रतिस्पर्धा नगर्ने उनीहरू बताउँछन् । आर्थिक रूपमा कमजोर नेता कार्यकर्ता उम्मेदवार हुन नसक्ने अवस्था आएको माओवादी केन्द्रका नेता पोखरेल बताउँछन् ।
‘उम्मेदवार बनाउन पैसा भएका मान्छे खोज्नुपर्ने, व्यापारीहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था छ’ उनी भन्छन्, ‘जसले प्रणाली सुधारका लागि लडे, उनीहरू चुनावमा उम्मेदवार हुनै नपाउने स्थिति सिर्जना भएकोे छ ।’
माओवादी केन्द्रका जुम्लाका सांसद महत स्वयं फेरि चुनाव नलड्ने मूडमा छन् । अघिल्लो चुनावमा ५०/६० लाख खर्च गरेको र अब करोडले नपुग्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘त्यत्रो रकम कहाँबाट ल्याउने ? कि साहू महाजन समात्नुपर्यो कि दलाल समात्नुपर्यो कि सरकार यताउता हुँदा बिक्नुपर्यो । त्यसो गर्न सकिएन ।’
२०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले आर्थिककै कारण देखाएर उम्मेदवारको टिकट लिएनन् । जबकि, ज्ञवाली टिकट वितरण गर्ने पार्टीको संयन्त्रमा थिए । खर्चिलो चुनावी प्रणालीले दल पूँजीवादको चंगुलमा फस्ने डर उनमा थियो । निर्वाचन खर्चिलो भएकै कारण ज्ञवालीले २०७४ सालमा संघको टिकट नलिएको एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य बताउँछिन् ।
निर्वाचन जित्ने साधन नै पैसा भएकाले उम्मेदवार बन्ने आँट कार्यकर्तामा कमजोर बनेको छ । काभ्रेका एकीकृत समाजवादीका नेता समेत रहेका सापकोटा दलहरूमा पैसावाल र ठेकेदारहरू हावी हुँदै गएकाले टिकट पाए पनि उम्मेदवार नबन्ने बताउँछन् ।
‘राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निष्ठा छोड्दै गएका छन् । आदर्श, सिद्धान्त, आचरण, अनुशासन नेतृत्व तहदेखि नै गडबड हुँदै गएको छ’ पहिलो संविधानसभा सदस्य सापकोटा भन्छन्, ‘निर्वाचनको टिकट पाउन होडबाजी हुने, पैसा खर्च गर्नेले टिकट पाउने र जित्ने अवस्था बन्यो ।’
अनलाइनखबरबाट
