बागमती प्रदेशसभाको बैठक विगत २ महिनादेखि बस्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको लगातारको अवरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक पुस ८ यता बस्न सकेको छैन ।
प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको सक्रियतामा सर्वदलीय बैठक बसे पनि सदन बस्नेबारे अझै आशंका कायम नै छ । फागुन १६ गतेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाइए पनि सो बैठक बस्नेबारे अन्यौल कायमै छ । प्रतिपक्षी एमाले अब निर्वाचनसम्म सदन सञ्चालन हुन नदिने पक्षमा देखिन्छ भने सरकार पक्षले पनि सदन सञ्चालनका लागि खासै चासो देखाएको अवस्था छैन ।
प्रदेश सरकार स्थापनाकालमा सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ठानेर पहिचान गरेका ९९ कानुन २ वर्षभित्र बनाइसक्ने दाबी गरिएको थियो तर ४ वर्षमा पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको अवस्था छैन । हालसम्म जम्मा ६१ वटामात्रै कानुन निर्माण भएका
छन् । निर्माण भएका ६१ वटा कानुन मध्ये ५९ कानुन पहिलो ३ वर्षमै बनेका थिए । त्यस यता कानुन निर्माणमा प्रदेशसभाको भूमिका सुस्त देखिएको छ ।
हाल २ विधेयक प्रदेशसभा समितिबाट पारित भइसकेका छन् तर प्रदेशसभा सञ्चालन हुन नसक्दा ती विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । एमालेको अवरोधका कारण संसद बैठक बस्न नसक्दा ती विधेयक सदनमा पेस हुने अवस्था देखिँदैन । पारित भएकामध्ये १० वटा संशोधन विधेयक हुन् । २ विधेयक संसदीय समितिमा र ३ विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेर सत्ता बहिर्गमनको पीडा पोखेको बताएका छन् । एमालेले सत्ता गुमेको पीडा पोख्नका लागि अनेक मुद्दा उठाएर संसद् अवरुद्ध पारिरहेको उनको आरोप छ । विगतमा सत्तामा रहेका बखत हालीमुहाली गरिरहेको एमाले एकाएक सत्ता बाहिर बस्नु पर्दाको पीडाले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको मन्त्री खनाल बताउँछन् ।
प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि सरकारको पहल, कानुन निर्माण लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर रातोपाटीले कानुन मन्त्री खनालसँग विस्तृत कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश–
यतिबेला सदनमा एमालेको अवरोध छ । सरकारको चित्त बुझ्दो जवाफ नआएसम्म सदनमा अवरोध जारी राख्ने एमालेको तयारी छ । यसैबीच १६ गतेका लागि सदन बोलाइएको छ । सदन चल्ने सम्भावना कति छ ?
अहिले सदन नै नबोलाइएको अवस्थामा अवरुद्ध भन्ने कुरा हुँदैन । सदन अवरुद्ध छैन । हामीले १६ गतेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाएका
छौं । त्यो सरकारको दायित्व पनि हो । प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, सरकार पक्ष र सभामुखसँगको बैठकबाट १६ गते सदन राख्ने भन्ने सहमति भएको अवस्था हो । तीनै पक्षबीच सहमति भएकाले फेरि पनि सदनमा एमालेले अवरोध गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।
पछिल्ला दिनहरूमा सहमति एउटा गर्ने व्यवहारमा अर्को गर्ने गतिविधि भइरहेकाले सदन अवरुद्ध हुन्छ भन्ने शंका उठ्नु स्वाभाविक भए पनि सबै कुरालाई शंकाको दृष्टिले हेर्न हुँदैन । आवश्यक ठाउँमा विश्वास पनि गर्नुपर्छ । हामी सरकार पक्ष भएकाले सदन चल्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौं । सदनमा एमालेले अवरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
एमालेले केही माग उठाएको छ । ती विषयमा सरकारको जवाफ पनि मागेको छ । ती विषयमा चाहिँ सरकारले कस्तो कदम
चाल्छ ?
एमालेले उठाएका केही माग छन् । जति बेला सदन स्थगित भयो, त्यति बेला पनि उहाँहरूले उठाएको माग भनेको मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको जवाफ हो । मुख्यमन्त्रीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको कमिटी बनेपछि मात्र बजेट दिन्छौं भनेर बोलेको भन्ने विषयमा उहाँहरूले जवाफ माग्नुभएको छ । एक त मुख्यमन्त्रीले त्यो बोल्नु भएको छैन । एमालेका साथीहरूले पनि त्यसको आधार पेस गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यसैले त्यो आरोपमात्र हो । त्यसको जवाफ हामी सदनमै दिन्छौं ।
दोस्रो कुरा भनेको विगतका सरकारले ल्याएका बजेटको रकमान्तर गरेर राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू काट्ने काम भयो भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ । त्यो विषयमा एउटा पनि योजना सरकारले काटेको छैन र रकमान्तर गरेको पनि छैन । गरेको भए त सरकारले रकमान्तर कहाँ कति गर्यो भनेर त्यसको आधार पनि त देखाउन पर्ला नि ! यो सबै अँध्यारोमा ढुङ्गा हानेको जस्तै भयो । यस्तो गरेर हुँदैन । गाली गलौजको नाममा सिसाको घरभित्र बसेर अर्काको घरमा ढुङ्गा हान्ने काम एमालेले गरिरहेको छ । एमालेले त्यो सिसाको घरमा आफू स्वयं छौं भनेर बुझ्नु पर्छ ।
उहाँहरूले उठाएको अर्को विषय भनेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग हो । त्यो योजना पनि हामीले काटेका छैनौं । बरु त्यसलाई विस्तृत बनाउने काम गरिरहेका छौं । त्यसको डीपीआरको काम पनि गरिरहेका छौं । हामीले त्यो योजनालाई विस्तृत गरेर भीमफेदीदेखि चोभारसम्म बनाउनु पर्छ भनेर अगाडि बढाएका छौं । जति बजेट छुट्याएर त्यो योजना अघि बढाइएको छ, त्यसले त्यो काम गर्न सम्भव छैन । हिजोका दिनमा पनि हामीले उठाएको विषय पनि यही हो कि प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र र संघीय सरकारको सहकार्यमा मात्र सुरुङ मार्गको काम गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले मात्र गर्न सक्दैन र बजेट पनि पुग्दैन ।
अहिले सो योजनाका लागि संघीय सरकारले चासो, सरोकार नराखेको अवस्था छ । त्यसैले सुरुङ मार्गको विषयमा निजी क्षेत्रलाई समेटेर विस्तृत योजना बनाउन प्रदेश सरकार अघि बढेको हो । हामी सुरुङ मार्गको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई पनि समेट्ने योजनामा छौं । प्रदेश सरकारले त्यसलाई एउटा उत्कृष्ट सुरुङ मार्गको रुपमा निर्माण गर्नुपर्छ भनेर थप परिमार्जन मात्र गर्न खोजेको हो । विगतका सरकारले सुरुङ मार्गको एउटा मात्र योजना अघि बढाएको थियो तर अहिलेको सरकारले विभिन्न स्थानमा बनाउनु पर्छ भनेर ४/५ वटा योजना अघि सारेका छौं । त्यसैले एमालेले भनेजस्तो हामीले कुनै पनि योजना काटेका छैनौं बरु विस्तृत बनाएका छौं ।
एमालेले लगाएको अर्को आरोप भनेको विद्युतीय बस खरिद तथा सञ्चालनको योजना काटौती गर्यो भन्ने छ । विद्युतीय बस खरिद तथा सञ्चालनको विषयमा अहिलेसम्म कहाँ चार्जिङ्ग सेन्टर राख्ने भन्ने टुङ्गो भएको छैन । चार्जिङ्ग सेन्टर राख्न जग्गा कसले दिन्छ, त्यो पनि अन्यौल छ । बस सञ्चालनको लागि सहज रुपमा विद्युत आपूर्ति हुन सक्ने अवस्था छैन । नियमित विद्युत प्रवाह हुने निश्चित छैन । बस व्यवस्थापनको विषय स्पष्ट छैन । यी विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग कुनै छलफल नै भएको छैन । यी सबै काम गर्न बाँकी रहँदा बस किन्नु हुन्न भन्ने हाम्रो कुरा हो । हतारमा बस किनेर जनकपुरको रेलजस्तो त्रिपालले छोपेर राख्ने अवस्था ल्याउने पक्षमा अहिले सरकार लाग्दैन । त्यसैले हामीले त्यो योजना रोक्ने भनेका हौं ।
हामी विद्युतीय बस नचलाउने भन्ने पक्षमा छैनौं । हामी चार्जिङ्ग सेन्टर निर्माणका लागि ठाउँ खोजिरहेका छौं । विद्युतको नियमित र सहज प्रवाह तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल जारी छ । यी सबै काम सकेपछि मात्र बस खरिदको काम सुरु गर्छौं । त्यसै अनुसार त्यो योजना अघि बढ्छ । अहिले नै बस किन्यौँ भने बस ल्याएर त्रिपालले छोप्नुको विकल्प छैन ।
हामीले त्यस्ता योजनाहरूमा रहेको रकमलाई झिकेर अन्य योजनाहरूमा प्रयोग गर्ने तयारी गरेका छौं । हामीले कार्यान्वयन नहुने बजेट नराख्ने नीति लिएका छौं । अहिलेसम्म काटेका छैनौं तर हामी त्यहाँबाट बजेट झिक्छौँ । किन झिक्छौं, त्यसको कारण पनि दिन्छु म । जुन प्रयोजनको लागि बजेट छुट्याएको हो, त्यो पैसाले त्यो काम नै हुँदैन ।
एमाले त सरकारले काटेका योजना यथावत सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छ । नभए सदन चल्न दिन्न भनिरहेको छ नि ?
यिनै विषयलाई लिएर एमालेले सदन अवरुद्ध गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । उहाँहरूले उठाएका योजनाहरू काटेको नै होइन । हामी सञ्चालनको पक्षमै छौं । हामीले त केवल योजनालाई वृहत र व्यवस्थित तथा समय अनुकुल बनाउनमात्र खोजेको हो । एमालेले यी विषय उठाएर सदनमा अवरोध गर्नु निहुँ खोज्ने बाटोमात्र हो । हामीले बस किनेर त्रिपालले नछोपौँ, पहिले चार्जिङ्ग सेन्टर बनाउँ अनि आवश्यक परेपछि बस किनौं भनेको हो । के यो विषयचाहिँ गलत छ र ? सुरुङ मार्ग भीमफेदी कुलेखानीसम्म सीमित नगरेर चोभारसम्म पुर्याऔँ भनेको हो । अन्य सुरुङ मार्ग बनाऔं भनेको हो । अब निहुँ नै खोजेर जानेसँग त सरकारले प्रतिवाद कसरी गरेर जान सक्छ र ? हामी त्यसरी जान सक्दैनौं ।
सरकार र विपक्षी दलको चेपुवामा सदन परेको छ । सत्ताको जोडघटाउका कारण संसदलाई नै संकटमा पारियो नि, होइन ?
संसदमा पनि त्यही सरकार र सरकार बाहिरका दलहरू रहने हुन् । सरकारले संसदलाई चेपुवामा पर्ने काम गरेको पनि छैन । विगतका संसदको अधिवेशन कसरी चल्थ्यो र कहिले कहिले चल्थ्यो, त्यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । विगतमा संसद्को वर्षे अधिवेशन र हिउँदे अधिवेशनको व्यवस्थापन कसरी गरिन्थ्यो, त्यो हामी सबैमा सर्वविदितै छ । अहिले पनि सरकार सदन सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमै छ । सदन चल्न नदिने विपक्षी दल एमाले हो । सदन चल्न नदिने एउटा छ, तर प्रश्न हामीमाथि उठाइएको छ । यो प्रश्न त उहाँहरूतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो । विगतमा पनि हामीले सदन सञ्चालनका लागि बैठक आह्वान गरेका हौं तर एमालेले बहिस्कार गरेर बसेका हुन् । उहाँहरूले सरकारको जवाफ माग्नु भयो, हामी जवाफ बोकेर सदन पसेका थियौं तर उहाँहरूले बैठक नै बहिस्कार गरेर हिँड्नु भयो । त्यसैले उहाँहरूलाई सरकारको जवाफ चाहिएको हो वा सदन रोक्न परेको हो, त्यो कुरा यो हर्कतबाट प्रस्ट भइसकेको छ । हामीले उहाँहरूले खोजेको जवाफ दिन कै लागि १६ गते सदन बोलाएका छौं । हामी सदनबाट जवाफ दिन तयार छौं । बाँकी उहाँहरूको कुरा हो– सदन रोक्ने वा सञ्चालन गर्न दिने ।
उहाँहरूको इच्छा पूरा गरेर सदन चलाउने पक्षमा सरकार रहेकाले त्यसपछि सदन सञ्चालनमा कुनै समस्या आउँदैन भन्ने विश्वास सरकारको
छ ।
प्रदेश सरकार स्थापना ताका ९९ वटा कानुन पहिचान गरिएको थियो । सो कानुन प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि अपरिहार्य भनिएको थियो । २ वर्षमा निर्माण गर्ने योजना भए पनि हालसम्म पनि ती कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन्, किन ?
प्रदेश सरकार स्थापनाकालमा ९९ वटा अत्यावश्यक ऐन निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेर पहिचान गरिएको थियो । त्यसमध्ये ६२ वटा त बनिसकेका छन् । ५/६ वटा विधेयक छलफलका लागि सदनमा पुगेका छन् । केही विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा छन् । केही विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सदनमा पठाउने तयारी भइरहेको छ । समितिमा छलफल भइसकेका विधेयकहरू पुनः सदनबाट पास भएपछि ऐन बन्ने छ । यन्य विधेयक बनाउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ । ऐन नै नबनेका कारणले सरकारको काम पनि प्रभावित भएको अवस्था छैन । ती ऐन आवश्यक हो तर तत्कालको दैनिकीको काममा लागि ती ऐन अपरिहार्य भने देखिँदैन ।
हामीसँग करिव एक वर्षको समयावधि छ । यो एक वर्षको समयावधिमा प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक भनेर पहिचान गरेको ९९ वटा ऐन, त्यससँग सम्बन्धित नियमावली, विनियमहरू बनाउने छौं । हामीले सरकारको जिम्मेवारी लिएदेखि नै सदन अवरुद्ध भयो । चाहेको जति गर्न पनि सकेनौँ । तर, हामीले दैनिक रुपमा गर्नुपर्ने काम सबै गरिरहेका छौं ।
सरकारले सदनलाई विजनेश दिन नसक्दा कानुन निर्माणमा ढिला भएको त होइन ?
विगतमा त्यस्ता घटना भए तर हामीले सरकारको जिम्मेवारी लिएपछि भने त्यस्तो अवस्था आउन दिएका छैनौं । मैले अघि पनि भनेँ, अहिले पनि सदनमा ५/६ वटा विधेयक छलफलका क्रममा छन् । केही विधेयक ड्राफ्ट हुँदैछ त केही मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयको क्रममा छन् । हामीले सदनलाई विधेयकविहीन बनाएका छैनौं । केही अन्तिम अवस्थामा पुगे होला तर सदन विजनेशविहीन भने छैन । सरकारले पर्याप्त मात्रामा सदनलाई विजनेश दिएको छ ।
तर सदन सञ्चालनमा सरकारको चासो कम भएकोजस्तो देखियो नि त ?
संसद् सञ्चालनमा सरकारले चासो दिएकै छ । तर, विपक्षी दलले सदन चल्न नदिएको हो । विजनेश नभएर सदन रोकिएको पनि होइन । सरकारले विजनेश दिएर पनि सदन सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था हो । संसद् अवरुद्ध विपक्षीको पीडाको कारणले भएको हो । संसद् चलाउन सरकारले चासो दिएको छ । एक पटकमात्र होइन, बारम्बार दिएको छ । हामीले चासो दिएरै सदन आह्वान गरेका हौ । तर, विपक्षी दलले सरकार छोड्नु परेको पीडा सदन अवरुद्ध गरेर पोखेका कारण सदन चल्न नसकेको हो । एमालेले सरकार छोड्नु परेको पीडाको अभिव्यक्तिका कारण सदन सञ्चालन नभएको हो । त्यो पीडा मत्थर भएपछि सदन चल्छ । यो मानवीय कुरा हो, यसलाई सामान्य ढंगबाट बुझ्नु पर्छ ।
संघीय सरकारको कानुनसँग प्रदेशका कानुन बाझिएका छन् । धेरै ऐन संशोधनको तयारीमा पनि छन् । के यो संघीय सरकारसँगको समन्वयको अभावका कारण भएको हो ?
खासगरी हामी संघीयतामा किन गयौं भने एकात्मक राज्य व्यवस्था एकै ठाउँमा केन्दित भयो र त्यो सामन्ती संस्कारको उपज हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । यसको परिवर्तन नै संघीयताको मुल उद्देश्य थियो । हामीले सोही अनुसार एकात्मक राज्य व्यवस्था फाल्यौं र संघीयता लागु गर्यौं । संघीय सरकार आए पनि विगतको चिन्तन भने परिवर्तन हुन सकेन । माथिल्लो नेतृत्वमा शक्ति हस्तान्तरण भयो भने सबै समाप्त हुन्छ, मेरो केही चल्दैन, मलाई कसैले पनि मान्दैन, टेर्दैन, मेरो पछि कोही हुँदैन भन्ने सोच कायम छ । सेना बिनाको सेनापति हुन्छु कि भन्ने सोच सबै पार्टीभित्रको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिमा छ ।
संघीय सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको सोचमा पनि त्यही संकिर्ण सोच भएका कारण समयमा ऐनहरू बन्न सकेनन् । संघीय सरकारले दिनुपर्ने ऐन पनि दिन सकेको छैन । यो त्यही सोचको उपज हो । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अधिकारका क्षेत्रको एकल र संयुक्त सूची रहेको छ । ती सूचीमध्ये केही संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग अन्तरसम्बन्धित पनि छन् । त्यसको बाँडफाँट तथा मिलान गर्ने बारेको कानुन त संघीय सरकारले समयमै दिनुपर्यो नि ! त्यो किन दिन चाहँदैन संघ ? हामी मागिरहेका छौं । के हामी माग्ने हो र ? यो त संविधानमा लेखिएको कुरा हो नि, हामीले माग्नु पर्छ र ? हिजोको दिनमा जनताको रगतसँग साटेर ल्याएको हो नि ती कुरा । तर, नेतृत्वले ती सबै कुरा बिर्सिएको छ । यो लडाइँ हो । लडाइँ जारी छ, हामीले आवाज उठाएका छौं । संघीय सरकारसँग भनेका छौं तर सरकार मौन छ । नसुनेझैं गरिरहेको छ । अब यसको लागि अर्को कस्तो लडाइँ गर्नुपर्ने हो, अधिकार प्राप्तिको लागि त्यो अहिले भन्न सकिन्न तर लडाइँ हुन्छ ।
निर्माण भएका कानुन पनि कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको छ नि ?
सरकारले बनाएको ऐन कार्यान्वयनका लागि काम गर्ने ठाउँ चाहिन्छ । स्थानीय तहले यो मेरो ठाउँ हो भन्छ, संघले पनि त्यही भन्छ । प्रदेश सरकारको ठाउँ खै त ? प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्ने ठाउँसमेत छैन । त्यसका लागि हाम्रो छुट्टै इकाई हुनुपर्यो नि स्थानीय तहसम्म । हामीले त स्थानीय तहलाई कार्यक्रम पठाएर भन्नु पर्छ हाम्रो पनि कार्यक्रम गर्देऊ है भनेर । उसलाई मन लागे गर्छ, नत्र गर्दैन । केही ठाउँबाट त हाम्रो बजेट कै काम गरेर भ्याएको छैन, तिम्रो काम कसरी गर्ने भन्ने जवाफ पनि आउँछ । यो अवस्थामा कसरी ऐन, कानुन र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन्छ त ? त्यो पीडा अहिले प्रदेश सरकारले भोगिरहेको छ ।
हाम्रो ऐन कानुन, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा संगठन संरचना पनि एउटा हो । यसको समाधानका लागि हामीले अब हरेक जिल्लामा प्रदेश सरकारको एउटा एकीकृत इकाई कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेर आवश्यक तयारी भइरहेको छ । ती कार्यालयबाट प्रदेश सरकारका काम र बजेट कार्यान्वयन हुनेछ । त्यसपछि भने सबै ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ ।
रातोपाटीबाट
