११ फागुन, काठमाडौं । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमसीसीमाथि सामान्य (सैद्धान्तिक) छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार सामान्य छलफलले कति समय लिन्छ भन्ने यकिन हुँदैन । किनभने यो विषयमा कति जना सांसदले बोल्छन् भन्ने विषयले छलफलको समय निर्धारण गर्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, पूर्वसभामुखहरु, बहालवाला प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता र परिस्थिति अनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका दलका संसदीय दलको नेतालाई बोल्न दिंदा समय तोक्ने प्रचलन छैन । अन्य सांसदका लागि भने सभामुखले समय तोक्ने गरेका छन् ।
तर, यही फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने अमेरिकी दबाव छ । फागुन १६ सम्मको चार दिनमध्ये एक दिन शनिबार परेकाले संसदीय प्रक्रियाका लागि जम्मा तीन दिनको समय बाँकी छ । यस बीचमा एमसीसीमाथि सामान्य छलफल, विस्तृत ९दफावार० छलफल सकेर निर्णय गर्नुपर्ने दबाव भएकाले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरु दौडधुपमा छन् । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेटघाट गरिरहेका छन् ।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भूमिकामा रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि आन्तरिक छलफलमा छन् ।
‘सामान्य छलफलपछि फेल हुन सक्छ’
संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौतामाथि सामान्य ९सैद्धान्तिक० छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसपछि सांसदहरुले एमसीसीको विषयमा आफ्ना धारणा राख्नेछन् । यो चरणमा सांसदहरुले एमसीसी सम्झौताका विषयमा आआफ्ना धारणा राख्नेछन् । त्यसपछि सांसदले उठाएका प्रश्नमा सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री वा कुनै मन्त्रीले जवाफ दिनेछन् । जवाफ चित्त बुझेर सांसदहरु सम्झौता अघि बढाउन तयार हुन पनि सक्छन् वा नहुन पनि सक्छन् ।
त्यसपछि सभामुखले एमसीसी सम्झौतामाथिको सामान्य छलफल पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छन् । ‘सभामुखले सामान्य छलफलमाथिको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा त्यो पारित भएन भने एमसीसीको संसदीय प्रक्रिया त्यहीं रोकिन्छ । अर्थात्, एमसीसी फेल भएको मानिन्छ’ संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने ।
सामान्य छलफलमाथिको प्रस्ताव पारित भएपछि मात्रै एमसीसीमाथि विस्तृत ९दफावार० छलफल सुरु हुन्छ । सैद्धान्तिक छलफल भएकै बैठकमा दफावार छलफल सुरु हुँदैन । तर, बिहीबार नै सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि त्यसै दिन दोस्रो बैठक राखेर विस्तृत छलफल सुरु हुन पनि सक्छ । यस्तो अभ्यास विगतमा पनि भएका छन् ।
निर्णयार्थ पेश गर्ने तीन तरिका
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को परिच्छेद ५ मा संसदमा विचाराधीन बिजनेशलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने प्रक्रिया उल्लेख छ । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ पेश गर्दा सभामुखले तीन तरिका अपनाउन सक्छन् ।
पहिलो– ध्वनि मत
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २८ अनुसार सभामुखले कुनै पनि प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यलाई ‘हुन्छ’ र विपक्षमा हुने सदस्यलाई ‘हुन्न’ भन्ने शब्द सुनिने गरी उच्चारण गर्न आग्रह गर्छन् । सभामुखले ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भन्ने सदस्यमध्ये जुन पक्षको बहुमत भएको ठहर्याउँछन् सोही अनुसार घोषणा गर्छन् ।
सभामुखको घोषणाप्रति सांसदहरुबाट असहमति प्रकट नभए सभामुखको घोषणा प्रतिनिधिसभाको निर्णय मानिन्छ ।
दोस्रो – मत विभाजन
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियमवलीको नियम २९ मा सभामुखले बहुमत ठहर्याएको घोषणाप्रति सांसदहरुले असहमति राख्न सक्छन् । तर, त्यस्तो असहमति राख्दा कम्तीमा २८ जना सदस्य ९कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत भन्दा बढी० ले मत विभाजनको माग गर्न सक्छन् । यो बेला पनि सभामुखले तीन तरिका अपनाएर मतविभाजन गर्न सक्छन् ।
एक– प्रत्येक सदस्यलाई ‘हुन्छ’, ‘हुन्न’ र ‘मत दिन्न’ भन्ने शब्द उच्चारण गर्न लगाएर ।
दुई– ‘हुन्छ’, ‘हुन्न’ र ‘मत दिन्न’ भन्ने सदस्यलाई दस्तखत गर्न लगाएर ।
तीन– स्वचालित मत अभिलेखयन्त्र पद्धति अपनाएर ।
तेस्रो– सभामुखले सांसद संख्या गनेर
तर, २८ जना सांसदले आफ्नो स्थानबाट उठेर मतविभाजन माग गर्नेवित्तिकै मतविभाजनमा जानैपर्ने बाध्यता हुन्न ।
मतविभाजनको आदेश दिनुभन्दा पहिले सभामुखले प्रतिनिधिसभा हलमा उपस्थित सांसदलाई ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भन्ने पक्षमा क्रमशः उठ्न लगाएर संख्या यकिन गर्न सक्छन् । र सोही संख्याको आधारमा निर्णय दिन सक्छन् ।
यी तीनवटै प्रक्रियाबाट संकलित मतगणनाको परिणाम सभामुखले तत्काल सुनाउने र त्यसप्रति कसैले पनि असहमति प्रकट गर्न नपाउने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९९४० मा छ ।
कुनै पनि प्रस्तावलाई खण्ड खण्ड गरी एकभन्दा बढी प्रश्नको रूपमा निर्णयार्थ राख्न सक्ने अधिकार सभामुखलाई हुने र मत संकलक तोक्ने र दस्तखतसहितको मत विभाजनको अन्य कार्यविधि निर्धारण गर्ने अधिकार नियमावलीले सभामुखलाई दिएको छ ।
सहज विकल्प खोज्दै सभामुख
एमसीसीलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा कुन तरिका अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा सभामुख सापकोटा आन्तरिक परामर्शमा छन् । सभामुख निकट नेताहरुका अनुसार उनी आफू कम विवादित हुने तरिका अपनाउनेमा छन् ।
तर, उनले राजनीतिक दलहरुको राय पनि पर्खेका छन् । यस विषयमा बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल गर्ने सभामुखको तयारी छ ।
नेकपा एमालेका सांसद झपट रावल एमसीसीबारे निर्णय गर्ने तरिकाहरुमध्ये मतविभाजन उत्तम विकल्प भएको बताउँछन् । ‘एमसीसी जस्तो राष्ट्रियता जोडिएको विषयमा मतविभाजन मार्फत निर्णय लिनु आवश्यक छ । किनभने इतिहासमा क कसले कता मत दिए भन्ने दर्ज हुनु राम्रो हुन्छ’ रावलले भने ।
सभामुख पनि आफू कम विवादित हुने बाटोको खोजीमा छन् । ध्वनि मतका आधारमा निर्णय सुनाउँदा उनी विवादमा पर्न सक्छन् । उनलाई नागरिकस्तरबाट मात्रै नभएर सभामुख हुनुअघिको दल माओवादी केन्द्रसहितका दलहरुले प्रश्न उठाउन सक्छन् ।
ध्वनि मतको आधारमा निर्णय गर्दा पक्ष वा विपक्ष कसरी किटान गरेको भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । किनभने हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत पुगेको ठहर गर्न सत्तारुढ दलहरु नै विपक्षमा छन् । प्रमुख विपक्षी दल त नाराबाजीमै छ । ६१ जना सांसद रहेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र १३ जना सांसद रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एमसीसीको पक्षमा खुलेको छ । यो प्रतिनिधिसभामा हाल कायम रहेको २७१ को बहुमत होइन ।
यता एमसीसी सम्झौता पारित गर्न बहुमत पुगेन भन्ने निर्णय दिन पनि बहुमतको सरकार छ कसरी पुगेन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।
यही व्याख्या गरेर राजनीतिक दलहरुले सभामुखलाई दलगत स्वार्थ अनुसार दबाव र परामर्श दिइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस ध्वनि मतका आधारमा एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु मतविभाजनद्वारा एमसीसीबारे निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।
पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल एमसीसी सम्झौतालाई सामान्य छलफलमाथिको प्रस्तावमै फेल गर्नुपर्ने आफूहरुको प्रयास हुने बताउँछिन् । ‘एमसीसी नेपालको हितमा छैन । त्यसकारण हामीले संसदमा टेबल नै गर्न हुन्न भनेका थियौं’ उनी भन्छिन्, ‘टेबल त भइगयो । अब सामान्य छलफलमै फेल गरियो भने दफावार छलफल भनेर संसदको समय बर्बाद हुँदैनथ्यो ।’
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले भने एमसीसी सम्झौतामाथिको संसदीय प्रक्रियामा कुनै धारणा राखेको छैन । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ सभामुखले आफूहरुले राख्दै आएको माग सम्बोधन नगरेका कारण संसदमा जारी अवरोधलाई कायमै राख्ने बताउँछन् ।
मत विभाजनमा जान पनि सभामुख सापकोटालाई केही अप्ठ्यारो छ । उपस्थित संख्या कति मान्ने रु संविधानको धारा २७९ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने शान्ति र मैत्री अनि सामान्य प्रकृतिका सन्धि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
हाल एमसीसीलाई सामान्य प्रकृतिको सम्झौता मानेर प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको साधारण बहुमतबाट पारित गर्न खोजिएको छ । तर, प्रमुख विपक्षी दल संसदभित्रै नाराबाजीमा रहेका बेला उपस्थित संख्या केलाई मान्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरु एकमत छैनन् ।
सांसदहरुले गरेको हाजिरीलाई उपस्थित संख्या मान्ने कि रु मतविभाजनको समयमा हलभित्र रहेका वा मतविभाजनमा सहभागी भएको संख्यालाई मात्रै उपस्थित संख्या मान्ने भन्ने विषयमा सभामुख सापकोटा समेत परामर्शमा छन् ।
अहिले उपस्थिति संख्या केलाई मान्ने रु भन्ने प्रश्न नेकपा एमालेको जारी अवरोधका कारण निम्तिएको हो । एमीसीमाथिको सामान्य छलफल वा एमसीसी सम्झौता नै पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दा एमालेले बहिष्कार गर्यो भने बाँकी सांसदहरुले मात्र निर्णयमा भाग लिने नेम्वाङ बताउँछन् ।
‘हामीले वेल घेरिरहँदा निर्णय भयो भने हामी समेतको बहुमत हुनुपर्छ । तर, प्रक्रिया सुरु भएपछि बहिष्कार गरेर संसद भवनबाट बाहिर निस्कियौं भने हलभित्र रहेकाहरुमध्येबाट मात्रै निर्णय हुन्छ’ एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले अनलाइनखबरसँग भने ।
तर, यी सबै प्रक्रियालाई कसरी लैजाने भन्ने अधिकार सभामुखलाई छ ।
अनलाइनखबरबाट