६ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको एक अध्ययन कार्यदलले विद्यालय तहमा उतीर्ण हुन कुनै विषयमा न्युनतम ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
‘नेपालको विद्यालय शिक्षा पद्धतिमा अक्षराङ्कन पद्धतिसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल’ले विद्यालय तहमा सिकाइ उपलब्धिको न्यूनतम प्रतिशत आन्तरिक वा प्रयोगात्मक परीक्षामा ४० र आवधिक वा सैद्धान्तिकमा ३५ हुने गरी अभ्यास गर्न सुझाव दिएको हो ।
हाल सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको अङ्क जोडेर आउने कुल अङ्कको आधारमा मात्र ग्रेडिङ गर्ने गरिएको छ । यसो गर्दा विद्यार्थीले सैद्धान्तिक वा प्रयोगात्मकमध्ये एउटा पक्षमा मात्र धेरै अंक ल्याउँदा पनि उतीर्ण हुने अवस्था छ ।
कार्यदलले कक्षा ८, १० र १२ मा न्यूनतम ग्रेड पूरा गरेपछि मात्र मूल प्रमाणपत्र दिन सुझाव दिएको छ । न्युनतम ३५ अंक तोकिएपछि सोभन्दा कम सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्नेहरूको ग्रेडसिटमा ‘कम्पिलिटेड’ भनेर उल्लेख नगर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
विद्यार्थीले आन्तरिक वा प्रयोगात्मकतर्फ सी र आवधिक वा सैद्धान्तिकतर्फ डी ग्रेड प्राप्त गरी समग्रमा डी ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेसम्म सो तह पूरा भएको नमानी मूल प्रमाणपत्र पनि नदिन उपयुक्त हुने कार्यदलको सुझाव छ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा र माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षामा सैद्धान्तिक वा आवधिक मूल्यााङ्कनमा डी र आन्तरिक वा प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनमा सी ग्रेड प्राप्त गरी समग्रमा प्रत्येक विषयमा कम्तीमा डी ग्रेड प्राप्त नगरी मूल प्रमाणपत्र नदिन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । तर त्यस्ता विद्यार्थीलाई ननग्रेड उल्लेख गरेर मात्र ग्रेड सिट दिनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको
छ ।
कार्यदलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा) १० मा नन ग्रेड प्राप्त विद्यार्थीले प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम/शिक्षातर्फका प्रिडिप्लोमा र सो सरहका कोर्समा भर्ना भई अध्ययन गर्न पाउने जनाएको छ । त्यस्ता विद्यार्थीले सोही वर्ष ग्रेड वृद्धिका लागि दुई विषयसम्मको पुनः परीक्षा दिन र अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षा दिन पाउने पनि कार्यदलको सुझाव छ ।
कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षामा नन ग्रेड प्राप्त विद्यार्थीले माथिल्लो तह वा कक्षामा अध्ययनको अवसर पाउने छैनन् । त्यस्ता विद्यार्थीले स्वदेशमा रहेका विदेशी बोर्डसम्बद्ध शिक्षण संस्था र अन्य मुलुकमा गई कुनै पनि बोर्डमा भर्ना भएर समेत माथिल्लो अध्ययन गर्न पाउने छैन । यो ग्रेडिङ शैक्षिक वर्ष २०७८ देखि सबै कक्षा र तहमा लागु गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले मूल प्रमाण पत्र नलिई देश तथा विदेशमा माथिल्लो तह अध्यययन गर्न नसकिने र देशबाहिर गई कसैले अध्ययन गरेमा समकक्षता प्रदान नगर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । तर रोजगारदाता संस्थाले रोजगारीको लागि उपयुक्त ठानेमा न्युनतम ग्रेड नल्याउने विद्यार्थीलाई पनि बाधा नपर्ने कार्यदलको सुुझाव छ ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले २०७७ भदौ ११ गते नेपालमा ग्रेडिङ पद्धतिबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य डा. उषा झाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
जसको सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र का निर्देशक प्रा. डा. पारसनाथ यादव, काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रा. डा. बालचन्द्र लुइटेल, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशवप्रसाद दाहाल र सदस्य सचिवमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराई रहेका छन् ।
कार्यदलले निश्चित मापदण्डका आधारमा गरिने विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्न श्रेणी, तह वा रेन्ज छुट्याएर गरिने यस्तो ग्रेडिङलाई सापेक्षित ग्रेडिङ भनिने जनाएको छ । यसबाट शिक्षालयभित्र हुने प्राज्ञिक कि्रयाकलापमा आन्तरिक सम्प्रेषण बढ्ने र शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुने दाबी गरेको छ।
प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘अक्षराङ्कन पद्धतिले अंकका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने दबाब घटाउने, श्रेणीकरण ढाँचा सुदृढ हुने, विद्यार्थीले आफ्ना सबलता र कमजोरी सहजै पत्ता लगाउन सक्ने र अध्यापन गर्नसमेत सजिलो हुने भएकोले विश्वका धेरै देशमा यो प्रणाली लागु गरिएको छ ।’
अनलाइनखबरबाट