नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले १० बुँदे समझदारी कार्यान्वयनका लागि बनाइएको कार्यदलबाट लिखित राजीनामा दिएका छन्। उनले सहमति कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले इच्छा नदेखाएको भन्दै उनले राजीनामा दिएका हुन्।
‘पार्टीको एकता र अग्रगतिका लागि भएको १० बुँदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति जारी अपानि–१२ को, कार्यदलका सुझाव र सहमतिसहित पालना गराउने तर्फ स्वयं पार्टी अध्यक्षबाट नै अनिच्छा देखिने र बुझिने गरी सार्वजनिकरुपमा मात्र होइन पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा नै अभिव्यक्त भएकोले कार्यदलमा रहिरहनुको औचित्य नदेखिदा स्थायी कमिटीको बैठकमा गरेको घोषणा अनुरुप कार्यदलको संयोजक र सदस्यबाट यो राजीनामा पेश गरेको छु,’ राजीनामा दिँदै उनले भनेका छन्।
अध्यक्ष ओलीलाई सम्बोधन गर्दै उनले गत कात्तिक १० मै लिखित राजीनामा पेश गरेको बताएका छन्। एमालेमा उत्पन्न अन्तरविरोध र समसम्या समाधान गर्न १० बुँदे सहमति भएको थियो।
१० बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै थप क्षति हुनबाट रोक्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट उक्त सहमितलाई अनुमोदन भएको थियो।
साथै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तरपार्टी निर्देशन–१२ कार्यान्वयनका लागि जारीसमेत गरेका थिए।
‘कार्यदल गठन हुँदा संयोजक नतोकिए पनि यसबारे मैले नै स्थायी कमिटीमा कुरा उठाएपछि म संयोजकमा रहने निर्णय पछि मात्र भएको थियो। एमालेको सिङ्गो पंक्ति मात्र होइन वामपन्थी क्षेत्र र जनताको समेत चासो रहेको पार्टी एकताको लागि काम गर्नुपर्ने एमालेको कार्यदलबाट मैले राजीनामा किन दिएँ भन्ने कुरा सम्बन्धित सबैले थाहा पाउनु आवश्यक छ,’ उनले भनेका छन्।
साथै पार्टीले विभाजनको विषम स्थितिको सामना गरिरहेकोले सहमति र निर्णयको सम्मान गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिएर आफ्नो फरक मत बैठकमा दर्ज गरेको थिएँ। दस बुँदे सहमति र अपानि–१२ को कार्यान्वयनमा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको समाधान गर्न गठित कार्यदलमा भएका छलफल र निर्णयको कतिपय ठाउँमा कार्यान्वयन नभइरहेको बेला पार्टी अध्यक्षबाट नै उक्त प्रकारको निष्कर्ष आएपछि प्रयोजनहीन हुने कार्यदलमा बसिरहनुको कुनै तात्पर्य नहुने महसुश गरी मैले तत्काल स्थायी कमिटीको बैठकमा नै मौखिकरुपमा कार्यदलबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्दै राजीनामाको लिखत अविलम्ब पेश गर्ने जानकारी गराएको थिएँ। सोही अनुरुप निम्नलिखित कारणसहित यो राजीनामा पेश गरेको छु :
१) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा विगतका विभाजन र फुटका श्रृंखलाको अन्त्य गर्दै त्यसको पुनरावृत्ति नहुने उद्घोषका साथ २०७५ जेठ ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच भएको एकीकरण षड्यन्त्रको भुमरीमा परेर २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट भंग भएको थियो।
पार्टी एकीकरण कायम राख्ने भए १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा सम्पर्क गर्न अदालतको फैसलामा भनिए अनुसार के कसो गर्ने भन्नेबारे पार्टीको बैठक नै भएन। विगतका विभाजन र फुटका श्रृंखला पुनः दोहोरिन नदिने बाचा समेत भंग भयो । नेकपा (एमाले) पुनःजीवित भएपछि कसरी अगाडि जाने भनी विधिवत् केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरी छलफल गरिएको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुराको अहिले कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ।
त्यसो नभई २०७७ साल फागुन २८ गते म लगायत केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको ठूलो संख्यालाई कुनै जानकारी नदिई वालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना भएको र त्यस बैठकबाट नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गरी दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरिएको, पार्टी विधान संशोधन भएकोे र महासचिवबाहेक अरु पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको कुरा बाहिर आयो।
ती सबै कार्यहरु पार्टी विधान र नियमावलीसम्मत नभएकाले पुनःजीवित पार्टीमा नौलो किसिमको अन्तरविरोध उत्पन्न भएको अकाट्य सत्य हो। यसको समाधानका लागि चैत्र २ गते धुम्बाराहीमा भएको वार्ता असफल भएपछि पार्टीमा दुई पक्ष हुने दुःखद् अवस्था सिर्जना भयो।
२) उपर्युक्त स्थितिमा पार्टीमा अन्तरविरोध र संघर्ष चल्न थाल्यो। यस्तो अवस्थाको अन्त्यको लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालिन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका बीच अनेकौं पटक वार्ता भए। अन्ततः २०७८ साल जेठ १ गते दुईजना नेताहरुका बीच भएको वार्ता र सहमति तथा जेठ २ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबारमा पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेतासहित दुबै पक्षका मसेत गरी १२ जना नेताहरुका बीच भएको वार्ता पश्चात् समस्या समाधान गर्न स्थायी कमिटीका १० जना नेताहरु सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भयो।
दुईजना नेताहरको बैठकमा माधवकुमार नेपालले ६ बुँदे सहमतिका बुँदा प्रस्तुत गर्नु भएको र पार्टीलाई २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको अवस्थामा सञ्चालन गरी एकताबद्ध भएर जाने सहमति भएको कुरा सार्वजनिक गरिएको थियो। यो निर्णय पार्टी एकताको लागि निश्चय नै महत्वपूर्ण र गम्भीर निर्णय थियो। कार्यदलले २०७८ साल जेठ ४ गते नै पहिलो बैठक बसेर काम शुरु गर्यो। कार्यदलको पहिलो बैठकले “पार्टीमा देखिएका समस्याहरुलाई यथोचितरुपमा समाधान गर्दै पार्टीलाई एकताबद्धरुपमा अघि बढाउन…पार्टीपंक्तिलाई सहयोग र सद्भावको लागि आग्रह गर्ने।
पार्टीमा एकता र समझदारीलाई बृद्धि गर्न तथा एकआपसमा अविश्वास, असहयोग र अन्तरविरोध सिर्जना हुने कामकुराबाट अलग रहन पार्टीपंक्तिलाई आव्हान गर्ने” निर्णय गर्यो। तर जेठ ७ गते आयोजित दोस्रो बैठकमा आइपुग्दा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचनका बारेमा भएको मतभेदका कारण कुनै सार्थक छलफल नभई त्यसपछि बैठक अवरुद्ध भयो। त्यही बीचमा पार्टीमा कुनै छलफल नभई प्रधानमन्त्रीले २०७८ वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो र पार्टीभित्रको चर्को अन्तरद्वन्द्वका कारण विश्वासको मत दिनेबेला पार्टीका २८ जना सांसदहरुको अनुपस्थिति तथा २०७८ जेठ ६ गते प्रतिनिधि सभाको दोस्रो पटकको विघटन तथा त्यसको समर्थन र विरोध एवम् वागमती प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको एउटा रिक्त स्थानका लागि भएको निर्वाचनको सन्दर्भमा भएको द्वन्द्वले अन्तरविरोध झनै चर्कियो।
अन्तरविरोध र द्वन्द्वको फलस्वरुप नेकपा (एमाले) का विभिन्न तहका अधिवेशनहरुबाट निर्वाचित कमिटीहरु तथा २०७५ साल जेठ २ गते अघिको पार्टी प्रबन्ध विपरीत दुबै पक्षबाट समानान्तर संगठनहरुको निर्माण गर्ने क्रम शुरु भयो। तर पनि २०७८ साल जेठ २३ गते पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट एक वक्तव्य मार्फत ६ बुँदे प्रस्तावसहित पार्टीलाई सम्पूर्णरुपमा जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थामा फर्काउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै एकताको लागि आव्हान भयो।
त्यसपछि दुबैतर्फका स्थायी कमिटीका आठजना नेताहरु बीच जेठ ९ गतेदेखि नै पार्टी एकताको लागि अनौपचारिक वार्ता आरम्भ भयो। त्यस्तो वार्ता असारको दोस्रो हप्तासम्म निरन्तर जारी रह्यो। यद्यपि जेठ १० गते म लगायत स्थायी कमिटीका ११ जना नेताहरुलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्ने र १२ जनालाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरिएको सार्वजनिक भएकोले कार्यदलको औपचारिक बैठक अवरुद्ध भयो।
यद्यपि २०७८ साल असार २० गते अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले मलाई प्रधानमन्त्री निवासमा कुराकानीका लागि बोलाउनु भयो। लामो कुराकानी पछि तुरुन्त कार्यदललाई क्रियाशील तुल्याई औपचारिक वार्ता आरम्भ गर्ने र त्यसमा उहाँको पूर्ण सहयोग रहने वचन दिनुभयो।
यसबारे तत्कालिन बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसंग पनि परामर्श भई उहाँको सहमति प्राप्त भयो। त्यसपछि असार २१ गतेदेखि नै हामीले औपचारिक वार्ता शुरु गर्यौं। गहन र घण्टौंका वहस, छलफल र नेताहरुसंगको परामर्श पछि असार २७ गते १० बुँदे सहमति भयो। उक्त सहमतिमा यस्ता कुरा उल्लेखित छन्- पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेतासंग परामर्श गरेर तुरुन्त स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर सहमतिको अनुमोदन गर्ने, अन्तरविरोधहरुलाई पार्टीभित्रै विधिसम्मत किसिमले समाधान गर्ने, सहमतिको कार्यान्वनयमा उत्पन्न हुनसक्ने समस्या समाधान गर्न तथा सदस्यता नविकरण र महाविधेशन एवम् विभिन्न तहका अधिवेशनबारे सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने, पार्टी र जनसंगठनका सबै कमिटी र निकायहरु २०७५ साल जेठ २ गते पूर्वको अवस्थामा क्रियाशील हुने (जेठ ३ गते केन्द्रीय कमिटीमा मनोनय गरिएकाहरु समेत), फागुन २३ गते पार्टी पुनःजीवित भएपछि पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र एकतासँग मेल नखाने कुनैपनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक निर्णयहरु बदर गर्ने, पार्टी एकीकरण अगाडि नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा रहनु भएका तर दुई पार्टी अलग भएपछि नेकपा (एमाले) मै रहनुहुनेहरु स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको हकमा सोही कमिटीमा रहने र अन्य व्यक्तिहरुको हकमा सम्बन्धित कमिटीमा संगठित गर्ने, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको १० प्रतिशत केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनय गर्ने, पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशिलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गर्ने, प्रतिनिधि सभाको विघटन र सरकारबारे पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय गर्ने, तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन पार्टी अध्यक्ष र महासचिवलाई अनुरोध गर्ने र निर्णयहरुको अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र महाधिवेशन गर्ने।
३) दशजना कार्यदलका सदस्य र एकजना आमन्त्रित सदस्यद्वारा हस्ताक्षरित दस बुँदे सहमति भोलिपल्ट अर्थात् असार २८ गते नै औपचारिकरुपमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बुझाइएको थियो।
यसरी बुझाउनेमा स्थायी कमिटी एवम् कार्यदलका सदस्य सुवास नेम्वाङ र म थियौं। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा पार्टी अध्यक्षलाई सहमतिको प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा दुईजना नेताहरुको बीचमा कुराकानीका लागि सोही दिन दिनको ३ बजे बैठक गर्ने तयसमेत भएको थियो। तर उक्त दिन सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभाको विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला भएकोले कुराकानी हुने वातावरण बन्न सकेन। त्यसपछिका दुई दिन भएका कामकुराबाट उक्त प्रकारले दुईजना नेताहरुको बीचमा हुने भनिएको कुराकानी तत्काल हुननसक्ने स्थिति सिर्जना भयो। तर पनि यसका लागि मलगायत कार्यदलका सदस्यहरुबाट निरन्तर प्रयत्न भइनै रह्यो।
४) दश बुँदे सहमतिको कार्यान्वनय गर्दै पार्टी एकता कायम गर्नको लागि केन्द्रीय कमिटीमा दुईजना अध्यक्षको व्यवस्था गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो। यस विषयमा पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताका बीच कुराकानी हुुनुका साथै साउन ६ गते अध्यक्षको निवास वालकोटमा पार्टी अध्यक्ष स्वयं, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटीका सदस्य सुवास नेम्वाङ र मसमेतको उपस्थितिमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल केन्द्रीय कमिटीको अर्को अध्यक्षको रुपमा रहने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो।
उक्त सहमतिबारे माधवकुमार नेपाललाई जानकारी गराउने तथा भोलिपल्टै दुईजना नेताहरुको बीचमा कुराकानीका लागि स्थान निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी मलाई नै दिइएको थियो। सोही अनुसार मैले उक्त निर्णयबारे माधवकुमार नेपाललाई जानकारी गराउनुका साथै कुराकानीका लागि स्थानको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। तर भोलिपल्ट पुष्पलाल स्मृति दिवस परेकाले दुवैजना नेताहरु कार्यक्रममा व्यस्त रहने स्थिति हुँदा कुराकानी हुनसकेन। त्यसपछि सार्वजनिकरुपमा भएका कटु शब्दबाणहरुको आदानप्रदानको कारण स्थिति विथोलियो। तर त्यसपछि पनि पूर्व सहमतिको कार्यान्वयन गर्न र दुईजना नेताहरुका बीच कुराकानीको वातावरण बनाउन मसमेतका स्थायी कमिटीका नेताहरुबाट भरमग्दूर प्रयास भएको तथ्य पार्टी अध्यक्ष कमरेडलाई अवगत नै छ। पार्टी एकताको लागि त्यतिसम्म सहमति र प्रयास भएको कुरा यतिखेर स्मरण गरिनुपर्छ। उपर्युक्त प्रयास र सहमतिको अवमूल्यन गरिएमा राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिबाट समेत अनुचित हुन्छ।
५) पार्टीलाई विभाजनबाट बचाएर एकता कायम राख्नको लागि गरिएका उपर्युक्त गम्भीर, कष्टसाध्य र इमान्दार प्रयत्न तथा महत्वपूर्ण सहमतिको अवमूल्यन हुने र अझ त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने तहका कुनैपनि कुरा नेकपा (एमाले) लाई एकताबद्ध बनाएर देश र जनताको हितमा काम गरिरहने मार्गमा तगारो ठहरिन्छन् भन्ने कुरा स्वयंसिद्ध छ। मतभेद र अन्तरविरोधका कारण माथि चर्चा गरिएझैं पार्टी र जनसंगठनका देशव्यापीरुपमा समानान्तर संगठनहरु बनेको यथार्थप्रति गम्भीर नभई दश बुँदे सहमति केवल माधव कुमार नेपाललाई नेकपा (एमाले) मा थाम्नको लागि मात्र गरिएको थियो भन्ने तर्क गलत र तथ्यसम्मत हुँदैन।
पार्टी एकताको लागि भएका माथि उल्लेखित गम्भीर प्रयास र सहमति अनुरुप नै विभाजनलाई अस्वीकार गर्दै पार्टीमा रहेर सही विचार, सिद्धान्त, नीति र पद्धतिको पृष्ठपोषण गर्नुपर्छ भन्ने अडान राखिएको हो। अलग पार्टी खोल्नको लागि भदौं १० गते कतिपय केन्द्रीय कमिटी र संघीय संसदका सदस्यहरु निर्वाचनमा आयोगमा सनाखतका लागि उपस्थित हुने कुरा सार्वजनिक भएपछि भदौं ७ गते पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको निवास वालकोटमा उहाँ लगायत कमरेडहरु युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, भीम आचार्य, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, शंकर पोखरेल समेतका नेताहरुका बीच गहन र लामो छलफल भई १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गरी अघि बढ्ने सहमति भएको थियो। उक्त छलफलमा पार्टी अध्यक्षले भन्नुभएको थियो, “कमी कमजोरी भए, ती छोडि दिऔं। धाँजा फाटेका टालौं। एकजुट भएर लागौं।
पार्टीमा एकमना एकता कायम गरौं। परस्पर सम्मान गरौं। पार्टी दर्ता गर्ने काममा जानुभएन धेरै–धेरै धन्यवाद। आफू जोगिनु भयो, पार्टीलाई धेरै क्षतिबाट जोगाउनु भयो। मैले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अनुमोदन गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै धुकचुक छैन। यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन। यसको कार्यान्वयनले सनाखत पछि गति लिन्छ। यता रहेकोमा पक्षपात हुँदैन। हिजोको कुराको आधारमा कसैलाई लखेट्ने र पाखा गर्ने काम हुँदैन। आग्रहहीन ढंगले काम गर्नुपर्छ। यति भइसकेपछि समस्या कहीं पनि देख्दिनँ। भोलि बैठक बसेर निर्णय गरौं।”
अध्यक्षको कुरामा सहमति जानाउँदै अरु नेताहरुबाट १० बुँदे सहमतिको निशंकोच कार्यान्वनय हुने र पक्षपात नहुने कुरा भएको प्रति समर्थन जनाइएको थियो र पार्टीलाई विभाजनको क्षतिबाट जोगाउने कुरा भएको थियो। यस सन्दर्भमा महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलको विचार यस्तो थियो, “अध्यक्ष कमरेडको भनाईलाई सबै कमरेडहरुले सकारात्मकरुपमा लिनुभएको छ। त्यही अनुसार जाने हो। दस बुँदे कार्यान्वयन गर्न कमिटीले विधिवत् अन (ग्रहण) गरिसकेको छ। पार्टीको पक्षमा र विभाजनको विपक्षमा उभिनेहरुलाई एकताबद्ध गर्ने भनेपछि कुरा सिद्धियो। आधार त्यही हो।”
अन्तमा पार्टी अध्यक्षले भीम रावल, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेललाई उक्त सहमतिको कार्यान्वयनका लागि स्थायी कमिटीमा पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार गर्न जिम्मेवारी दिनुभयो। भदौ ८ गते हामी तीनजनाले महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलको निवासमा बैठक गरेर प्रस्ताव तयार गर्यौं। सोही दिन पार्टी अध्यक्षको निवास, बालकोटमा गएर उहाँलाई प्रस्तावबारे जानकारी गराई उहाँको सहमति प्राप्त भयो। सोही दिन सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकबाट उक्त प्रस्ताव पारित भयो। भदौ १० गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यसको पुनःपुष्टि गर्यो । सोही अनुरुप अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीद्वारा हस्ताक्षरित अन्तरपार्टी निर्देशन–१२, भदौ १३ गते जारी भयो।
उक्त अपानिको शुरुमा नै भनिएको छ, “नेकपा (एमाले) भित्र प्रकट भएको पार्टी विरोधी गतिविधि, गुटबन्दी र विभाजनकारी क्रियाकलापको अन्त्य गरी पार्टीलाई एकताबद्ध ढंगले अघि बढाउने प्रयत्नस्वरुप गठित कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा उल्लिखित सुझावहरुको कार्यान्वयन समेतको सन्दर्भमा आयोजना भएका यी बैठकहरुको विशेष महत्व छ।
उक्त बैठकहरुले गरेका निर्णयहरु निकालेका निष्कर्षहरु मातहत कमिटी र पार्टी सदस्यहरु समक्ष जानकारी एवं कार्यान्वयनका लागि यो अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरिएको छ।”
अपानिको पृष्ठ २ (क) मा १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि यस्तो भनिएको छ, “पार्टीको पक्षमा रहेर क्रियाशील हुने केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटी लगायत सबै तहका स्थानीय पार्टी कमिटी र जनसंगठनका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई पार्टी एकता र जीवन्ततालाई ध्यान दिदै एकीकरणको महान कार्य र भावनामा चोट नपर्ने गरी एकीकरण पूर्वको स्थिति अर्थात् जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किको यथार्थलाई समेत ध्यानमा राखी कार्य गर्न निर्देशन दिने।”
सोही अपानिको पृष्ठ ३ (ख) मा भनिएको छ, “नेकपा (एमाले) मा विद्यमान समस्या समाधानसम्बन्धी दस बुँदे प्रस्तावमा आधारित निर्णयहरु कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हनसक्ने समस्याको समाधान गर्न, केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्न, केन्द्रीय निकाय तथा विभागहरुलाई पूर्णता दिने विषयमा आवश्यक गृहकार्य गर्न कमरेडहरु भीमबहादुर रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णुप्रसाद पौडेल, धनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिने। (सन्दर्भका लागि दस बुँदे प्रस्ताव यही अपानिका साथ संलग्न गरिएको छ)।”
केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुरुप भएको यस्तो निर्देशनको पालना नहुने हो भने पार्टीको संस्थागत निर्णय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्नसक्नेतर्फ विचार पुर्याउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
६) उपर्युक्त किसिमले भएका गहन श्रृंखलाबद्ध छलफल, पार्टीको निर्णय र निर्देशनले १० बृुँदे सहमति कुनै एक–दुई जना व्यक्तिको लागि कुनै एक–दुईजनाले मात्र गरेको नभई समग्रतामा पार्टीलाई विभाजन हुनबाट जोगाउन र विभाजनबाट हुनसक्ने क्षति न्यून गर्नको लागि सामुहिकरुपमा गरिएको पुष्टि हुन्छ।
यस्तो सहमति र त्यसको आधारमा केन्द्रीय कमिटीमा निर्णय भई जारी गरिएको अपानि–१२ को कार्यान्वयन नगरिनु वा त्यसको अवमूल्यन गरिनु भनेको पार्टी एकताका लागि भएका माथि उल्लेखित गहन छलफल, निष्कर्ष, सहमति र निर्णयको उल्लंघन ठहरिन्छ। त्यसो गरिने हो भने पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुग्नसक्छ। यसरी पार्टीलाई क्षति पुर्याउने र अन्ततः राष्ट्रिय राजनीतिमा नै प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हुने काम कुरा कहीं कतैबाट हुनुहुँदैन। यसतर्फ सबभन्दा गम्भीर र जिम्मेवार पार्टी अध्यक्ष कमरेडले हुनु सामान्य संगठनात्मक प्रणाली हो। त्यसकारण मैले स्थायी कमिटीको बैठकमा स्थायी कमिटीका अरु नेताहरु झैं १० बुँदे सहमतिका लागि जारी अपानि–१२ को पालनामा जोड दिएको थिएँ।
७) पार्टीको निर्णय र सहमतिको कार्यान्वयन गर्दा कुनैपनि किसिमले दोहोरो मापदण्ड अप्नाउन मिल्दैन भन्ने स्थापित मान्यता हो। २०७५ साल जेठ २ गते अघिको स्थितिमा पार्टी र जनसंगठनलाई फर्काउने र पार्टी एकीकरण हँुदा त्यहाँ हुनुभएका र नेकपा (एमाले) पुनःजीवित भएपछि यही पार्टीमा रहनुभएका कमरेडहरुलाई १० बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर २ र ४ मा उल्लेख भएबमोजिम गर्नेमा कुनै विमति हुनसक्दैन।
तर कहीं एकीकरणको बेला जस्को जे जिम्मेवारी थियो सोही गर्ने भन्ने र कहीं त्यसलाई नमान्ने कुरा पार्टी पद्धतिको दृष्टिकोणबाट नै गलत हुन्छ। उदाहरणको लागि म स्वयं नेकपा (एमाले), सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय कमिटी (जसलाई अपानि–१२ले स्पष्टरुपमा स्वीकार गरिसकेको छ) को संयोजक थिएँ।
पछि पार्टी एकीकरण भएको बेला त्यस प्रदेशको इञ्चार्ज थिएँ। मेरो हकमा ती दुबै प्रावधान लागु नहुने तर्क कसरी र केको आधारमा गर्न मिल्छ? त्यसो गर्ने हो भने पार्टी अध्यक्ष कमरेडले पटक–पटक, विशेषतः पार्टीका बैठकहरु र भदौ ७ गते आफ्नै निवासमा, “पक्षपात गरिने छैन” भनी सबैका सामु गर्नुभएको वाचा विपरीत हुन्छ। त्यस्तो गर्दा पार्टीमा पुनः अविश्वास र मतभेद सिर्जना हुने मात्र होइन नेतृत्वले भन्ने र दिने वचनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ। भएका सहमति, गरिएका बाचा र निर्णयहरु अनुरुप काम नहुँदा त्यसले पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्नसक्ने दूरगामी कुप्रभावको हेक्का राख्नु जिम्मेवार नेताहरुको कर्तब्य हो।
८) दस बुँदे सहमति र अपानि–१२ अनुसार कार्यदलमा पटक–पटक गम्भीर छलफल र सहमति पनि गरिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा समेत १० बुँदे सहमति र अपानि–१२ को कार्यान्वयनका लागि सहजकर्ताका बीच बैठक र छलफल भए। कार्यदलका तीनवटा औचपारिक र एक अनौपचारिक बैठक भए।
कार्यदलको बैठकमा अपानि–१२ को कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु समाधान हुनपर्छ र १० बुँदे सहमति लागु हुनुपर्छ भन्ने निर्णय पनि भए। तर ती निर्णयको कार्यान्वयन भएन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा सहजकर्ता स्तरमा पनि पटक–पटक बैठक र छलफल भए। तर समस्याको समाधान भएन।
समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग अनौपचारिक राय–परामर्श गरी समाधान खोज्ने सहमति पनि कार्यदलमा भयो। तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने स्थिति कायमै रह्यो। हालसम्म पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपानि–१२ को कार्यान्वयन भएको छैन। एक नम्बर प्रदेशका ताप्जेजुङ्ग, सुनसरी, दुई नम्बर प्रदेशका सर्लाही र बारा, वागमती प्रदेशका चितवन तथा काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत कीर्तिपुर नगर कमिटी लगायतका स्थान, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज लगायतका जनसंगठनहरुमा अपानि–१२ को कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको भनी कहींबाट मौखिक र कहीबाट लिखित गुनासा प्राप्त भएका छन्। यस समस्याको अपानि–१२ बमोजिम तुरुन्त सम्बोधन हुनुपर्ने हो। यस्ता समस्याको समाधानका लागि मैले कार्यदलमा भएका छलफल र सहमतिसमेतका आधारमा स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि निम्नलिखत सुझावहरु प्रस्तावित गरेको थिएँ।
– पार्टी एकीकरणको बेला कमिटीको सदस्य पदमा रहनु भएका पूर्व नेकपा (माओवादी केन्द्र)संग सम्बद्ध कमरेडहरुलाई सोही स्तरको कमिटीको सदस्य बनाउने र एकीकरणको समयमा पदाधिकारीमा रहनुभएका र पछि नेकपा (एमाले) मै रहनुभएका कमरेडहरुलाई सम्बन्धित जिल्ला कमिटीको सहमति अनुसार पदाधिकारीको जिम्मेवारी दिने, पार्टीमा अन्तरविरोध चर्किएको बेला पक्षधरताको आधारमा बनेका समानान्तर कमिटीहरुमा रहेका तर अधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीमा नरहेका कमरेडहरुको हकमा निजहरुको योग्यता, क्षमता, वरियता र सक्रियता हेरी सम्बन्धित जिल्लाका नेताहरुबीच छलफल गरी पार्टी कमिटीमा राख्ने।
– नेकपा एमालेमा लामो समयसम्म सदस्यको रुपमा रहनुभएका तर मतभेद र अन्तरविरोधका कारण हालसम्म सदस्यता नविकरण हुननसकेका कमरेडहरुको सदस्यता अविलम्ब नविकरण गर्ने।
– पहिले माओवादी केन्द्रमा रहनु भएका तर पछि नेकपा (एमाले) मा रहनुहुने कमरेडहरुले पार्टी निर्णय बमोजिम तोकिएको शुल्क तिरेर तथा अरु सदस्य सरह आवश्यक विवरण र जानकारी दिएर सदस्यता नविकरण गर्ने।
– गम्भीर मतभेदका कारण समस्या समाधान नभएका र हालैको अविरल बर्षा, बाढी, पहिरो र डुबानका कारण गम्भीर समस्या झेल्नुपरेका वडा र पालिकाहरुका हकमा अधिवेशन यही कार्तिक ६ र ९ गते नगरी ती वडा र पालिकाको अनुकूल समयमा गर्नेगरी नीतिगत निर्णय गर्ने।
– सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय कमिटीको बैठक तत्काल बसी अपानि–१२ को कार्यान्वयनको लागि सबै जिल्लालाई निर्देशन दिने।
९) पार्टीको एकता कायम राख्दै विधि र पद्धतिसम्मत् किसिमले प्रभावकारी सञ्चालनका लागि स्थायी कमिटीमा म लगायत सबैजसो धारणा राख्ने नेताहरुद्वारा १० बुँदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनमा दिइएको जोडप्रति पार्टी अध्यक्षले सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुको साँटो त्यसको विपरीत निष्कर्षको रुपमा आफ्नो धारणा राख्नुभएकोले त्यस्तो धारणाप्रति सहमत हुनसक्ने अवस्था रहेन।
मैले तत्काल आफ्नो फरक मत बैठकमा नै जानकारी गराएँको थिएँ। त्यस्तै १० बुँदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनका लागि जारी अपानी–१२ मा उल्लेखित केन्द्रीय कमिटीमा १० प्रतिशत सदस्यहरुको मनोनयनका लागि कार्यदलले गृहकार्य गर्ने भनी गरिएको निर्णय अनुरुप हुनुपर्छ भन्दा “महाधिवेशन नै एक महिनापछि हुने भएकाले त्यसरी मनोनयन गर्नुको औचित्य नहुने” तर्क दिने तर अमुक व्यक्तिलाई खुशी तुल्याउन कुनै दुईजनालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा मनोयन गर्ने निर्णय सुनाउने कुरा पार्टी पद्धति र मान्यता अनुकूल नहुने भएकोले त्यसप्रति पनि मैले फरक मत राखेको थिएँ।
१०) पार्टीको सुसञ्चालनका लागि संगठन सिद्धान्त, विधि र पद्धतिको अनुशरण गर्नुका साथै त्यसअनुरुपका सहमति र समझदारीको पनि सम्मान आवश्यक हुन्छ भन्ने सबैले जानेबुझेकै कुरा हो। यी मान्यताहरु नै खण्डित हुने स्थिति उत्पन्न भएमा तत्काल जतिसुकै शक्तिशाली लाग्ने व्यक्ति, व्यक्ति समूह र संगठन पनि क्रमशः क्षय हुँदै कमजोर र असान्दर्भिक भएर गएका अनेकौं उदाहरण छन्। नेकपा (एमाले) को नियति र भविष्य त्यस्तो हुनुहन्न भन्ने मान्यताका साथ १० बुँदे सहमति र अपानि–१२ पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरी पार्टीमा स्वच्छ वातावरण र एकता कायम गरिनुपर्छ भन्नेमा मेरो जोड छ। यसतर्फ म पार्टी अध्यक्ष लगायत सम्बन्धित सबैको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु।
११) उपर्युक्त वस्तुतथ्य र पृष्ठभूमिमा पार्टीको एकता र अग्रगतिका लागि भएको १० बुँदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति जारी अपानि–१२ को, कार्यदलका सुझाव र सहमतिसहित पालना गराउने तर्फ स्वयं पार्टी अध्यक्षबाट नै अनिच्छा देखिने र बुझिने गरी सार्वजनिकरुपमा मात्र होइन पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा नै अभिव्यक्त भएकोले कार्यदलमा रहिरहनुको औचित्य नदेखिदा स्थायी कमिटीको बैठकमा गरेको घोषणा अनुरुप कार्यदलको संयोजक र सदस्यबाट यो राजीनामा पेश गरेको छु।
भीम रावल,
संयोजक दस बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यदल तथा उपाध्यक्ष
