१६ असोज, काठमाडौं । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन जारी छ । विधान सम्मेलनमा देशभरीका करिब साढे ६ हजार प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा महाधिवेशनमा तीन वटा प्रतिवेदन पेश भएकोमा ति प्रतिवेदनमा १० भागमा विभाजन गरेर ति प्रतिवेदनमा छलफलमा प्रतिवेदनमा उपमहासचिव पद खारेज गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा बहुमत प्रतिनिधि उभिएका छन् । आज शनिबार समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका पाँचमध्ये चार वटा समूहले उपमहासचिव पद राख्न माग गरेका छन् ।
उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा उपमहासचिव पद नै खारेज गरिएको छ । अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, महासचिव र ७ सचिव रहने विधानको प्रस्ताव छ । साथै पोलिटब्युरो समिति खारेज गरेर सचिवालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने टोली नेताहरुले भने उपमहासचिव कायमै राख्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र पोलिटब्यूरो समिति पनि राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको तर्फबाट सुझाव पेश गरेका गोरखबहादुर बोगटीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र पोलिटब्यूरो कायमै राख्नुपर्ने बताए ।
केन्द्रीय निकाय तथा विभागको तर्फबाट सुझाव राखेका भानुभक्त ढकालले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र एक उपमहासचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश कमिटी १५१ सदस्यीय हुनुपर्ने र सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिला सहभागिता हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
लुम्बिनी प्रदशेका तर्फबाट सुझाव पेश गरेका लीला गिरीले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष र सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिव राख्न सुझाव दिए । राजकीय पदमा बाहेक एक व्यक्ति, एक पदको नीति लागू गर्नुपर्ने, दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै व्यक्ति पदाधिकारी बस्न नपाउने, जनप्रतिनिधिहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका तर्फबाट सुझाव पेश गरेका कर्णबहादुर थापाले पनि सात उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र सात सचिव हुनुपर्ने बताए । पार्टीमा पोलिटब्यूरो कायम गर्नुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा सबै कमिटीमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
बागमती प्रदेको तर्फबाट सुझाव पेश गरेका आनन्द पोखरेलले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार बाँकी ५ वटा समूहले भोलि आफ्नो सुझाव पेश गर्नेछन् ।
