२७ साउन, काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई उपयुक्त स्थान दिएर विदाइ गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ४ वर्षका लागि कार्याकारी निर्देशकनियुक्त गरेसँगै सरकारले शाक्यलाई पनि विज्ञताका आधारमा नयाँ सम्मानजक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा क्षेत्रको ‘थिंक ट्यांक’ मानिएको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा रहेको सचिवालयमा विशिष्ठ श्रेणीको पद (सचिव) सरहको पद सिर्जना गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी आयोगमा पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त गरेको हो ।
शाक्यले हाल मासिक तलब २ लाख २१ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् । त्यसमाथि ‘लिडरसिप एलाउन्स’ थप दुई लाख गरेर शाक्यले मासिक ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुविधा पाउँछन् । सो सुविधा नघट्ने गरी शाक्यलाई आयोगमा विज्ञका रुपमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको स्रोतले जनाएको छ ।
आयोगमा अहिले एक जना सचिव रहने व्यवस्था छ । सरकारले आयोगको गठन आदशे नै संशोधन गरेर शाक्यलाई आयोगमै सचिव सहरको नियुक्ति दिएको हो ।
‘विशिष्ठ श्रेणीको पद अहिले खाइपाई आएको तलब सुविधा र उहाँ ९शाक्य०को रुची तथा अनुभवको कार्यादेश (टीओआर) तोकिएर कामकाजको जिम्मेबारी दिइएको छ, सरकारले चाहेको भए कार्य क्षमता कमजोर भएको भन्दै हटाउन सक्थ्यो, तर स-सम्मान अर्को जिम्मेवारी दिइएको छ, योभन्दा राम्रो र आकर्षक विकल्प अरु हुनै सक्दैन’, ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
