२७ साउन, काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ पुनः नियुक्ति गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो ।
२०७७ भदौमा आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर विदा भएका घिसिङलाई सरकारले पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय गरेको जानकारी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मंगलबार गराएको छ । योसँगै मन्त्रालयले आज बुधबार घिसिङलाई नियुक्ति पत्र दिने तयारी गरेको छ ।
नेपालमा लोडसेडिङ हटाउन प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेर भूमिका खेलेका घिसिङलाई पुनर्नियुक्त गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानेका थिएनन् । उनले प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने बताएपछि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको नियुक्ति प्रस्तावमाथि छलफल हुन पाएको थिएन ।
तर, नयाँ सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जामन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालबीच सहमति भएको थियो । घिसिङको यसअघिको कार्यकालमा सुरु गरेका धेरै आयोजना प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वले अघि बढाउन नसकेको र प्राधिकरण फेरि पहिलेकै अवस्थामा फर्किने जोखिम हुने ठहर गर्दै घिसिङलाई फेरि मौका दिने सहमति भएको मन्त्रालय स्रोत
बताउँछ ।
गत साउन १९ गते नै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई पदबाट राजीनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । उनले शाक्यलाई सरकारले उचित जिम्मेवारी दिने गरी निर्णय गर्ने भन्दै शाक्यलाई प्राधिकरणबाट भने विदा हुन आग्रह गरेकी थिइन् ।
सोहीअनुसार घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएसँगै प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ठ श्रेणीको पद (सचिव) सरहको पूर्ण कालीन सदस्य पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि आयोगको गठन आदेशमा समेत संशोधन गरिएको छ ।
सरकारले शाक्यले अहिले प्राधिकरणमा पाउँदै आएको तलब सुविधा नघट्ने गरी सो जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिएको छ ।
शाक्यको विज्ञतालाई मध्यनजर गर्दै उनलाई विदा नगरी सरकारको जल तथा ऊर्जा नीति निर्माणमा शाक्यको अनुभवलाई उपयोग गर्ने योजना सरकारले बनाएको हो । शाक्यले पनि सरकारले आफूलाई ससम्मान दिने अर्को जिम्मेवारीमा जान तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।
