१ साउन, काठमाडौं । सरकारले वृद्धि गरेको लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडादर सार्वजनिक गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्टपूर्जाको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर सरकारले २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको छ । सार्वजनिक भएको सूचीअनुसार काठमाडौं(अत्तरीया(मार्तडी रुटमा सबैभन्दा धेरै ५७६ रुपैयाँ भाडा बढेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनअनुसार गत असार २७ गते तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडादर कायम गरिएको थियो ।
असार २९ गतेदेखि लागू भाडा दरअनुसार पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा २० प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा २६ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।
सरकारले २०६५ सालमा बनाएको वैज्ञानिक भाडा समायोजनको नियमअनुसार इन्धनको मूल्यलाई ३५ र पार्टपूर्जासहितका अन्य खर्चलाई ६५ प्रतिशत मानी भाडादर निर्धारण गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
२०६९ सालपछि भाडा निर्धारणका अन्य सूचकलाई विगत २०७२ सालदेखि याथावत राखी इन्धनलाई मात्र आधार मानी भाडा समायोजन गरिँदै आएको थियो । २०७५मा पनि बजारको अध्ययनबाट नगरी समग्रमा १० प्रतिशत भाडावृद्धि गरी समायोजन गरिएको थियो । विगत लामो समयदेखि बजार अध्ययन हुन नसकेकोले वैज्ञानिक भाडादर भने लागू हुन सकेको अवस्था थिएन ।
सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँग सम्बन्धित लगानी तथा खर्च सम्बन्धमा विभागले गरेको बजार अध्ययन र सरोकारवाला पक्षहरुसँग गरिएको परामर्श समेतका आधारमा पहिचान गरिएका यातायात, श्रमिकको पारिश्रमिक, इन्धन, टायर, व्याज, सञ्चालन खर्च, हासकट्टी र सञ्चालन मुनाफा लगायतका मूख्य सूचकहरुमा देखिएको मूल्यवृद्धिको आधारमा सार्वजनिक यातायातका सवारीको भाडामा समायोजन गरिएको विभागले एक सूचना जारी गरेर जानकारी दिएको छ ।
अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीको भाडा समायोजन भएपनि स्थानयि स्तरमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको हकमा भने विभागले सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले नै निर्णय लिनुपर्ने बताएको छ ।
प्रदेशभित्रका एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा र एउटा जिल्लाबाट अर्कोमा चल्ने सवारीको हकमा प्रदेश सरकारले नै र स्थानीय तहभित्र सम्बन्धित स्थानीय सरकारले नै भाडा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
