प्रतिनिधिसभा बिघठन को रिटमा सत्तापक्षबाट सुनुवाई मा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले स्वतन्त्र सांसद सहित १ सय ४९ जनाको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्दा ‘के गल्ति गर्नुभयो ?’ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेललाई प्रधान न्यायाधीशले सोधे–‘दलबाटै चाहियो कि अरुबाट पनि समर्थ हुन सक्छ, शेरबहादुरले दावी गर्दा पार्टी, अन्य सदस्य र दलका सांसद सहित १४९ जनाको लिएर जानुभयो, त्यसमा शेरबहादुरले के गल्ति गर्नुभयो ?’
धारा ७६ (५) मा दलले मात्र सरकार बनाउने हो भने, संसदमा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका ४ जना सांसदको भुमिका के हुने भन्नेबारे जबराले स्पष्टता खोजे ।
इजलासमा जबराले सोधे–‘उपाधार ५ को ब्यवस्था, जस्तो अहिले संसदमा ४ जना स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । तर, दलको समर्थन अनिवार्य हुँदा उहाँहरुले अवसर पाउनुभएन रु स्वतन्त्र सांसदको भुमिकामा हुनेहरुको हकमा उपधारा ५ ले स्वतन्त्र रुपमा आउने अवसर दिएको छ की छैन रु शेरबहादुर देउवाको हकमा दुई पार्टीको हकमा समर्थन भयो अरु स्वतन्त्र रुपमा गए, उपधारा ५ र २ को व्यवस्थामा भिन्नता चाहिँ केहो रु’
बरिष्ठ अधिवक्ता खरेललाई पटक–पटक प्रश्न गरेका प्रधान न्यायाधीशले प्रश्न गरेका छन् । जबराको अर्को प्रश्न थियो–‘उपधारा ५ को सरकारमा दावी गरेर निवेदन परेपछि राष्ट्रपतिले कुन सदस्यले भोली भोट हाल्छ हाल्दैन भनेर कागज गर्नुपर्ने थियो कि थिएन रु’
नेकपा एमाले र जसपाले कांग्रेस सभापतिलाई समर्थन गरेको बिरुद्ध अदालत उजुरी लिएर आएको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीशले अर्को प्रश्न गरे–‘जुन उजुरी अहिले एमाले र जसपाले गरिरहेको छ, त्यो उजुरी दिन पाउने भन्ने कुराको ब्यवस्था संघिय कानुनमा छ ?’
‘उपधारा (५) मा स्वतन्त्र सांसदहरुको भुमिका के हुन्छ ?’ जबराले सोधे–‘देउवाको हकमा दुई पार्टीले समर्थन गरेको छ, अरु सांसद स्वतन्त्र रुपमा गए हैन ? उपधारा ५ र २ को व्यवस्थामा भिन्नता चाहिँ केहो ? हामिले सवै धारा जोडेर ब्याख्या गर्दा पृथक पृथक गर्न मिल्छ र ?’
जवाफमा बरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले दलको समर्थन बिना प्रधानमन्त्रीमा दावी पुरा नहुने जिकिर गरेका छन् । ‘दलीय समर्थन चाहिने कुरा माओवादी केन्द्रको पत्रले नै भनेको छ’ खरेलले भने–‘एमालेका सांसदको हकमा दलको पत्र नचाहिने, माओवादी केन्द्रको हकमा पत्र चाहिने कसरी भयो ?’
धारा ७६ (३) अनुसारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिइकन ७६ (५) मा जान सक्ने खरेलले जिकिर गरेका छन् । ‘धारा ७६ (४) अनुसार मत पाउने ग्राउन्ड छ की छैन भनेर टेष्ट गरिराख्नु पर्दैन’ खरेलले भने–‘दलहरुले मत दिने छाटकाट नदेखाएपछि मत लिन्न भनेर मार्गप्रशस्त गरेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अर्को सरकार गठनका लागी आग्रह गर्नुभएको छ ।
