१६ असार, काठमाडौं । कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल, राजबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले बुधबार दर्ता गराएको रिटमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट हुने सम्पूर्ण काम कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
उक्त परियोजना नेपालको संविधानको धारा २६ (१), (३) र धारा ३० को विपरित भएको भन्दै यो आयोजना अघि बढाउने सरकारको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न पनि माग गरिएको छ ।
सरकारले कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउमा खसालेर जलविद्युत निकाल्ने, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिञ्चाइ गर्ने योजना अघि बढाउन लागेको छ । त्यसका लागि बुटवलमा आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार र कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजनाको विरोध गरिरहेका बेला यसविरुद्ध न्यायिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट पनि परेको हो ।
रिटमा कालीगण्डकी तटीय क्षेत्र पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपरासी जिल्लाका दर्जनौं वस्ती प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै डाइभर्सन परियोजना रोक्न माग गरिएको छ ।
आधुनिक विकासका नाममा चुनावी नारा र दीर्घकालीन धार्मिक नदीमाथिको प्रहार गरिएको भन्दै रिटमा यो आयोजना परापूर्वकालदेखिको सभ्यता, आस्था र गण्डकीवेसीका बासिन्दाको अधिकार अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
कुनै नदी एक्लै बग्नेमाथि नभई यसले आसपासको सम्पूर्ण क्षेत्रको चर अचर जीवनलाई निरन्तर पोषित गर्ने र त्यस भूक्षेत्रमा जीवनशैली, संस्कृति र सभ्यताको निर्माण हुने भन्दै नदी डाइभर्सन योजनाले नदी सभ्यतामाथि नै संकट ल्याउने बताइएको छ ।
कालीगण्डकी डाइभर्सन योजनाले तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कुमाल, बोटे, मगर, नेवार दलित समुदायले आदिकालदेखिको वस्तीमा जल, जमिन र जंगलको अधिकार हनन हुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
