९ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ शुरू भएको छ । कर्णालीका चार सांसदलाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ‘भ्याकेट’ मा गएपछि एमालेको एकता प्रयास अन्योलमा देखिन्छ । स्वयं एमालेका नेताहरूले तत्कालका लागि एकता टर्दै गएको बताउन थालेका छन् ।
तर एकतामा जोड दिंदै आएका नेता योगेश भट्टराई भने एमाले एकताको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘बाहिरबाट हेर्दा केपी ओली कमरेडलाई माधव नेपालसँग बस्न मन छैन । माधव नेपाल कमरेडलाई पनि केपी ओलीसँग सँगै बस्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ’ भट्टराई भन्छन्, ‘यो उहाँहरूको मनोगत चाहना मात्रै हो । वस्तुगतको अवस्था चाहिं एकले अर्कासँग बस्नै पर्छ, सहकार्य गर्नै पर्छ ।’
संसद विघटनबारे सर्वोच्चमा बहस सुरु भएपछि एकता वार्ताको अर्थ नहुने नेताहरुको दाबी परिस्थितिलाई आफ्नोतिर खिच्ने प्रयास मात्र भएको उनले बताए । तर अदालतको फैसला आउँदासम्म एमाले एकठाउामा उभिने अवस्था बनाउनुपर्ने भट्टराईको जोड छ ।
प्रस्तुत छ, माधव नेपाल समूहमा रहेका भट्टराईसँग अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र सइन्द्र राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
विभाजित अवस्थामा रहेको नेकपा एमालेलाई जोड्ने रसायनको खोजीमा लाग्नुभएको थियो, भेट्टाइयो ?
जबसम्म पदार्थले आफ्नो गुण बदल्दैन, त्यो बेलासम्म पहिलेकै गुणहरू कायम हुन्छन् । यसको अर्थ नेकपा एमालेको औपचारिक विभाजनको घोषणा नहुँदासम्म एकताको सम्भावना रहन्छ ।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग पार्टीका रूपमा छुट्यायो । त्यो दिन र त्यसपछिका हप्ताहरूमा एमाले विभाजनको जति प्रबल सम्भावना थियो, आज त्यतातिर नजाने लगभग निश्चित छ ।
त्यो बेला एकदमै तिक्तता थियो, एकअर्कालाई निषेध गर्ने तहका विचारहरू थिए । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल समूहलाई निषेध गर्ने, छलफल र कुराकानी नै नगर्ने अवस्था थियो । फागुन २८ र त्यसपछिका कुनै निर्णयमा उहाँ पुनर्विचार नगर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ।
अर्कातिर माधव नेपाल र उहाँको समूह पनि केपी ओलीसँग संवाद नगर्ने र आफ्नो ‘एक्सटि्रम’ कुराहरूमा थियो । यो बीचमा वागमतीमा धेरै पानी बग्यो । धेरै फोहोरहरू बगायो । केही शुद्धता पनि ल्याएको छ । कमसेकम हामी दुई समूह संवादमा फर्किएका छौं । दुई पटक त प्रधानमन्त्री र माधव नेपालबीच प्रत्यक्ष कुराकानी भयो । कार्यदल बन्यो । यदि विभाजन नै चाहना थियो भने कार्यदल बन्दैनथ्यो । आ-आफ्नो बाटो लागे त भइहाल्थ्यो ।
केपी ओली र माधव नेपालको मनमा पार्टी एकताको चाहना छ ?
आज पनि छ किनभने आजको भौतिक परिस्थितिले नेकपा एमालेलाई विभाजन हुनै दिंदैन । हामीले बनाएको संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र संस्थागत गर्नुपर्ने दायित्व र भूराजनीतिक अवस्थाले एमाले विभाजनको औचित्य पुष्टि हुँदैन । र, विभाजनतिर जाँदैन ।
उहाँहरू एकताको पक्षमा भएको भए त एकता भइसक्नुपर्ने होइन र ? किनकि कार्यकर्ता र दोस्रो तहका नेताको झगडाले त एमाले फुटतर्फ उन्मुख भएको होइन !
केपी ओली र माधव नेपाल पार्टी एकताका मुख्य समस्या हुनुहुन्छ । तर फेरि पार्टी एकताको मुख्य अभियन्ता पनि उहाँहरू नै हो ।
दुवै समूहको गतिविधि, निर्णय र अभिव्यक्तिले दुवै नेताको चाहना अरूतिरै छ भन्ने लाग्दैन ?
प्रधानमन्त्री र माधव नेपालसँग कुनै मनोगत चाहना होला । तर, मनोगत चाहनाले मात्र हुँदैन, वस्तुगत आधार चाहिन्छ ।
होला, कल्पना गरौं- प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षले पार्टी विभाजन भए पनि होओस् । एमालेलाई एकलौटी लपेटेर लैजान्छु र आउने चुनावमा दुई तिहाइ ल्याउँछु भन्ने होला । त्यही सोचाइले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । यो बीचमा थुप्रै निर्णय पनि गर्नुभयो । अध्यादेशबाट शासन गर्ने कोशिश गर्नुभयो । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने काम भयो । बजेटमा थुप्रै कुरा समावेश गरेर ल्याउनुभयो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभयो ।
यदि, उहाँ (प्रधानमन्त्री) को चाहनाले यो मुलुक हिंडेको भए त उहाँले बनाएको मन्त्रिपरिषद्लाई सर्वोच्च अदालतले अवैध घोषणा गर्दैनथ्यो । ‘अध्यादेशबाट शासन नगर, लोकतन्त्रमा यो गर्न पाउँदैनौं’ अदालतले भन्ने थिएन । ‘गिट्टी, बालुवा, ढुंगा निकासी बन्द गर’ भन्ने थिएन ।
केपी ओलीले गरेका थुप्रै निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिने थिएन । किनकि यो देशमा कोही पनि एक्लो खेलाडी छैन नि ! जसले आफ्नो बल आफ्नो खुट्टामा मात्रै राखेर गोल गर्न सकोस् ।
त्यहाँ तमाम खेलाडी छन् । प्रतिपक्षी, मिडफिल्ड र किपरहरू छन् । कोही पनि यो देशमा एक्लै दौडिन सक्दैन । लोकतन्त्रमा चेक एण्ड ब्यालेन्स ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ को सिद्धान्तले कुनै पनि व्यक्तिलाई एकलौटी हिंड्न दिंदैन । संविधान, लोकतान्त्रिक विधि र मान्यता, उपलब्धिको रक्षा गर्दै हिंड भन्ने कुरा गर्छ ।
माधवकुमार नेपाल पनि एकलौटी हिंड्ने बाटो छैन । उहाँले पनि एक्लै बल लगेर गोल गर्न पाउनुहुन्न । त्यहाँ पनि नियम, कानून र खेलाडीहरू छन् । ५ पुसदेखि यता (मंगलबार मात्रै अदालतबाट दुई वटा आदेश आयो- मन्त्रिपरिषद् गठन अवैध घोषणा र कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूलाई पुनर्बहालीको भ्याकेटमा आदेश दिएन) को परिस्थितिले कोही पनि एक्लो जंगबहादुर हुन सक्दैन ।
एमालेको एकता जोगाउनु केपी ओली र माधव नेपालको बाध्यता हो भन्दा हुन्छ ?
एमाले केपी ओली र माधव नेपालले मात्रै बनाएको पार्टी होइन । उहाँहरूको योगदान छ, त्यसको म सम्मान गर्छु । तर उहाँहरूको मात्रै कारणले यो पार्टी बनेको होइन । पुष्पलाल, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी जस्ता दूरदृष्टि राख्ने नेताहरूको योगदान सम्झनुपर्छ । लाखौं पार्टी सदस्य, जो अहिले पनि नाङ्गो खुट्टा हिंडिरहेका छन्, एमाले हौं भनेर गर्व गर्नु बाहेक राज्यसत्ताबाट दुई पैसा खाएका छैनन् ! ती पंक्तिले केपी ओली र माधव नेपाललाई गलत बाटो हिंड्न
दिंदैनन् ।
पार्टी फुटाउन चाहने शक्ति पनि बलियो छ । किनकि वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध हुन नदिनका निम्ति देश-विदेशका शक्तिहरू खेल्छन्, खेलिरहेका छन् । यसलाई अस्वाभाविक मान्दिनँ किनकि आफ्नो प्रतिस्पर्धी र दुस्मनलाई कमजोर बनाउनु स्वाभाविक हुन्छ, राजनीतिमा ।
तिनै शक्तिहरूले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता त तोड्यो ! त्यसपछि दोस्रो कोर्स एमालेको एकता तोड्नु हो । तर एमाले हुनुको गर्व गर्नेहरूको शक्तिले पार्टी फुट्न दिंदैन ।
हामी हिंड्ने बाटो प्रष्ट छ । पहिले एमालेलाई एकताबद्ध बनाउनु, त्यसपछि बृहत् कम्युनिष्ट आन्दोलनको मोर्चा निर्माण र त्यो मोर्चा मार्फत एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण ।
हिजो एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता गर्दा केही गल्ती कमजोरी भए । त्यसैले सानोतिनो धक्काले टुट्यो । यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । केपी ओली, माधव नेपाल र प्रचण्ड कमरेड हिंड्ने बाटो पनि यही हो ।
किनकि संविधानले नै देशमा मूलतः दुई वटा पार्टीको कल्पना गरेको छ । पूँजीवादी, उदारवादी, प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेस एउटा हुन्छ र अर्को वामपन्थी, लोकतान्त्रिक, समाजवादी शक्ति कम्युनिष्ट पार्टी हुन्छ । यी दुई विचारधाराबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
योभन्दा बाहिर हिंड्नु भनेको क्षणिक आवेग मात्रै हो । आज प्रचण्डजीले कांग्रेससँग र केपी ओलीजीले महन्थजी वा अरू कोहीसँग गठबन्धन बनाउनुभयो भने त्यो क्षणिक आवेग मात्रै हो । दिगो र टिकाउ होइन । फेरि पनि गठबन्धन बन्छ भने त्यो एमाले र माओवादीकै हो । त्यसका निम्ति पहिलो कदम एमालेको एकता नै हो ।
तर एमालेको एकता नै अहिले संकटमा छ । तपाईंले भनेजस्तो लामो यात्रा त कल्पना मात्रै होला कि ?
एकताका निम्ति कार्यदलको केही पटक बैठक बसेको थियो । कार्यदलका संयोजक (भीम रावल) लाई नै कारबाही
भयो । झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई कारबाही भएपछि औपचारिक ढंगले छलफल भएको छैन । तर अनौपचारिक ढंगले विभिन्न तहमा छलफल भएको छ । हिजो कार्यदलमा भएका र अरू साथीहरू बस्नुभएको छ । सहमति नजिक पुगेका छौं । अहिले सबै म भन्दिनँ ।
किन बिग्रिन्छ ?
बिग्रन पनि सक्ला । तर एमालेको एकताका निम्ति केही विषय छन् । संगठनात्मक हिसाबले २ जेठ २०७५ मा र्फकने । यो माधव नेपाल पक्षीय कुरा हो । त्यसमा केपी ओली पक्ष नजिक आउनुभएको छ र जेठ ३ गते अगाडि भन्नुभएको छ ।
अब यसलाई निर्णायक ढंगले अन्तिम टच दिंदा २ जेठमै पुग्छौं । त्यसबेला माओवादीसँग एकता भएर नेकपा बन्दा थपिएका नेताहरू (केन्द्रीय सदस्य र स्थायी कमिटी सदस्य) र अदालतको फैसलापछि माओवादीमा नफर्किएर हामीसँगै रहनुभएका कमरेड बादल लगायतको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्छौं । यो दुवै पक्षको साझा एजेण्डा हो ।
दोस्रो, देशभरका पार्टी कमिटी, जनसंगठन, प्रवास कमिटीहरू जेठ २ गतेको अवस्थाबाट सम्बोधन हुनेछ भन्नेमा हामी सहमत हुन्छौं ।
तेस्रो, नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले फैसला गरेको नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, विधान र नेतृत्वलाई हामी स्वीकार्छौं ।
चौथो, सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन छ । पार्टी अध्यक्षले वक्तव्य दिएर हस्ताक्षर फिर्ता लिनुुपर्छ भन्नुभएको छ । तर त्यो रिट निवेदन त्यो बेला परेको छ, जुन बेला प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । र आज पनि मेरो प्रतिबद्धता छ- प्रतिनिधिसभा विघटन गलत थियो । जति पनि विकल्प खोज्ने हो, प्रतिनिधिसभाभित्रै खोज्नुपर्थ्यो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनले मुलुक गम्भीर राजनैतिक र संवैधानिक संकटतिर जान्छ भनेर पटकपटक भनेका थियौं । त्यो आज देखिरहेका छौं- कस्ता कस्ता फैसला कसरी आइरहेका छन् । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाका निम्ति त्यो रिट निवेदन गएको छ ।
तर हामी त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ कि भोलि संसद् पुनर्स्थापना भए पनि नभए पनि दुवै अवस्थामा नेकपा एमाले एकताबद्ध भएर सामना गर्छ । संसद् पुनर्स्थापना भए एमाले साझा निष्कर्षसहित संसदीय दलका १२१ जना एकैठाउँ उभिन्छौं र एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउने कोशिश गर्छौं । त्यो सरकार डेढ वर्ष चलाएर चुनाव गर्छौं । यसमा प्रधानमन्त्रीले अन्यथा सोच्नु जरूरी छैन ।
माधव नेपालले पनि अन्यथा मान्नुपर्ने छैन । किनभने त्यो ठाउँमा पुग्दा पार्टी एकताका तमाम काम पूरा गरेका हुन्छौं । यसको अर्थ हाम्रो भौतिक परिस्थिति नै बदलिएको हुन्छ । आज शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्दाको वस्तुगत अवस्था बदलिएको हुन्छ । यदि, पार्टी एकता भएन भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा कसैले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ला, कसैले नगर्ला । तर पार्टी एकता भइसकेपछि हाम्रो वस्तुगत अवस्था नै परिवर्तन भइसकेको हुन्छ ।
यदि एमाले एकताको प्रयासले सार्थकता पायो र संसद् पुनर्स्थापना भयो भने एमालेका १२१ सांसद एकैठाउँ उभिएर एमालेकै सरकार बनाउन लागि पर्छन् ?
हो । त्यसपछि दश वटा ठाउँमा कुद्नुहुँदैन । किनभने त्यहाँ पुग्दा एकता भएर नवौं महाधिवेशनका सबै कुरा मान्ने प्रतिबद्धतामा पुगेका हुन्छौं । यदि, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएन भने त एमाले एकताबद्ध भएर चुनावको सामना गर्छ ।
अलिक बढी आशावादी कुरा गर्नुभयो । तर अझै पनि केही नेताहरूले एकताको संभावनाबारे अनेक अड्कलबाजी गरिरहनुभएकै छ । त्यसलाई कसरी बुझ्ने ?
सहमतिको अन्तिम अवस्थामा नपुग्दासम्म सबैले आफ्नोतिर परिस्थिति खिच्ने प्रयास गर्छन् । सर्वोच्चको मुद्दालाई आधार बनाएर हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्छ भनेको प्रधानमन्त्रीले आफ्नोतिर परिस्थिति खिच्न खोजेको हो । माधव नेपालले ‘भ्याकेट’ को कुरा उठाएको पनि परिस्थिति आफ्नोतिर खिच्न खोजेको हो । यो सबैले बुझेकै छ ।
तर उहाँहरूको मनमा एकता छ । एकता हुँदा सम्मानजनक होओस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ । यथार्थ पनि के हो भने आत्मसमर्पण र टाङमुनि छिरेर पार्टी एकता हुँदैन । एकता भनेको सबैको विजय हो । त्यो एमालेको विजय हो । कार्यकर्तादेखि अध्यक्षसम्म सबैको एकसाथ विजयको मनोविज्ञान सिर्जना गर्नु एकता हो । त्योभन्दा अगाडि भनिएको कुरा आफ्नो परिस्थिति सुधार्नलाई हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा ९ असारबाट सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ शुरू भएको छ । अदालतमा बहस चलिरहँदा पनि एकताको प्रयास हुन्छ ?
एमालेका २३ जनाले ‘हामी छैनौं’ भने पनि त्यो मुद्दा अदालतले त तामेलीमा राख्दैन । त्यसको आफ्नै संवैधानिक प्रक्रिया छ । एमालेको २३ जनाले हस्ताक्षर गरेको कारणले मात्रै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने वा नहुने भन्ने हुँदैन । संसद् पुनर्स्थापना त्यसकारणले हुन्छ कि प्रतिनिधिसभामा वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना कायम छ । किनकि पुस ५ को विघटनपछि फागुन ११ को फैसलाले त्यही भन्छ ।
दोस्रो, यसपटक सर्वोच्चले अर्को पनि व्याख्या गर्नुपर्नेछ- संविधानको धारा ७६ -५) भनेको के हो ? यो धारामा हरेक सांसद स्वतन्त्र हैसियतमा हुन्छ कि पार्टीको निर्देशनमै बस्नुपर्छ ? सामान्यतयाः संसदीय व्यवस्था र पार्टी प्रणालीमा हरेक सांसद पार्टीको अधीनस्थ हुन्छ ।
यदि यस्तो हो भने ७६ (२) र ७६ (५) को भिन्नता के हो ? २ ले नै ५ लाई त बोकेकै छ । तसर्थ, ७६ (५) भनेको अन्तिम ‘भल्व’ हो प्रतिनिधिसभा जोगाउन । त्यसो हो भने त्यहाँ सांसदहरूको भूमिका बदलिन्छ कि ? यो सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्छ । तर व्याख्या गर्दा निर्दलीय व्यवस्था आयो र पार्टी प्रणाली कोल्याप्स भयो भन्ने हुनुहुन्न ।
एउटा सांसद कुन बेलासम्म पार्टीको हृवीपमा बस्छ र कुन बेला स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने व्याख्या जरूरी छ । त्यसैले एमालेका सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिंदैमा यो मुद्दा सिद्धिंदैन ।
तर अदालतमा गरिएको माग दाबीमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने पनि त छ ?
अडान नै राख्ने हो भने अर्को पक्षले संसद् विघटनको निर्णय गल्ती भएकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै सच्याउनुहोस् भन्न पनि त सक्छ । यहाँ एउटा समूहबाट मात्रै गल्ती भएको छैन । गल्ती एकपछि अर्को समूहबाट भएको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको भए त विकल्प त्यहींभित्र खोजिन्थ्यो होला । अर्कोसँग गठबन्धन गरेर अदालतमा त जाने थिएनन् होला । अदालतमा जाने कुरा गल्ती थियो भन्ने हो भने त्यसको कारणसम्म पुग्न सकिन्छ ।
अथवा एमालेका प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेपछि अर्को (विपक्षी दलहरू) सँग गठबन्धन नगरी स्वतन्त्र ढंगले मुद्दा लड्न जाऔं भन्न सकिन्थ्यो होला । शेरबहादुर देउवासँग गठबन्धन गरेको त्यति उचित देख्दिनँ । यी सबै एकअर्कासँग जोडिएका छन् । कुनै पक्षलाई गल्ती भनिरहँदा अर्कालाई सही भन्न सकिन्न ।
सर्वोच्चको मुद्दालाई आधार बनाएर एकता प्रयास सफल हुन्न भन्ने हो ?
फैसलालाई प्रभावित पार्नुहुँदैन । प्रभावित पार्न सक्दै सकिंदैन । यो भ्रम हो । पुस ५ गतेको विघटनका बेला पनि सेटिङ भएकाले विघटन सदर हुन्छ भनिन्थ्यो । तर न्यायालयमा त्यस्ता सेटिङ चलेन । आज पनि कोही न्यायाधीश प्रभावित हुन्छन् भन्ने लाग्दैन । व्यावसायिक न्यायाधीशले संविधानको उचित व्याख्या गर्छन् ।
अहिलेको बाध्यता त प्रधानमन्त्रीले सिर्जना गरेको हो । संसद् जस्तो राजनीतिक थलो बन्द गरिसकेपछि खेल त गैरराजनीतिक ठाउँमा गयो । गैरराजनीतिक थलोमा खेल गएपछि त्यहाँ कस्ता खेलाडी आउँछन्, कुन समूह आउँछ, खेलको नियम पालना हुन्छ वा हुन्न भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा छैन । अथवा राजनीतिक नियन्त्रणमा छैन ।
यो ठूलो दुर्भाग्य हो, दुई-दुई पटक संसद् भंग गरेर राजनीतिक विश्वसनीयता कमजोर बनायौं । अब संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालत कतैबाट पनि प्रभावित नभई लोकतन्त्र बलियो बनाउन, संवैधानिक व्यवस्था बलियो बनाउन लाग्छ भन्ने विश्वास छ । सर्वोच्चले जे निर्णय गरे पनि एमाले एकठाउँ उभिनुपर्छ ।
तर आफ्नै पार्टीका सांसदहरू गएर अर्को दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेपछि कसरी एकता रहन्छ भन्ने मत पनि छ नि ?
नेपालमा त्यति सजिलो राजनीतिक खेल भइरहेको छ जस्तो मलाई चाहिं लाग्दैन । जस्तो- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एउटा समूह विश्वासको मत दिन आएन । आफ्नै दलका सांसदले पनि विश्वासको मत दिएनन् र समर्थन गर्छु भनेको दलले पनि मत नदिएपछि प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (५) मा जानुभयो ।
त्यही सांसदहरू मन्त्रिपरिषद्मा आएर बस्छ, तर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन आउँदैन भने यहाँ के खेल भइरहेको छ ? एमालेका २३ जनाको कुरा अलग राखौं । संसदीय अभ्यासमा त्यो गल्ती नै ठानिन्छ । त्यसको सजाय हुन्छ र हुनैपर्छ । भोलि आत्मालोचना होला, प्रधानमन्त्रीले पनि दललाई बाइपास गरेर नजाने कुरा होला । तर जुन पार्टी, केपी ओलीसँग समीकरण बनाउन आउँछ, भोट हाल्न चाहिं आउँदैन । यसको केही अर्थ छैन ?
यो खेल हो भने प्रधानमन्त्रीले यो बुझ्नुभएन कि बुझेर पनि बुझपचाइरहनुभएको छ ?
कतैबाट उहाँहरूलाई त्यसरी नै खेल्न लगाइएको छ कि ? उहाँहरूको आत्मस्वाभिमानमाथि प्रश्न उठाउन चाहेको होइन । तर मेरो प्रश्न- उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन आउने, तर प्रधानमन्त्रीलाई मत दिन नआउने ? यो किन ? अस्थिरतामा जान त्यही समूह प्रयोग भएको छ कि ?
प्रधानमन्त्रीले यो कुरा नबुझेरै तपाईंहरूसँग सहकार्य नगर्नुभएको होला र ?
प्रधानमन्त्रीमा आजका मितिसम्म पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गलत थियो भन्ने आत्मबोध नै भएको छैन । उहाँले संसद्मा गएर पनि यो प्रतिनिधिसभाको भूमिका छैन, काम छैन भनेरै बोल्नुभयो । यसको मतलब फेरि विघटनमै जान्छु भन्नुभएको हो ।
सार्वजनिक वक्तव्यमा पनि पटक-पटक भनिरहनुभएको छ नि ! यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने मिसनमा मन्त्री खान आउने, तर भोट हाल्न नआउने ती साथीहरू पनि सामेल भए कि !
त्यसो भए त प्रधानमन्त्रीले एकता चाहेको भन्दा पनि घेराबन्दी तोड्न मात्र माधव नेपाल समूहको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन चाहनुहुन्छ भन्ने तर्कमा दम देखियो नि ?
म उहाँहरूको मनभित्र त पसेको छैन, तर बाहिरबाट हेर्दा उहाँलाई माधव नेपालसँग बस्न मन छैन । माधव नेपाल कमरेडलाई पनि केपी ओलीसँग सँगै बस्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ । तर उहाँहरूको यो मनोगत चाहना हो । वस्तुगतको अवस्था चाहिं एकले अर्कासँग बस्नै पर्छ, सहकार्य गर्नै पर्छ ।
केपी ओली र माधव नेपालले नचाहँदा नचाहँदै पनि एकता गर्छौं, दुवैलाई एकठाउँमा ल्याउँछौं भन्न खोज्नुभएको हो ?
हाम्रो मात्रै प्रयत्नले हुँदैन । हामीतिर सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, म लगायत स्थायी कमिटीका साथीहरू एकताकै पक्षमा लागिरहेका छौं । स्वयम् झलनाथ खनाल उपचारमा जानुअघि एकताकै पक्षमा वक्तव्य दिनुभयो । अस्पतालमा भेट्दा पनि पहिलो प्राथमिकता एकता हो भन्नुभएको छ ।
माधव कमरेड पनि एकताकै पक्षमा हुनुहुन्छ । विभाजन रोजाइ होइन, बाध्यता हो । केपी ओलीको पनि विभाजन बाध्यता हो, रोजाइ होइन । यसको अर्थ परिस्थिति एकता उन्मुख छ भने अरू तपसिलको कुरा मिलाउनुपर्छ । मिल्दै जान्छ ।
मिल्ने चाहिं प्रतिनिधिसभाबारे सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि ?
कुनै अप्रत्यासित घटनाले विश्वासघात नभएको अवस्था बाहेक एमाले एकताको विकल्प देख्दिनँ ।
एकताका निम्ति कति समय लाग्ला त ?
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो भने हामी एकठाउँ उभिनुपर्छ । त्यो भनेको बढीमा दुई हप्ता हो । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएन भने पनि एकताबद्ध चुनावमा जानुपर्छ । त्यो भनेको पनि यही एक-दुई हप्ता हो । यसको अर्थ दुई हप्ताभित्र एमालेको एकताले ठोस रूप लिन्छ । विभाजनतिर जाँदैन ।
अनलाइनखबरबाट
